पठाणकोटमधील हल्ल्यानंतर प्रसारमाध्यमांचे व्यवस्थापन करण्यात आलेले अपयश असो वा विगूर बंडखोरांचा नेता डोल्कून इसा याला व्हिसा देण्यावरून झालेली फजिती.. यातून एक बाब स्पष्ट होते. ती म्हणजे महासत्ता बनण्यासाठी भारतीय राज्यसंस्थेची क्षमता आणि कार्यपद्धती अधिक सक्षम करण्याची गरज आहे..
२१व्या शतकात अमेरिकेच्या सत्तेला चीनकडून आव्हान मिळू लागल्यावर पूर्वेतील या देशाला संतुलित करण्याची गरज महासत्तेला भासू लागली. भारताच्या रूपाने सर्वात मोठा लोकशाही देश चीनच्या समोर एक संतुलित शक्ती म्हणून समर्थपणे उभा राहू शकेल, असे वॉशिंग्टनमधील धुरिणांना वाटू लागले. त्यामुळे भारताला पाठबळ देण्यास अमेरिकेने सुरुवात केली. दोन वर्षांपूर्वी सत्तेची सूत्रे हातात घेतल्यावर नरेंद्र मोदी यांनी भारताला संतुलित सत्ता (बॅलन्सिंग पॉवर) नव्हे तर जागतिक पटलावरील महासत्ता (लीडिंग पॉवर) म्हणून घडवण्याचा विचार प्रतिपादित केला. म्हणूनच मोदी यांचे स्वप्न आणि सध्याची वास्तव परिस्थिती याचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे.
स्वातंत्र्योत्तर भारतात पंडित नेहरूंनी जागतिक पातळीवर भारताचे नेतृत्व विकसित करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला. त्याला मर्यादित यशदेखील प्राप्त झाले, मात्र आयात पर्यायीकरण आणि अलिप्ततावादामुळे भारताचे आर्थिक महत्त्व मर्यादित झाले आणि संरक्षण राजनयातील भूमिका नगण्य राहिली. अर्थात तत्कालीन भारताच्या राष्ट्रबांधणीची गरज ध्यानात घेता या धोरणाचे महत्त्व नाकारता येणार नाही. आंतरराष्ट्रीय संबंधामध्ये ‘ग्रेट पॉवर’ म्हणजे जागतिक व्यवस्थेची मूलभूत तत्त्वे ठरवून त्या व्यवस्थेची निर्मिती करणारी शक्ती होय. तर ‘लीडिंग पॉवर’ जागतिक व्यवस्थेच्या मूलभूत तत्त्वांना निर्धारित न करता केवळ प्रभावित करू शकते. वस्तुत: मोदी यांना अभिप्रेत ‘लीडिंग पॉवर’ची संकल्पना आंतरराष्ट्रीय संबंधातील ‘ग्रेट पॉवर’ संकल्पनेशी मिळतीजुळती आहे. पॅरिस हवामान परिषदेत वास्तवाची जाण ठेवून नवीन हवामानविषयक करार पूर्णत्वास येण्यासाठी दिल्लीने केलेल्या प्रयत्नाचे अथवा दक्षिण आशियातील प्रादेशिक एकात्मीकरणाच्या प्रयत्नांचे विश्लेषण भारताच्या नवीन भूमिकेतून करता येऊ शकते. जुनी जागतिक व्यवस्था आता मोडकळीस येत आहे. २००८ मधील आर्थिक संकटाच्या परिणामातून जग अजूनही सावरत आहे. अशा वेळी भारताने जागतिक व्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका बजावावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. मात्र ही महत्त्वाकांक्षा सहजासहजी पूर्ण होणे अवघड आहे. त्यासाठी भारताला स्वत:मध्ये अनेक बदल करावे लागतील.
सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे भारताचे धोरण वास्तवता आणि राष्ट्रीय हिताच्या फुटपट्टीवर तोलण्याची मानसिकता अंगी भिनवावी लागेल. अनेक जागतिक भू-राजकीय अथवा आर्थिक मुद्दय़ांबाबत भारताचे धोरण बचावाचे राहिले आहे. चीनच्या प्रतिक्रियेला घाबरून अगदी आतापर्यंत भारताने अमेरिकेसोबत सामरिक आदानप्रदान कराराचे भिजत घोंगडे ठेवले होते. हे केवळ एक उदाहरण झाले. अमेरिकेसोबतच्या अणुकराराला काही बुद्धिवंतांनी केलेला विरोध बचावात्मक मानसिकतेचे लक्षण होते. अर्थात, धोरणकर्त्यांनी जनता आणि बुद्धिवंतांना विश्वासात घेऊन धोरणाबाबत लोकशिक्षण देण्याची गरज आहे. थोडक्यात जागतिक मुद्दय़ाबाबत ग्रेट पॉवरची मानसिकता उमगून जबाबदारीला सामोरे जावे लागेल.
