उच्च शिक्षणाद्वारे रोजगाराभिमुख कौशल्यांचा विकास व्हावा या उद्दिष्टाने केंद्र सरकारने २०० कम्युनिटी महाविद्यालये सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या शासकीय मान्यता मिळालेल्या महाविद्यालयांमध्येच स्वतंत्रपणे ही महाविद्यालये चालविण्यात येणार आहेत.
  युवकांना रोजगार मिळवताना येणाऱ्या कौशल्यविषयक अडचणी लक्षात घेऊन त्यांवर मात करण्यासाठी सरकारने गेल्या वर्षी राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षण आणि पात्रता आराखडा तयार केला होता. एका शाखेतून दुसऱ्या शाखेत प्रवेश मिळविण्याची किंवा निवडलेल्या – आवडणाऱ्या क्षेत्राशी संबंधित पदवी नसतानाही त्यातील व्यावसायिक कौशल्ये शिकण्याची इच्छा असणाऱ्यांना तशी संधी विद्यमान शैक्षणिक चौकटीमध्ये मिळत नव्हती. स्वाभाविकच औद्योगिक, सेवा, कृषी आणि संबंधित क्षेत्रांमध्ये पुरेसे कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध होत नव्हते.
यावर उपाय म्हणून कम्युनिटी महाविद्यालये ही संकल्पना राबविण्यात येणार आहे. रोजगाराभिमुख कौशल्य प्रशिक्षण हे या महाविद्यालयांचे मुख्य उद्दिष्ट आहे, अशी माहिती केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री पालम राजू यांनी दिली. या महाविद्यालयांमध्ये क्रेडिट पद्धती राबविली जाणार असून युवकांबरोबरच रोजगारजन्य वयोगटातील कोणतीही व्यक्ती आपल्या अंगभूत कौशल्यांचा विकास करण्यासाठी या महाविद्यालयातील वर्गामध्ये प्रवेश घेऊ शकतात, असे राजू यांनी सांगितले.
या महाविद्यालयांमध्ये स्थानिकांना शिक्षणासाठी प्राधान्य दिले जाईल, तसेच गरजेनुसार महाविद्यालयामधील अभ्यासक्रमांच्या वेळाही नोकरी करणाऱ्यांसह सर्वानाच सोयीच्या ठरतील अशा असतील, असेही मंत्रीमहोदयांनी स्पष्ट केले.
सध्या भारतात कुशल मुष्यबळाची उपलब्धता ही सर्वात प्रमुख समस्या आहे. नासकॉमच्या अहवालानुसार, भारतात दर वर्षी ३० लाख पदवीधर किंवा द्विपदवीधर विद्यार्थी मनुष्यबळाच्या रूपात उपलब्ध होतात.
मात्र, त्यांच्यापैकी केवळ २५ टक्के तंत्रशिक्षण घेतलेल्यांना आणि उर्वरितांपैकी अवघ्या १५ टक्के जणांना रोजगार मिळतो. मागणी आणि पुरवठय़ातील ही दरी भरून काढण्यासाठी एका सक्षम पर्यायाची गरज होती आणि ही गरजच कम्युनिटी महाविद्यालये भरून काढतील अशी अपेक्षा आहे.