राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा आणि काही तुकडय़ा ‘योजनांतर्गत’ (प्लॅन) मधून ‘योजनेतर (नॉनप्लॅन) मध्ये टाकण्यात आल्याने राज्यातील सुमारे २५ हजार शिक्षकांना नियमित वेतन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
साधारणत: अनुदानावर येणाऱ्या शाळा व वर्गतुकडय़ा पाच वर्षांनंतर योजनांतर्गतमधून (प्लॅन) योजनेतरमध्ये (नॉनप्लॅन) समाविष्ट केल्या जातात. योजनांतर्गत खर्चापोटी निधी मिळण्यास विलंब होतो आणि शिक्षकांना वेळेवर वेतन मिळत नाही. त्यामुळे राज्यातील हजारो शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी कमालीचे हैराण झाले होते.
त्याबाबत शिक्षक आमदार रामनाथ मोते यांनी सरकारकडे पाठपुरावा केला. शालेय शिक्षण विभागाने यासंदर्भातील प्रस्ताव दोन-तीन वेळा वित्त विभागाकडे पाठवला होता. मात्र, ‘राज्याची आर्थिक स्थिती बिकट आहे. त्यामुळे योजनेतर खर्चात आणखी भर घालणे शक्य नाही,’ असे स्पष्ट करत वित्त विभागाने तो फेटाळून लावला.
शालेय शिक्षण विभागाने पुन्हा एकदा हा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे पाठविल्यानंतर १४ जानेवारीला विभागाने त्याला मान्यता देण्याचा निर्णय घेऊन राज्यातील हजारो शाळा शिक्षकांना दिलासा दिला आहे.
या निर्णयामुळे तब्बल ३१३ कोटी ८० लाख ९६ हजार रूपयांचा निधी शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी वापरता येणे शक्य झाले आहे. परिणामी शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अनुदानाअभावी विलंबाने मिळणारे वेतन आता नियमितपणे मिळणार आहे. प्राथमिक शाळांमधील २००१-०२पासून २००५-०६पर्यंत अनुदानास पात्र ठरलेल्या शाळा व तुकडय़ांवरील सुमारे दोन हजार २३० शिक्षकांची पदे वेतन अनुदानासाठी योजनेतून योजनेतरमध्ये आल्याने त्यांना फायदा झाला आहे. तर २००६-०७मध्ये अनुदानास पात्र ठरलेल्या एक हजार २७९ माध्यमिक शाळा व १२ हजार ७९० शिक्षकांची पदे, २००६-०७ मध्ये अनुदानास पात्र ठरलेल्या तीन हजार ९६६ तुकडय़ा व पाच हजार ४६१ शिक्षकांना त्याचा लाभ होणार आहे.
तसेच, उच्च माध्यमिक विभागाच्या २०००-२००१पासूनच्या २००६-०७ पर्यंत अनुदानास पात्र ठरलेल्या दोन हजार ४३० तुकडय़ांवरील तीन हजार ७०९ शिक्षकांची पदे योजनेतून योजनेतरमध्ये आली आहेत.

दिलासा
* योजनेतर खर्चात समावेश झाल्याने शिक्षकांना नियमित वेतन.
* ३१३ कोटी ८० लाख ९६ हजारांचा निधी उपलब्ध.
* सुमारे २ हजार प्राथमिक तर  १८ हजार माध्यमिक शिक्षकांना लाभ.
* उच्च माध्यमिकच्या सुमारे चार हजार शिक्षकांना लाभ.