सियाचेन : सामरिक अपरिहार्यता

दहा जवावांवा प्राण गमवावे लागल्याने आता भारताने सियाचेन प्रदेशातून सन्य मागे घ्यावे, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र चीन आणि पाकिस्तान हेही या भागावर आपले वर्चस्व राहावे यासाठी प्रयत्नशील असल्याने हा प्रश्न इतक्या सहजपणे सोडवता येणारा नाही..
फेब्रुवारीच्या ३ तारखेला सियाचेनमध्ये आलेल्या हिमवादळामुळे १० जवान शहीद झाले. अत्यंत मौल्यवान मानवी जिवांचा बळी गेल्यामुळे भारताने पाकिस्तानशी सहमतीने सियाचेन प्रदेशातून सन्य माघारी बोलावण्यात यावे, अशी चर्चा प्रसारमाध्यमे आणि तज्ज्ञांनी सुरू केली. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनीदेखील सियाचेनला ‘माऊंटन ऑफ पीस’ असे संबोधून या भूमिकेची पाठराखण केली होती. २००३ पासून सियाचेनमध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात शस्त्रसंधीचे उल्लंघन झालेले नाही. सियाचेनवर भारताचे प्रतिवर्षी ३०० दशलक्ष डॉलर खर्च होतात आणि आजपर्यंत किमान ९०० लष्करी जवान आणि अधिकाऱ्यांना तेथे जीव गमवावा लागला असल्याने अशी चर्चा होणे स्वाभाविकच आहे. गवताचे पातेदेखील उगवत नसलेल्या प्रदेशावर १९८४ पासून भारतीय लष्कराने अत्यंत परिश्रमपूर्वक आधिपत्य राखले आहे. पाकिस्तान आणि चीनही या प्रदेशावर वर्चस्व ठेवू इच्छितात. म्हणजेच सियाचेनचे काही तरी सामरिक महत्त्व असले पाहिजे.
१९४९च्या कराची करारानुसार भारत आणि पाकिस्तानमधील नियंत्रण रेषा एनजे ९८४२ पासून उत्तरेला हिमनदीकडे जाईल असे ढोबळपणे सांगितले आहे. भारताच्या मते पाकिस्तानसोबतची नियंत्रण रेषा उत्तरेकडे सल्टोरो पर्वतरांगेच्या लगत आहे, जी ७६ किमीच्या सियाचेन हिमनदीस पश्चिमेकडील कोण्दुज हिमनदी आणि पूर्वेकडील काराकोरम िखडीपासून वेगळे करते. पाकिस्तानच्या मते कराची करारानुसार नियंत्रण रेषा एनजे ९८४२ या बिदूपासून उत्तरपूर्वेला काराकोरम िखडीकडे जाते. तद्वत सल्टोरो पर्वतरांग आणि सियाचेन हिमनदी पाकिस्तानच्या हद्दीत आहेत. १९८४ मध्ये पाकिस्तानने हिमप्रदेशात राहण्यासाठी आवश्यक सामग्रीची खरेदी केल्याचा सुगावा लागल्यावर भारताने ‘ऑपरेशन मेघदूतच्या’ माध्यमातून अत्यंत हुशारीने सियाचेनवर नियंत्रण प्रस्थापित केले. सियाचेनमधील खरी लढाई सल्टोरो पर्वतरांगेच्या वर्चस्वाची आहे. १९८६ मध्ये पाकिस्तानने हल्ला करून सल्टोरो पर्वतरांगेतील सर्वात उंच शिखरावर (२११५३ फूट) ताबा मिळवला आणि त्याला मोहम्मद अली जीनांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ ‘कायदे पोस्ट’ नाव दिले. १९८७ मध्ये सुभेदार मेजर बाना सिंग यांच्या शौर्यामुळे ‘ऑपरेशन राजीव’द्वारे त्या पोस्टवर भारताने वर्चस्व स्थापन केले. सुभेदार मेजर बाना सिंग यांच्या शौर्याला सलाम म्हणून भारताने या पोस्टचे नाव ‘बाना पोस्ट’ ठेवले आहे. पाकिस्तान नियंत्रित कोण्दुज हिमनदी कमी उंचीची आणि सियाचेनला समांतर असल्याने तसेच सल्टोरो पर्वतरांगेवरील भारताच्या नियंत्रणामुळे पाकिस्तानला भारतीय लष्करी ठाणी आणि तुकडय़ांच्या तनातीवर नजर ठेवता येत नाही. पाकिस्तान लष्करासाठी सियाचेन आणि सल्टोरो पर्वतरांगेवर वर्चस्व हा अभिमान आणि प्रतिष्ठेचा मुद्दा आहे आणि त्या दृष्टीने ते सातत्याने संधीच्या शोधात आहेत. किंबहुना कारगिल युद्धामागील प्रेरणादेखील सियाचेनवर नियंत्रण ठेवणे हीच होती.
