एनएसजीचे सदस्यत्व मिळण्यासाठी ओबामा यांनी दिलेला पाठिंबा आपल्यासाठी पुरेसा नाही. चीनने अधिक ताठर भूमिका घेतली तर भारत अमेरिकेच्या अधिक जवळ जाऊ शकते. यामुळे भारतासारख्या बाजारपेठेसोबतचे संबंध धोक्यात आणण्याची चीनची तयारी असल्याचा संदेश जाणे कितपत परवडेल हा विचारही बीजिंगला करावा लागेल..
दक्षिण कोरियाची राजधानी सेऊल येथे आण्विक पुरवठादार देशांच्या गटाची (न्यूक्लिअर सप्लायर ग्रुप- एनएसजी) ची वार्षकि बठक २३ व २४ जूनला होणार आहे. या वेळी भारताच्या सदस्यत्वाच्या अर्जावर निर्णय घेण्यात येणार आहे. अमेरिकेसोबतच्या ऐतिहासिक नागरी अणुकरारानंतर एनएसजीचे सदस्यत्व मिळावे यासाठी भारत प्रयत्नरत आहे. अमेरिकेने भारताला पाठिंबा दिला आहे. भारतासाठी एनएसजीतील प्रवेशाचे आíथक आणि लष्करी सबलीकरणाच्या दृष्टीने ऊर्जा सुरक्षितता, शुद्ध ऊर्जा, अण्वस्त्र तंत्रज्ञान, वैद्यकीय क्षेत्र असे व्यापक फायदे आहेत. मात्र, भारताला हे सदस्यत्व मिळू नये यासाठी चीनने चंग बांधला आहे आणि त्यासाठीच पाकिस्तानला एनएसजी सदस्यत्वासाठी अर्ज सादर करायला सांगितले.
जागतिक स्तरावर तंत्रज्ञान निर्यातीच्या नियंत्रणासाठी चार मुख्य व्यवस्था आहेत. अण्वस्त्रे आणि अणु तंत्रज्ञानाच्या हस्तांतरण आणि प्रसाराबाबतचे नियम ठरवण्यात एनएसजीची महत्त्वाची भूमिका आहे. महत्त्वाचे म्हणजे १९७४ ला भारताने केलेल्या अणुचाचणीवर प्रतिक्रिया म्हणून एनएसजीची स्थापना करण्यात आली होती. क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान नियंत्रणासाठी मिसाइल टेक्नॉलॉजी कंट्रोल रेजिम (एमटीसीआर) महत्त्वपूर्ण आहे. रासायनिक शस्त्रास्त्रांसंदर्भातील तंत्रज्ञानाच्या नियंत्रणासाठी ऑस्ट्रेलिया ग्रुप कार्यरत आहे, तर पारंपरिक शस्त्रे आणि त्याच्याशी संबंधित दुहेरी वापराच्या तंत्रज्ञानाचा बेकायदेशीर प्रसार होऊ नये यासाठी वास्सेनार करार आहे.
भारताच्या सर्वागीण क्षमता विकसनासाठी उपरोल्लेखित चारही बहुस्तरीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थांचे सदस्यत्व आवश्यक आहे. यापूर्वी इटलीच्या विरोधामुळे भारताला एमटीसीआरचे सदस्यत्व मिळाले नव्हते. नुकतेच इटलीच्या नौसनिकाला भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन दिल्याने एमटीसीआरमध्ये त्यांचा विरोध मावळला आहे. चीन एमटीसीआरचा सदस्य नाही. भारताच्या एमटीसीआर सदस्यत्वाच्या अर्जावर कोणत्याही देशाने आक्षेप नोंदवला नसल्याचे ७ जूनला जाहीर झाले. त्यामुळे भारताचा या व्यवस्थेत प्रवेशाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे भारताला अमेरिकेकडून प्रिडेटर ड्रोन मिळू शकतील तसेच रशियाच्या साहाय्याने निर्मित सुपरसॉनिक ब्राह्मोस क्षेपणास्त्र चीनचा शेजारी व्हिएतनामला विकण्याचा मार्ग खुला होईल. एमटीसीआरच्या सदस्यत्वामुळे एनएसजीचे सदस्यत्व भारताला मिळण्याची शक्यता बळावली आहे, परंतु यासाठीचा मार्ग सोपा निश्चितच नाही. अमेरिकन परराष्ट्रमंत्री जॉन केरी यांनी ४८ सदस्य देशांना पत्र लिहून भारताला पाठिंबा देण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच भारत, पाकिस्तानच्या एनएसजी प्रवेशाचा विचार दक्षिण आशियाच्या परिप्रेक्ष्यातून नव्हे, तर गुणवत्तेच्या आधारावर करेल असे सांगितले आहे. अमेरिकेने भारताला पाठिंबा दिला असला तरी, खुद्द अमेरिकेत याबाबत अनेक मते आहेत. ‘न्यूयॉर्क टाइम्सने’ भारताच्या एनएसजी सदस्यत्वाला विरोध केला आहे. त्यामुळेच २००८ ला तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज बुश (ज्यु.) यांनी फोन करून चीनचे मन वळवले होते. त्याची पुनरावृत्ती होईलच याविषयी छातीठोकपणे सांगता येणार नाही.
