अर्थवृत्त

केंद्र सरकारच्या मालकीच्या भारतीय आयुर्विमा महामंडळ अर्थात एलआयसीला अर्थ मंत्रालयाने किमान सार्वजनिक भागधारणेच्या नियमातून तूर्त सूट दिली आहे.

एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ही अक्षय्य ऊर्जा क्षेत्रातील ‘महारत्न’ दर्जा प्राप्त केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आहे.

देशातील म्युच्युअल फंड घराण्यांनी ऑक्टोबरमध्ये १.८० लाख कोटी रुपयांची रोख ही गुंतवणूक न करता राखून ठेवली, जी त्यांच्या एकूण व्यवस्थापनाखालील…

केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने सरकारी कंपन्यांच्या लाभांश, बक्षीस समभाग आणि समभाग विभाजनासंदर्भात नवीन दंडक सोमवारी लागू केले.

मुंबई शेअर बाजाराचा निर्देशांक सेन्सेक्स मंगळवारच्या सत्रात २३९ अंशांनी उसळला तर निफ्टीने मंगळवारी सात सत्रातील घसरणीला विराम दिला.

भारतीय स्पर्धा आयोगाने सोमवारी प्रमुख समाजमाध्यम आणि व्हॉट्सॲपची मालकी असलेल्या मेटाला २१३.१४ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला.

कर्जे परवडणारी ठरतील हे पाहण्यासाठी बँकांनी पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी सूचित केले.

जुलै ते सप्टेंबर २०२४ मध्ये शहरी महिलांमधील बेरोजगारीचा दर वर्षापूर्वीच्या याच तिमाहीतील ८.६ टक्क्यांवरून ८.४ टक्क्यांवर घसरला आहे.

सार्वजनिक क्षेत्रातील स्टेट बँकेच्या दक्षिण मुंबईतील हॉर्निमन सर्कल येथील शाखेच्या १०० व्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात सीतारामन बोलत होत्या.

खासगी क्षेत्रातील बँकांच्या संचालकांच्या परिषदेनिमित्त केलेल्या बीजभाषणात दास म्हणाले की, बँकांकडून व्यवसायाच्या अयोग्य पद्धतींचा अवलंब अल्पकालीन फायद्यासाठी केला जातो.

अहवालाच्या मते, हा कल तात्पुरत्या स्वरूपाचा आहे आणि आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मधील देशाच्या मजबूत आर्थिक मूलभूत स्थितीमुळे परकीय गुंतवणुकीचा ओघ…