या प्रक्रियेतील दुसरा महत्त्वाचा बिंदू म्हणजे देशांतर्गत आर्थिक सुधारणा होय. परराष्ट्र सचिव जयशंकर यांनीदेखील आर्थिक सुधारणा ‘ग्रेट पॉवर’ बनण्याच्या महत्त्वाकांक्षेतील पूर्वअट असल्याचे मान्य केले आहे. सध्या भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ४०% हिस्सा हा जागतिक अर्थव्यवस्थेशी जुळलेला आहे आणि परस्परांवरील अवलंबित्व देशांतर्गत आर्थिक विकासासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. २०१२ मधील आंतरराष्ट्रीय वित्तीय विश्लेषणानुसार २०५० पर्यंत जागतिक अर्थव्यवस्थेत अमेरिका, चीन आणि युरोपियन महासंघानंतर भारत चौथा आधारस्तंभ असेल. मात्र त्यासाठी भारताला पुढील तीन दशके ७ किंवा अधिक विकास दर कायम ठेवला लागेल. मात्र भारताच्या आर्थिक प्रगतीच्या वाटेत अनेक अडथळे आहेत. एका बाजूला मालदीवला पिण्याचे पाणी पुरवून ‘वॉटर डिप्लोमसी’द्वारे भारताने हिंदी महासागरातील नेट सिक्युरिटी प्रोव्हायडरची भूमिका बजावली, मात्र दुसऱ्या बाजूला लातूरला ‘वॉटर एक्स्प्रेस’ पाठवावी लागणे हे भारताच्या भयाण वास्तवाची प्रकर्षांने जाणीव करून देते. भारतीय व्यवस्थेत मूलभूत आणि आमूलाग्र बदल अपेक्षित आहेत. मात्र गेल्या दोन वर्षांत मोदी यांच्या कारकीर्दीतदेखील आर्थिक सुधारणांची गती धिमीच आहे. भारतात रोजगाराच्या संधी मर्यादित आहेत आणि कामगारवर्ग मोठय़ा प्रमाणावर अकुशल आहे. भारतामधील बचतीचा दर अत्यंत कमी आहे. गेल्या काही वर्षांत अनेक क्षेत्रांतील परकीय गुंतवणुकीची दारे भारताने उघडली आहेत, मात्र गुंतागुंतीच्या करविषयक प्रणालीमुळे गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळत नाही. भारताचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न आणि कराच्या गुणोत्तरचे प्रमाण जी-२० देशांमध्ये सर्वात कमी आहे. देशातील उद्यमशीलता आणि सर्जनशीलता यांची अर्थव्यवस्थेच्या मजबुतीकरणासाठी आवश्यकता असते. त्यामुळेच, राष्ट्रउभारणीसाठी आवश्यक गोष्टींना प्रतिसाद देण्याच्या समाजाच्या क्षमतेला राज्यसंस्थेने अधिक चालना देण्याची गरज आहे, अन्यथा विकास प्रक्रियेचे प्रयोजन आणि ग्रेट पॉवर बनण्याच्या क्षमतेत अडथळा निर्माण होऊ शकतात. त्या संदर्भात स्टार्टअप इंडिया आणि स्टॅण्डअप इंडिया अभियानाद्वारे नवउद्यमतेला बळ देण्याचा प्रयत्न होत आहे.
ग्रेट पॉवर बनण्यासाठी भारतीय राज्यसंस्थेची क्षमता आणि कार्यपद्धती अधिक सक्षम करण्याची गरज आहे. डोल्कून इसा या विगूर नेत्याला व्हिसा देण्यावरून परराष्ट्र आणि गृह मंत्रालयातील समन्वयाच्या अभावामुळे भारताची झालेली फजिती ग्रेट पॉवरला निश्चितच शोभण्यासारखी नव्हती. यातून राजकीय इच्छाशक्तीविषयी शंका उपस्थित होतात. तसेच, पठाणकोटमधील हल्ल्यानंतर, प्रसारमाध्यमांचे व्यवस्थापन करण्यात भारत कमी पडतो हे पुन्हा सिद्ध झाले. या सर्वाचा गांभीर्याने विचार करावा लागेल.
