शिक्षण हक्क कायद्याबाबत संस्थाचालकांची मागणी
‘बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्या’तील २५ टक्के आरक्षणाच्या विभागणीबाबत कोणतीही मार्गदर्शक तत्त्वे राज्य सरकारने आखून न दिल्याने प्रवेश कसे द्यावे याबाबत संस्थाचालकांमध्ये संभ्रम आहे. हा संभ्रम दूर करण्यासाठी सरकारने ही मार्गदर्शक तत्त्वे लवकरात लवकर आखून द्यावी, अशी मागणी मुंबईतील शिक्षण संस्थांचालकांच्या वतीने करण्यात आली आहे.
‘महामुंबई शिक्षण हक्क संघटना’ या मुंबईतील सर्व भाषिक शिक्षणसंस्थांची सभा नुकतीच पार पडली. यावेळी राज्याचे माजी सहयोगी अधिवक्ता अ‍ॅड. आशुतोष कुंभकोणी यांनी शिक्षण हक्क कायद्याबाबत अंमलबजावणीबाबत संस्थाचालकांना असलेल्या शंकांचे निरसन केले. कायद्याचे नियमन आणि अंमलबजावणीत बरीच संदीग्धता असल्याचे स्पष्ट करत अ‍ॅड. कुंभकोणी म्हणाले की, शिक्षण प्रसार सर्व स्तरापर्यंत होण्याच्या उद्देशाने शिक्षण हक्क कायदा अंमलात आला आहे. म्हणूनच कायद्यात सहा ते १४ वर्षे वयोगटाचा उल्लेख असला तरी हा कायदा पूर्व प्राथमिक शाळेतील पाच वर्षीय मुलांनाही लागू होतो. २५ टक्के आरक्षणात मुलींना प्रवेशाचे प्राधान्य देण्यात यावे आणि हे प्रवेश लॉटरी पद्धतीने निश्चित करण्यात यावे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
कोणत्याही आर्थिक तरतुदीशिवाय शिक्षण हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीला सरकारने सुरूवात केली आहे. त्यामुळे, शिक्षणसंस्थांना अनेक आर्थिक समस्यांना सामोरे जावे लागते आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे शिक्षण संस्थांवर पडणारा आर्थिक बोजा हलका करण्यासाठी सरकारने येत्या वर्षांत आर्थिक तरतूद करावी, असा ठराव या चर्चेनंतर करण्यात आला. तसेच, २५ टक्के आरक्षणाच्या विभागणीबाबत असलेला संभ्रम दूर करण्यासाठी सरकारने मार्गदर्शक तत्त्वे आखून द्यावी, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.
या सभेला आमदार कपिल यांच्यासह श्रीनिवास नेरूरकर, अमोल ढमढेरे, एम. एन. म्हात्रे, अविनाश तांबे, सदानंद रावराणे, रमेश म्हापणकर, अनिल जोशी आदी संस्थाचालकांसह सर्व भाषिक मुख्याध्यापक व मुख्याध्यापक संघटनांचे सुमारे ४०० प्रतिनिधी उपस्थित होते.