काराकोरम महामार्गाने पाकव्याप्त काश्मीरमधील गिलगीट-बाल्टिस्तान आणि शिगझियांग (चीन) जोडलेले आहेत. त्याच्यावर नजर ठेवण्यासाठी भारताला सियाचेनवर नियंत्रण आवश्यक आहे. १९६३ मध्ये गिलगीट-बाल्टिस्तानच्या ईशान्येच्या टोकावरील ५८०० चौ.कि.मी.चे शक्सगाम खोरे पाकिस्तानने चीनला देऊन टाकले आहे. सियाचेनच्या उत्तरेचे टोक असलेल्या इंदिरा कोलमधून शक्सगाम खोऱ्यात प्रवेश करता येतो. चीन आणि पाकिस्तानने आíथक कॉरिडॉरच्या माध्यमातून पाकव्याप्त काश्मीरमाग्रे एकमेकांना जोडण्याची योजना आखली आहे. कॉरिडॉरच्या नावाखाली चिनी लष्कर गिलगीट-बाल्टिस्तानमध्ये उपस्थित असेल. सल्टोरो पर्वतरांगेवर भारताचे नियंत्रण नसेल तर अक्साई चीन (काराकोरमच्या पूर्वेकडील चीनने बळकावलेला भारताचा भाग) ते शक्सगाम खोरे जोडून चीन भारताला वेढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे भविष्यातील सीमाप्रश्नाच्या वाटाघाटीच्या दृष्टीने तसेच गिलगीट-बाल्टिस्तानमधील पाकविरोधी जनभावना लक्षात घेता भारताचे सियाचेनवरील नियंत्रण अत्यंत मोलाचे आहे.
पाकिस्तान विरुद्ध आपली संरक्षण फळी सल्टोरो पर्वतरांगेपासून दक्षिण आणि दक्षिण-पूर्वेकडे तुरतुक आणि चालुका खोऱ्यापर्यंत आहे, तर चीनविरुद्ध काराकोरम िखडीपासून अक्साई चीनपर्यंत जाते. सियाचेनमधून आपले सन्य खाली आणले तर सीमेवरील आपली संरक्षण फळी लडाख पर्वतरांगेपर्यंत म्हणजे खारदुंग ला आणि चांग ला या खिडीपर्यंत येईल. येथून लेह हे महत्त्वाचे ठिकाण हाकेच्या अंतरावर आहे. तसेच या कृतीमुळे चीनच्या घुसखोरीला रोखण्याच्या दृष्टीने दौलत बेग ओल्डीपासून उत्तरेकडील लडाख पर्वतरांगेमध्ये केलेल्या पायाभूत सुविधांच्या गुंतवणुकीस सामरिकदृष्टय़ा फारसा अर्थ उरणार नाही. आपल्या लष्करी संरक्षण फळीला ‘सामरिक सखोलता’(strategic depth)  प्राप्त व्हावी यासाठी सल्टोरो पर्वतरांगेतील उपस्थितीला अधिक महत्त्व आहे.
याशिवाय, नुब्रा नदीचा उगम सियाचेनमध्ये आहे. नुब्रा नदी श्योक नदीच्या माध्यमातून सिंधू नदीला जाऊन मिळते. सियाचेनलगतच्या प्रदेशातील नद्यांना चीन वळण देत आहे. त्याचा परिणाम भारताच्या पाणीस्रोतावर होऊ शकतो. पाणीस्रोत हे एक अस्त्र म्हणून वापरण्यात येऊ शकते याचा विचारदेखील भारताच्या सियाचेनवरील नियंत्रणामागे आहे.