आशिया खंडातील बदलत्या भू-राजकीय आणि आर्थिक परिस्थितीत भारताची भूमिका, जागतिक व्यवस्थेच्या सारिपटावरील स्थान ठरवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण असेल. आशियाच्या प्रादेशिक एकात्मीकरणाच्या प्रक्रियेत आळशीपणे मागे राहणारा आणि नेतृत्वासाठी अनुत्सुक देश अशी प्रतिमा आणि धारणा दूर करण्याचे मोठे आव्हान भारतापुढे आहे. ‘लुक ईस्ट’ धोरणातील आश्वासनांची पूर्तता करण्यास कमी पडल्याने अनेक आशियाई देश भारताविषयी नाराज होते. त्यामुळे ‘अ‍ॅक्ट ईस्ट’चे धोरण आखण्यात आले. आशिया-पॅसिफिकमधील १६ देशांच्या व्यापार गटातील फीॠ्रल्लं’ उेस्र्१ीँील्ल२्र५ी एूल्ल्रेू ढं१३ल्ली१२ँ्रस्र् (फउएढ) या मुक्त व्यापारविषयक प्रस्तावित कराराच्या वाटाघाटी गेल्या रविवारपासून ऑस्ट्रेलियातील पर्थ येथे चालू आहेत. आर्थिक सुधारणांच्या बचावात्मक धोरणामुळे ‘आरसीईपी’मधील इतर देश भारताविषयी नाराज असून त्यांनी निर्वाणीचा इशारा दिला आहे. या वाटाघाटी मोदींच्या ‘अ‍ॅक्ट ईस्ट’ धोरणांची खरी कसोटी ठरतील.
भू-राजकीय क्षेत्रातील भारताच्या कामगिरीत निश्चितच सुधारणा आहे. अमेरिका आणि चीन यांच्याशी एकाच वेळी मित्रत्वाचे संबंध ठेवण्याची कसरत भारत करत आहे. चीनने भारतात आर्थिक गुंतवणूक करावी, यासाठी भारताने पायघडय़ा अंथरल्या आहेत, तर दक्षिण चीन समुद्रात जलवाहतुकीचे स्वातंत्र्य असावे असे सांगून या क्षेत्रातील महत्त्वाचा खेळाडू असल्याचे भारताने जाहीर केले आहे. तसेच, जपान आणि अमेरिकेसोबतच्या भारताच्या मैत्रीने चीनला योग्य संदेश दिला आहे. याशिवाय, पश्चिम आशियामध्येदेखील भारताने रस घेतला असून ‘लुक वेस्ट’ धोरणाचे सूतोवाच मोदींच्या पश्चिम आशियातील दौऱ्याने केले आहे. विशाखापट्टणम येथील आंतरराष्ट्रीय नौदल ताफा संचलनाचे आयोजन आणि मे महिन्यात पर्शियन खाडीमध्ये युद्धनौका पाठवण्याचा निर्णयदेखील संरक्षण राजनयाच्या दृष्टीने वाखाणण्याजोगा आहे. मजबूत लष्करी क्षमता ‘ग्रेट पॉवर’ बनण्याच्या मार्गातील महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे. यासाठी संरक्षण सामग्रीच्या देशांतर्गत उत्पादनात स्वयंपूर्णता अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे ‘मेक इन इंडिया’चे स्वप्न प्रत्यक्षात येणे जरुरीचे आहे.
‘ग्रेट पॉवर’ बनण्याची गुरुकिल्ली दक्षिण आशियातील घडामोडीवरील भारताच्या यथायोग्य नियंत्रणात आहे. नेपाळ आणि मालदीवमध्ये ठेच लागल्यानंतर आता ‘नेबरहूड फर्स्ट’ धोरणात वास्तवतेची झालर दिसू लागली आहे. मात्र भारतीय परराष्ट्र नीतीमधील पाकिस्तान ही दुखरी नस आहे हे विसरता येणार नाही. प्रादेशिक संघटनांमध्ये सक्रिय सहभाग, आशिया आणि इतर जगाशी प्राकृतिक कनेक्टिव्हिटी या बाबी भारताला ग्रेट पॉवर बनण्यासाठी गरजेच्या आहेत. १९७९ मध्ये डेंग शिओपिंग यांनी सुधारणांचा कार्यक्रम हाती घेतल्यानंतर किमान चार दशकांनी नवीन प्रादेशिक संस्थांची निर्मिती आणि जागतिक व्यवस्थेतील संरचनात्मक बदलाच्या माध्यमातून चीनचा ‘ग्रेट पॉवर’ म्हणून उदय होत आहे. याच धर्तीवर, मोदी यांची लीडिंग पॉवरची संकल्पना भारताच्या आंतरराष्ट्रीय उत्क्रांतीच्या प्रक्रियेची सुरुवात मानता येईल.
अनिकेत भावठाणकर
लेखक दिल्लीस्थित सोसायटी फॉर पॉलिसी स्टडीज् संस्थेत सीनिअर रिसर्च असोसिएट म्हणून कार्यरत आहेत.
aubhavthankar@gmail.com @aniketbhav
