पालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी तंत्रसज्ज अभ्यासवर्ग, टॅबलेट देणार अशा विविध आकर्षक घोषणा करून पालिकेचा शैक्षणिक दर्जा किती अत्याधुनिक आहे हे सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात पालिकेच्या १०५ माध्यमिक शाळांमध्ये मुख्याध्यापकच नसल्याची बाब समोर आली आहे. याचबरोबर विद्यार्थी शिक्षक व कर्मचारी यांच्याही अनेक समस्या आहेत. यावर लवकरात लवकर तोडगा काढावा अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
मुंबई महापालिकेच्या ४९ अनुदानित आणि ९४ विनाअनुदानित अशा एकूण १४३ माध्यमिक शाळा आहेत. यापैकी १०५ शाळांमध्ये मुख्याध्यापकांची पदे गेली अनेक वष्रे रिक्त आहेत. ही पदे भरण्यसाठी प्रशासनाकडून कोणतीच हालचाल केली जात नसल्यामुळे याबाबत शिक्षणमंत्र्यांनी लक्ष घत्घालून योग्य तो निर्णय घ्यावा अशी मागणी शिक्षक आमदार रामनाथ मोते यांनी केली. यानुसार शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी लवकरच एक बैठक बोलविण्याचे ठरविले आहे. या बैठकीस पालिकेचे आयुक्त, पालिका शिक्षण विभागाचे उपायुक्त, पालिकेचे शिक्षणाधिकारी तसेच शिक्षण उपसंचालकांनाही बोलविण्यात येणार असल्याची माहिती शिक्षक परिषदेचे मुंबई उत्तर विभागाचे अध्यक्ष अनिल बोरनारे यांनी दिली. तसेच अनुदानित आणि विना अनुदानित शाळांमधील शिक्षक व कर्मचारी यांना एकाच प्रकारच्या सेवाशर्ती वेतन व भत्ते लागू आहेत तरीही अनेक ठिकाणी यामध्ये तफावत आढळून येते याकडेही मोते यांनी लक्ष वेधले.
शिक्षक आमदारांच्या आखणी काही मागण्या
* मुख्याध्यापकांच्या १०५ पेक्षा अधिक रिक्त जागा त्वरीत भरण्यात याव्या.
* विद्यार्थ्यांसाठी त्यांच्या वयोमानानुसार आसन व टेबल मिळावे.
* शिक्षक तसेच लिपिकांना खुच्र्या मिळाव्यात.
* शिक्षक, लिपिक, शिपाई, ग्रंथपाल, प्रयोगशाळा सहाय्यक, विशेष शिक्षक यांच्या रिक्त जागा भरणे व धोरण ठरविणे.
* विज्ञान व भूगोल प्रयोगशाळांसाठी आवश्यक शैक्षणिक साहित्य मिळणे.
* वारंवार निघणारे शासन निर्णय, परिपत्रके यानुसार मिळणारे फायदे व सवलती शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मिळाव्यात.
* बंद सानुग्रह अनुदान, रजा प्रवास भत्ता, शिक्षकांच्या पाल्यांसाठी शैक्षणिक भत्ता लागू करणे.