गेल्या तीन दशकांमध्ये सियाचेन प्रदेशात भारताने अनेक पायाभूत सुविधांची निर्मिती केली आहे. केरोसीन आणि पाण्यासाठी जलवाहिनी विकसित केली आहे. आज सियाचेनमधील जीवनमानाची, आरोग्य सुविधा, संपर्कव्यवस्थेची स्थिती चांगली आहे. त्यामुळे सध्या जो खर्च येत आहे त्याचा मोठा हिस्सा या सुविधांच्या दुरुस्ती आणि देखभालीचा आहे. सियाचेनमधील आíथक भार खूप मोठा नाही. अशा वेळी सातव्या वेतन आयोगाने ईशान्य भारतात नियुक्तीला असलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याला ६७ हजार रुपये भत्ता देऊ केला आहे, तर लष्करी अधिकाऱ्यांना सियाचेनमधील तनातीबद्दल मिळणारा भत्ता तुटपुंजा रुपये ३१ हजार आहे, याचा निश्चितच विचार करण्याची गरज आहे. अत्यंत परिश्रमाने आणि अनुभवाने सन्याच्या हालचालीची यंत्रणा आपण सियाचेनमध्ये विकसित केली आहे. सनिकांनादेखील तेथील वातावरणाशी जुळवून घेण्यात काही काळ जावा लागतो. त्यामुळे सियाचेनमधून सन्य वापस बोलावल्यानंतर भविष्यात काही कारणाने पुन्हा गरज भासल्यास ती यंत्रणा तात्काळ उभी करणे दुर्लभ आहे.
सियाचेनमधील भारतीय लष्कराची प्राणहानी ही पहिल्या दोन दशकांमध्ये सर्वाधिक होती. २००३च्या शस्त्रसंधीनंतर युद्धभूमीवर एकही प्राण गमावलेला नाही आणि वर्षभरात हवामानामुळे बळी गेलेल्यांची संख्यादेखील हाताच्या बोटावर मोजण्याएवढी आहे. अर्थात प्रत्येक मानवी जीवन मौल्यवान आहे, त्यामुळे विज्ञानाच्या मदतीने अतिदुर्गम भागातील निगराणीसाठी तंत्रज्ञान विकसित करता येईल. परंतु तंत्रज्ञान सर्व गोष्टींना पर्याय देऊ शकणार नाही.
दोन्ही देशांच्या सहमतीने सियाचेनमधील लष्करी तनातीचा फेरविचार करायचा तर पहिला मुद्दा म्हणजे पाकिस्तानचे लष्कर या भागात तनात नाही. ते आहे कोण्दुज हिमनदी क्षेत्रात. त्यामुळे तसेही त्यांना फार फरक पडणार नाही. शिवाय लष्करमुक्त करण्याच्या प्रक्रियेचे आंतरराष्ट्रीय संकेतानुसार काही तर्कसंगत टप्पे आहेत. शस्त्रसंधीनंतर सीमारेषेचे प्रमाणीकरण, सीमा निर्धारण आणि नंतर सन्य माघार, परंतु पाकिस्तानच्या मते शस्त्रसंधीनंतर भारताने प्रथम सन्य माघार घ्यावी आणि त्यानंतरच इतर सर्व चर्चा करता येतील. खरे पाहता दोहोंच्या समन्वयाने या गोष्टी करतादेखील येतील, मात्र पाकिस्तानसोबत व्यवहार करताना त्यांच्या हेतूची यथार्थता जाणूनच विश्वास ठेवता येईल आणि त्याबाबत त्यांचा इतिहास फारसा विश्वासार्ह नाही. शिवाय, ज्या सहजतेने ५८०० चौ.कि.मी.चे पाकिस्तानने भारताचे शक्सगाम खोरे परस्पर चीनला देऊन टाकले, यावरून त्यांना या भागाविषयी फारशी आत्मीयता नाही हे उघड आहे. केवळ भारताला त्रास देणे हाच खरा हेतू आहे. तसेच अक्साई चीनच्या वास्तवाकडेदेखील दुर्लक्ष करता येणार नाही.
अर्थात अमानवी वातावरणात गस्तीवर असलेल्या भारतीय जवानांचा विचार करून सियाचेन लष्करमुक्त करण्यात यावा या विचारामध्ये निश्चितच तथ्य आहे. आदर्श वातावरणामध्ये त्याचा निश्चितच विचार करायला हवा. मात्र राष्ट्रीय हितांना प्राधान्य देणाऱ्या स्पर्धात्मक आंतरराष्ट्रीय वातावरणात आपल्या राष्ट्रीय हिताच्या जपवणुकीसाठी सल्टोरो पर्वत रांगेमध्ये, किंबहुना सियाचेनमध्ये लष्कर तनात करणे अपरिहार्य आहे हेच खरे.