वर्ध्यातील १८ अभियांत्रिकी संस्थांची मान्यता रद्द

उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाची कारवाई
मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या शासकीय शिष्यवृत्ती, शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेत आर्थिक गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी वर्धा जिल्ह्य़ातील १८ अभियांत्रिकी शिक्षण संस्थांची मान्यता उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने रद्द केली.
राज्यातील शासकीय, अनुदानित, विनाअनुदानित वैद्यकीय, अभियांत्रिकी व अन्य व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणाऱ्या अनुसू्चित जाती, जमाती, भटके-विमुक्त, इतर मागासवर्गीय व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती, शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजना सुरू केली आहे. मागासवर्गीय विद्यार्थी उच्च शिक्षणापासून वंचित राहू नयेत, म्हणून राज्य सरकारने वर्षांला दोन हजार कोटी खर्च करून ही योजना सुरू केली. या योजनेचा गैरफायदा घेऊन शिष्यवृत्ती हडप करण्यात येत असल्याच्या तक्रारी सामाजिक न्याय विभागाकडे येत होत्या. त्यात वर्धा जिल्ह्य़ातील जास्त संस्थांचा समावेश होता. शिष्यवृत्तीच्या वाटपात अनियमितता आढळून आली. शासनाकडून शिष्यवृत्तीची रक्कम संस्थांच्या खात्यात जमा केली तरी वर्षभर ती विद्यार्थ्यांच्या मिळत नसे. त्यानंतर ऑनलाइन पद्धतीने थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यात शिष्यवृत्ती जमा करण्याची योजना सुरू करण्यात आली. त्यामुळे शिष्यवृत्ती योजनेतील घोटाळे उघडकीस आले. या संदर्भात दोन स्वतंत्र समित्यांनी चौकशी केली. त्यात दोषी आढळलेल्या संस्थांची मान्यता रद्द करावी, अशी शिफारस करण्यात आली होती. त्यानुसार मान्यता रद्द करण्याचा आदेश उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने ८ डिसेंबरला काढला आहे.