भारताने भविष्यात अणुचाचणी करण्यावर र्निबध घातले आहेत. भारत स्वयंस्फूर्तीने एनपीटीतील तरतुदींचे पालन करतो. तसेच अण्वस्त्रांचा प्रथम वापर न करण्याच्या भूमिकेमुळे ‘जबाबदार देश’ अशी भारताची प्रतिमा आहे; किंबहुना याच विश्वासार्हतेच्या बळावर अनेक देश भारताला पाठिंबा देत आहेत. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सध्याच्या दौऱ्यातील एनएसजी एक महत्त्वपूर्ण विषय आहे. भारताच्या एनएसजी प्रवेशावर शंका उपस्थित करणाऱ्या मेक्सिको आणि स्वित्र्झलडचा समावेश अत्यंत शेवटच्या क्षणी या दौऱ्यात करण्यात आला. मोदींच्या भेटीत स्वित्र्झलडने भारताला पाठिंबा दिला, तर केवळ काही तासांचा मेक्सिको दौरादेखील सकारात्मक ठरला आहे. यामुळे कुंपणावर असलेल्या युरोपातील इतरांचे भारताच्या बाजूने मत वळवण्यासाठी मदत होईल.
भारताने अण्वस्त्र प्रसारबंदी करार (एनपीटी) भेदभाव करणारा असल्याने त्यावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे युरोपियन देश भारताच्या हमीबद्दल साशंक आहेत. २००८ मध्ये भारताला अमेरिकेसोबत नागरी अणुकरार करण्यासाठी एनएसजीची ‘विशेष मुभा’ मिळू नये यासाठी चीनने स्वित्र्झलड, न्यूझीलंड आणि आर्यलड यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून भारताला विरोध केला होता. या रणनीतीची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून चीनला वेगळे पाडण्यासाठी भारताची मोच्रेबांधणी चालू आहे. एप्रिलमध्ये मोदी यांनी न्यूझीलंडच्या पंतप्रधानांची भेट घेतली, तर मे महिन्यात राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी न्यूझीलंडचा दौरा केला होता. २०१५ मध्ये मोदी यांनी आर्यलडला धावती भेट देऊन त्यांचा पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न केला होता. मागील दोन वर्षांत मोदींनी एक तृतीयांश एनएसजी देशांना भेटी दिल्या आहेत, तर सुषमा स्वराज आणि परराष्ट्र सचिव एस. जयशंकर हे इतर सदस्य देशांच्या संपर्कात आहेत.
एनएसजीने पुन्हा भारतासंदर्भात लवचीकता दाखवली तर भविष्यात इतर बिगर-एनपीटी देश त्याचा फायदा घेऊ शकतात, असा भयगंड चीन निर्माण करत आहे. त्यामुळे भारताला विशेष वागणूक देण्यासाठी काही युरोपियन देश राजी नाहीत. अर्थात चीनच्या विरोधाची तीव्रता कमी करण्यासाठी मे महिन्यात मुखर्जी यांनी बीजिंगमध्ये चीनचे राष्ट्राध्यक्ष क्षी जिनिपग यांच्याशी एनएसजीबाबत चर्चा केली होती, मात्र पाठिंब्याबाबत चीनने कोणतीही हमी दिली नाही. तसेच परवा, बुधवारी भारताने चिनी नागरिकांना परिषद आणि संशोधन कार्यासाठी देण्यात येणाऱ्या व्हिसासंदर्भातील नियम शिथिल केले आहेत. भारताने एनपीटीवर स्वाक्षरी केली नसल्याच्या कारणाखाली चीनने भारताच्या सदस्यत्वाला विरोध केला आहे, मात्र त्यामागचे खरे कारण उमगून घेणे गरजेचे आहे.
