वैद्यकीय शिक्षणमंत्र्यांची विधानसभेत घोषणा
राज्यातील १९ खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांनी नियमबाहय़पणे प्रवेश-प्रक्रिया राबविल्याचे स्पष्ट झाले असून या महाविद्यालयांची मान्यता रद्द करण्यात येईल. तसेच या प्रक्रियेत झालेल्या घोटाळ्याची मुख्य सचिवांमार्फत चौकशी करण्याची घोषणा वैद्यकीय शिक्षणमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी बुधवारी विधानसभेत केली. प्रवेश-प्रक्रियेतील घोटाळे रोखण्यासाठी कडका कायदा करणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
  २०१२-१३ या शैक्षणिक वर्षांसाठी खासगी विनाअनुदानित वैद्यकीय व दंतमहाविद्यालयांच्या असोसिएशनतर्फे(एएमयूपीएमडीसी) घेण्यात आलेल्या केंद्रीभूत प्रवेश-प्रक्रियेच्या दुसऱ्या फेरीनंतर रिक्त राहिलेल्या जागा भरताना मोठय़ा प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याबाबत सदस्यांनी मांडलेल्या लक्षवेधीवरील चर्चेला उत्तर देताना गावित यांनी ही घोषणा केली. १९ महाविद्यालयांनी नियमबाहय़पणे विद्यार्थ्यांकडून प्रत्येकी एक कोटी रुपये घेऊन २६७ जागा भरल्या असून त्यात कोटय़वधींचा घोटाळा झाला आहे. प्रवेश नियंत्रण समितीनेही हे प्रवेश बेकायदा ठरविले आहेत. त्यामुळे या महाविद्यालयांवर फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी फडणवीस आणि विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी केली. या बेकायदा प्रवेश-प्रक्रियेकडे वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या सचिवांनाही दुर्लक्ष केले असून या भ्रष्टाचारात त्यांचाही सहभाग असल्याचा आरोप सदस्यांनी केला.
त्यावर दुसऱ्या फेरीनंतर महाविद्यालयांनी नियमबाहय़पणे दिलेले प्रवेश रद्द करून कटऑफ दिनांकानंतर केंद्रीभूत प्रवेश पद्धतीने या जागा भरण्याची परवानगी सर्वोच्च न्यायालयाकडे मागितली जाईल. त्याचप्रमाणे प्रवेश रद्द करण्याच्या निर्णयाविरोधात सहा महाविद्यालये न्यायालयात गेली असून त्यात न्यायालयाने काय आदेश दिले आहेत याची माहिती घेऊन या सर्व महाविद्यालयांची मान्यता रद्द करण्याबरोबरच त्यांच्याविरोधात गुन्हे दाखल केले जातील, असे विजयकुमार गावित यांनी सांगितले. तसेच या घोटाळ्याकडे दुर्लक्ष केल्याबद्दल विभागाचे सचिव इक्बालसिंह चहल आणि उपसचिव अत्राम यांची मुख्य सचिवांमार्फत चौकशी केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.