झोमॅटो व स्विगी या दोन ‘फूड डिलिव्हरी’ कंपन्यांनी आपले प्लॅटफॉर्म शुल्क वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, दिल्ली व बेंगळुरूसारख्या महत्त्वाच्या शहरांमध्ये या दोन्ही कंपन्यांच्या प्लॅटफॉर्म शुल्कामध्ये प्रत्येक ऑर्डरमागे सहा रुपयांनी वाढ झाली आहे. ही वाढ जवळपास २० टक्क्यांनी झालेली असल्यामुळे ग्राहकांच्या खिशाला भुर्दंड पडणार आहे. थोडक्यात, ग्राहकांना आता प्रत्येक ऑर्डरमागे अधिक पैसे मोजावे लागणार आहेत. झोमॅटो व स्विगी यांच्या या निर्णयाचा शेअर मार्केटमध्येही सकारात्मक प्रभाव पाहायला मिळाला. सोमवारी (१५ जुलै) झोमॅटोचे शेअर चार टक्क्यांनी वाढून, २३२ रुपयांवर जाऊन पोहोचले. याआधी झोमॅटोकडून प्लॅटफॉर्म शुल्क म्हणून दोन रुपये घेतले जायचे. त्यानंतर ही रक्कम पाच रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली होती.
हेही वाचा : शासकीय पदांसाठी कंत्राटी भरतीवरून राज्यातील युवकांमध्ये नाराजी का?
झोमॅटो-स्विगीवरचे प्लॅटफॉर्म शुल्क काय असते? त्याचा ग्राहकांवर काय परिणाम होईल?
प्लॅटफॉर्म शुल्क म्हणजे या प्लॅटफॉर्मवर येऊन खरेदी करण्याचा खर्च होय. हा खर्च ग्राहकांना द्यावा लागतो. थोडक्यात, कंपनी ग्राहकांकडून अनेक मार्गांनी पैसे मिळवीत असते. त्यातलाच हा एक प्रभावी मार्ग आहे. जेव्हा ग्राहक झोमॅटो अथवा स्विगीवर एखाद्या खाद्यपदार्थाची ऑर्डर देतो, तेव्हा प्रत्येक वेळी त्याच्याकडून मिळालेल्या ऑर्डरवर हे प्लॅटफॉर्म शुल्क आकारले जाते. कंपन्यांनी त्यांच्या प्लॅटफॉर्म शुल्कामध्ये आतापर्यंत हळूहळू वाढ केली आहे. प्रत्येक ऑर्डरमागे कंपनीला मिळणारी ही रक्कम त्यांनी वाढवत नेली आहे. प्लॅटफॉर्म शुल्क हा एकूण पुरवठा साखळीचाच एक भाग असतो. मात्र, या शुल्कावर कंपन्यांचे थेट नियंत्रण असते. हे शुल्क त्यांच्या कमाईचे प्रमुख साधन आहे. कमाईच्या इतर स्रोतांमध्ये जाहिरात शुल्कदेखील समाविष्ट असते. ते अॅपवर नोंदणी केलेल्या रेस्टॉरंटकडूनही कमिशन मिळवतात. प्लॅटफॉर्म शुल्कामध्ये वाढ होणे, याचा थेट व सोपा अर्थ असा आहे की, प्रत्येक वेळी ऑर्डर स्वीकारताना या कंपन्यांना ग्राहकांच्या खिशातून अधिक रक्कम प्राप्त होणार आहे.
हेही वाचा : चांदीपुरा व्हायरसचा कहर; ५ दिवसांत ६ मुलांचा मृत्यू, हा व्हायरस किती घातक? काय आहेत याची लक्षणे?
प्लॅटफॉर्म शुल्कामध्ये वाढ करणे कंपन्यांसाठी का महत्त्वाचे?