एनएसजीचे सदस्यत्व मिळाल्यास जागतिक अणुव्यवस्थेत परिघावर असलेल्या भारताची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा निश्चितच उंचावेल. जग बहुध्रुवीय मात्र आशिया एकध्रुवीय असावा असे चीनचे धोरण आहे. भारत येत्या काळात चीनला आशियात आव्हान देऊ शकतो. त्यामुळे त्याच्या आíथक आणि लष्करी प्रगतीत खोडा घालण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे. २००८ च्या आíथक संकटानंतर जागतिक सत्ता समतोल बदलला आहे. अमेरिकेच्या व्यवस्था, नियम यांना आव्हान देण्याची उघड भूमिका चीनने घेतली आहे. चीनने सार्वजनिकरीत्या भारताच्या सदस्यत्वाला केलेल्या विरोधाला अमेरिका आणि चीनमधील वादाची किंचितशी किनार आहे. अर्थात चीनने अधिक ताठर भूमिका घेतली तर भारत अमेरिकेच्या अधिक जवळ जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे भारतासारख्या उगवत्या अर्थव्यवस्था आणि बाजारपेठेसोबतचे दीर्घकालीन संबंध धोक्यात आणण्याची चीनची तयारी असल्याचा संदेश जाणे कितपत परवडण्यासारखे आहे हा विचारदेखील बीजिंगला करावा लागेल.
भारत आणि पाकिस्तानच्या अर्जावर विचार करण्यासाठी काल एनएसजीची प्राथमिक बठक झाली आहे आणि त्याविषयीचा अंतिम निर्णय २३ व २४ जूनच्या बठकीत घेतला जाईल. अणु तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत पाकिस्तानी अणुशास्त्रज्ञ ए. क्यू. खान यांचा काळा इतिहास सर्वश्रुत आहे. तसेच या बाबतीत चीनदेखील धुतल्या तांदळासारखा नाही. एनपीटीवर स्वाक्षरी न करणाऱ्या पाकिस्तानला भारताच्या बरोबरीने अर्ज करायला सांगून चीन दोन्ही देशांना एकाच तराजूत तोलू इच्छितो आहे आणि त्याद्वारे भारताची विश्वासार्हता धोक्यात आणण्याचा चीनचा डाव आहे. १९९८ च्या अणुचाचणीनंतर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताने स्वत:ला पाकिस्तानपासून डिहायफनेट (वेगळे ) सिद्ध करण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले. त्याला आता यश येत आहे. त्यात मोडता घालण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे.
एनएसजी बठकीत भारताला पाकिस्तानचा काळा इतिहास उगाळत बसण्यापेक्षा आपल्या डिहायफनेशन धोरणाशी प्रामाणिक राहून सकारात्मक राजनयावर भर द्यावा लागेल. अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष ओबामा यांचा कार्यकाल संपत येत असल्याने त्यांच्या परराष्ट्र धोरण प्राधान्यक्रमात भारताच्या एनएसजी प्रवेशासोबतच इतर अनेक बाबी असतील. त्यामुळेच केवळ अमेरिकेवर विसंबून राहणे परवडणार नाही. यानिमित्ताने जिनिपग यांचे मन वळविण्यासाठी मोदी यांच्या वैयक्तिक राजनयिक कौशल्याची कसोटी लागेल. तसेच एनएसजी सदस्य पाकिस्तानचा अर्ज बेदखल करून भारताला दुय्यम सदस्यत्व देण्याचा प्रस्ताव मांडू शकतात किंवा भारताने आपला अण्वस्त्र कार्यक्रम थांबवावा असेही सांगू शकतात. या पर्यायांचा विचार करून भारताने आपली रणनीती ठरवणे गरजेचे आहे. थोडक्यात, एनएसजीतील प्रवेश भारताची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा आणि देशांतर्गत आíथक विकास या संदर्भातील एक टप्पा आहे.
अनिकेत भावठाणकर
aubhavthankar@gmail.com
twitter : @aniketbhav
लेखक दिल्लीस्थित सोसायटी फॉर पॉलिसी स्टडीज् संस्थेत सीनिअर रिसर्च असोसिएट म्हणून कार्यरत आहेत.
