मुंबई विद्यापीठाच्या कुलगुरू पदाकरिता राजन वेळूकर यांची शिफारस करताना शोध समितीने सारासार विचार केलेला नाही, असे खडे बोल मुंबई उच्च न्यायालयाने नेमके का सुनावले याचे प्रत्यंतर वेळूकर यांच्या स्पर्धेत असलेल्या इतर चौघा उमेदवारांच्या ‘बायोडाटा’वर नजर टाकली तरी येते. कारण, या चौघाजणांचा पात्रता निकषांच्या बाबतीत अनुभव पाहता वेळूकर यांची निवड पाच जणांमध्ये तरी कशी झाली असा प्रश्न पडतो. शोध समितीने नेमक्या कशाचा ‘शोध’ घेतला, हा प्रश्नच निर्माण झाला आहे.वेळूकर यांच्याबरोबरच डॉ. नरेशचंद्र (सध्याचे विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू) डॉ. एन. एस. गजभिये, डॉ. अलका गोगटे, डॉ. निलिमा क्षीरसागर या पाच जणांची शिफारस शोध समितीने कुलगुरूपदाकरिता तत्कालीन राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांच्याकडे केली होती. कुलगुरू पदाकरिता पीएच.डी अनिवार्य आहे. या बरोबरच १५ वर्षे अध्यापन व शैक्षणिक कामाचा अनुभव, पीएच.डीनंतर प्रसिद्ध झालेले किमान पाच शोधनिबंध, पाच वर्षांचा प्रशासकीय कामाचा अनुभव, एक ‘मेजर’ संशोधन प्रकल्प, परदेशातील आंतरराष्ट्रीय व देशांतर्गत आंतरराष्ट्रीय परिषदांमध्ये सहभाग आणि नेतृत्वाची क्षमता हे आठ पात्रता निकष तपासले जातात.संख्याशास्त्र हा वेळूकर यांचा अभ्यासविषय. पण, या विषयातील आपल्या पीएच.डीची तारीखच वेळूकरांनी राज्यपालांना दिलेल्या बायोडाटात नमूद केली नव्हती. पीएच. डीची तारीख नसताना त्या नंतरचे पाच शोध निबंध तपासायचे तरी कसे, असा प्रश्न होता. त्यामुळे, त्यांचा अर्ज तपासणीतच फेटाळला जायला हवा होता. त्यातून वेळूकर यांच्या पीएच.डी संदर्भातही वाद निर्माण झाले होते.शोध समितीने तिसरा निकष असलेल्या शोध निबंधांसंबंधी पुनर्विचार करावा, असे न्यायालयाचे म्हणणे आहे. कारण, वेळूकर यांनी दाखविलेल्या शोधनिबंधांना ‘शोधनिबंध’ म्हणायचे का हाच मोठा प्रश्न आहे. तसेच, ज्यांना शोधनिबंध म्हणता येईल त्यांचा दर्जाही इतर उमेदवारांच्या शोधनिबंधांच्या तुलनेत कितीतरी सुमार आहे.नियमानुसार संबंधित उमेदवाराचे हे शोधनिबंध आंतरराष्ट्रीय अथवा राष्ट्रीय दर्जाच्या संशोधन पत्रिका अथवा दर्जेदार पुस्तकामध्ये प्रसिद्ध होणे अनिवार्य असते. असे १२ शोधनिबंध लिहिल्याचा दावा वेळूकर यांनी केला होता. पण, यापैकी चार हे निबंध नसून ‘प्रॉब्लेम’ आहेत तर ‘एक प्रॉब्लेम’चा ‘रिझल्ट’ आहे. उरलेल्या आठपैकी दोन तर तेव्हा (२०१०) प्रसिद्धच झाले नव्हते आणि एकावर तर ते तेव्हा काम करत होते. ही चिरफाड न्यायालयात झाल्याने वेळूकर यांच्यावर प्रतिज्ञापत्र करून बायोडाटातील १२ शोधनिबंधापैकी सात शोधनिबंध म्हणून विचारात घेऊ नका, असे सांगण्याची नामुष्की ओढवली होती.आपल्या शोधनिबंधांकरिता इतकी तारेवरची कसरत करणाऱ्या वेळूकर यांचे स्पर्धक मात्र ‘दादा’ म्हणावे इतपत संशोधन कार्य आपल्या फायलीत बाळगून होते. यापैकी डॉ. गजभिये, डॉ. गोगटे, डॉ. क्षीरसागर यांच्या नावावर १५० ते २०० शोधनिबंध नोंदले आहेत. प्रशासकीय कामाच्या पाच वर्षांच्या अनुभवाबाबतही हे उमेदवार वेळूकर यांच्या तुलनेत १० ते १५ वर्षांनी पुढे आहेत. अध्यापनाच्या व शैक्षणिक कामाच्या अनुभवाबाबतही हा फरक २० ते २५ वर्षे इतका आहे. मोठय़ा संशोधन प्रकल्पांच्या बाबतीतही डॉ. गजभिये, डॉ. गोगटे, डॉ. क्षीरसागर हे कितीतरी पुढे आहेत. नाही म्हणायला मुक्त विद्यापीठाचे कुलगुरू म्हणून वेळूकर यांना मोठय़ा संख्येने आंतरराष्ट्रीय परिषदांमध्ये सहभागी होण्याची संधी मिळाली. पण, या परिषदा मुळातच शैक्षणिक किंवा त्यांच्या विषयाशी संबंधित नव्हत्या, असा आक्षेप आहे. गेल्या चार वर्षांत मुंबई विद्यापीठाच्या कारभाराचा उडालेला बोऱ्या पाहता नेतृत्व या निकषाविषयी भाष्य करण्याचीही गरज नाही.