कंपन्यांना त्यांची आर्थिक गणिते अधिक सुधारायची आहेत. कंपन्यांनी एकूण महसूल आणि नफा वाढविण्याचेही लक्ष्य ठेवले आहे. त्या दृष्टीने प्लॅटफॉर्म शुल्कामध्ये वाढ करणे त्यांच्यासाठी आवश्यक ठरते. या कंपन्यांसाठी प्लॅटफॉर्म शुल्क हे एक महत्त्वाचे कमाईचे साधन आहे. कारण- रेस्टॉरंट्सकडून ते कमिशनमध्ये किती पैसे घेऊ शकतात याला मर्यादा आहे. सध्या प्रत्येक रेस्टॉरंटनुसार मिळणारे कमिशन २५-३५ टक्क्यांदरम्यान आहे. कमिशनचा हा दर आतापर्यंत नेहमीच वादाचा प्रमुख मुद्दा ठरला आहे. रेस्टॉरंट आणि फूड डिलिव्हरी कंपन्या यांच्यामध्ये या शुल्कांबद्दल नेहमीच वाद होताना दिसतो. खरे तर झोमॅटो व स्विगी यांसारख्या फूड डिलिव्हरी कंपन्यांमुळे रेस्टॉरंट्सचाही फायदा झाला आहे. त्यांना ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्याचा एक प्रभावी व सोपा मार्ग उपलब्ध झाला आहे. असे असले तरीही यासाठी रेस्टॉरंट्सना कमिशन स्वरूपात बरेच पैसे मोजावे लागतात. खरे तर फूड सर्व्हिसेसमधून आधीच फार कमी नफा प्राप्त होतो. मात्र, झोमॅटो व स्विगीसारख्या कंपन्या रेस्टॉरंट्ससाठी असून खोळंबा, नसून अडचणीसारख्या ठरल्या आहेत. कारण- रेस्टॉरंट्स जर या ॲप्लिकेशन्सवर उपलब्ध नसतील, तर त्यांचीच ग्राहकसंख्या कमी होते आणि जर ते ॲप्सवर असतील, तर त्यांना त्यांच्या कमाईचा मोठा हिस्सा डिलिव्हरी कंपन्यांना द्यावा लागतो. डिलिव्हरी कंपन्यांना द्यावे लागणारे हे कमिशन भरून काढण्यासाठी म्हणून रेस्टॉरंट्स आपल्या खाद्यपदार्थांच्या किमतीही वाढविताना दिसतात. त्यामुळे या ॲप्सवर उपलब्ध असलेले खाद्यपदार्थ अनेकदा अधिक महाग वाटतात. तेच खाद्यपदार्थ थेट रेस्टॉरंटमध्ये जाऊन खाल्ल्यास अथवा तिथून खरेदी केल्यास त्याची किंमत कमी असते. थोडक्यात डिलिव्हरी कंपन्यांचा सगळा खर्च येनकेनप्रकारेन ग्राहकांच्या खिशातूनच काढला जातो.
हेही वाचा : शासकीय पदांसाठी कंत्राटी भरतीवरून राज्यातील युवकांमध्ये नाराजी का?
झोमॅटो-स्विगीवरचे प्लॅटफॉर्म शुल्क काय असते? त्याचा ग्राहकांवर काय परिणाम होईल?
प्लॅटफॉर्म शुल्क म्हणजे या प्लॅटफॉर्मवर येऊन खरेदी करण्याचा खर्च होय. हा खर्च ग्राहकांना द्यावा लागतो. थोडक्यात, कंपनी ग्राहकांकडून अनेक मार्गांनी पैसे मिळवीत असते. त्यातलाच हा एक प्रभावी मार्ग आहे. जेव्हा ग्राहक झोमॅटो अथवा स्विगीवर एखाद्या खाद्यपदार्थाची ऑर्डर देतो, तेव्हा प्रत्येक वेळी त्याच्याकडून मिळालेल्या ऑर्डरवर हे प्लॅटफॉर्म शुल्क आकारले जाते. कंपन्यांनी त्यांच्या प्लॅटफॉर्म शुल्कामध्ये आतापर्यंत हळूहळू वाढ केली आहे. प्रत्येक ऑर्डरमागे कंपनीला मिळणारी ही रक्कम त्यांनी वाढवत नेली आहे. प्लॅटफॉर्म शुल्क हा एकूण पुरवठा साखळीचाच एक भाग असतो. मात्र, या शुल्कावर कंपन्यांचे थेट नियंत्रण असते. हे शुल्क त्यांच्या कमाईचे प्रमुख साधन आहे. कमाईच्या इतर स्रोतांमध्ये जाहिरात शुल्कदेखील समाविष्ट असते. ते अॅपवर नोंदणी केलेल्या रेस्टॉरंटकडूनही कमिशन मिळवतात. प्लॅटफॉर्म शुल्कामध्ये वाढ होणे, याचा थेट व सोपा अर्थ असा आहे की, प्रत्येक वेळी ऑर्डर स्वीकारताना या कंपन्यांना ग्राहकांच्या खिशातून अधिक रक्कम प्राप्त होणार आहे.
हेही वाचा : चांदीपुरा व्हायरसचा कहर; ५ दिवसांत ६ मुलांचा मृत्यू, हा व्हायरस किती घातक? काय आहेत याची लक्षणे?
प्लॅटफॉर्म शुल्कामध्ये वाढ करणे कंपन्यांसाठी का महत्त्वाचे?
कंपन्यांना त्यांची आर्थिक गणिते अधिक सुधारायची आहेत. कंपन्यांनी एकूण महसूल आणि नफा वाढविण्याचेही लक्ष्य ठेवले आहे. त्या दृष्टीने प्लॅटफॉर्म शुल्कामध्ये वाढ करणे त्यांच्यासाठी आवश्यक ठरते. या कंपन्यांसाठी प्लॅटफॉर्म शुल्क हे एक महत्त्वाचे कमाईचे साधन आहे. कारण- रेस्टॉरंट्सकडून ते कमिशनमध्ये किती पैसे घेऊ शकतात याला मर्यादा आहे. सध्या प्रत्येक रेस्टॉरंटनुसार मिळणारे कमिशन २५-३५ टक्क्यांदरम्यान आहे. कमिशनचा हा दर आतापर्यंत नेहमीच वादाचा प्रमुख मुद्दा ठरला आहे. रेस्टॉरंट आणि फूड डिलिव्हरी कंपन्या यांच्यामध्ये या शुल्कांबद्दल नेहमीच वाद होताना दिसतो. खरे तर झोमॅटो व स्विगी यांसारख्या फूड डिलिव्हरी कंपन्यांमुळे रेस्टॉरंट्सचाही फायदा झाला आहे. त्यांना ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्याचा एक प्रभावी व सोपा मार्ग उपलब्ध झाला आहे. असे असले तरीही यासाठी रेस्टॉरंट्सना कमिशन स्वरूपात बरेच पैसे मोजावे लागतात. खरे तर फूड सर्व्हिसेसमधून आधीच फार कमी नफा प्राप्त होतो. मात्र, झोमॅटो व स्विगीसारख्या कंपन्या रेस्टॉरंट्ससाठी असून खोळंबा, नसून अडचणीसारख्या ठरल्या आहेत. कारण- रेस्टॉरंट्स जर या ॲप्लिकेशन्सवर उपलब्ध नसतील, तर त्यांचीच ग्राहकसंख्या कमी होते आणि जर ते ॲप्सवर असतील, तर त्यांना त्यांच्या कमाईचा मोठा हिस्सा डिलिव्हरी कंपन्यांना द्यावा लागतो. डिलिव्हरी कंपन्यांना द्यावे लागणारे हे कमिशन भरून काढण्यासाठी म्हणून रेस्टॉरंट्स आपल्या खाद्यपदार्थांच्या किमतीही वाढविताना दिसतात. त्यामुळे या ॲप्सवर उपलब्ध असलेले खाद्यपदार्थ अनेकदा अधिक महाग वाटतात. तेच खाद्यपदार्थ थेट रेस्टॉरंटमध्ये जाऊन खाल्ल्यास अथवा तिथून खरेदी केल्यास त्याची किंमत कमी असते. थोडक्यात डिलिव्हरी कंपन्यांचा सगळा खर्च येनकेनप्रकारेन ग्राहकांच्या खिशातूनच काढला जातो.
