राज्यातील आदिवासी विकास विभागामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या आश्रमशाळा व वसतीगृहांमधील अचूक हजेरी नोंदविण्यासाठी बसविण्यात आलेली बायोमेट्रिक यंत्रे बंद पडली आहेत, तसेच सोलर वॉटर हिटरही निकामी ठरले आहेत. या यंत्रांच्या खरेदीचे ३७ कोटी रुपये पाण्यात गेले आहेत. खरेदी व्यवहारात घोटाळा झाल्याचा संशय असून त्याची सचिवांमार्फत सखोल चौकशी करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.  
आदिवासी मुलांच्या आश्रमशाळा व वसतीगृहांवर शासन दर वर्षी कोटय़वधी रुपये खर्च करते. परंतु बऱ्याचदा शिक्षक व कर्मचारी जागेवर नसतात. मुलांची हजेरीही बोगस लावली जाते. अशा तक्रारी आल्यानंतर तीन वर्षांपूर्वी शिक्षक, कर्मचारी व विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीची अचूक नोंद करण्यासाठी सर्व आश्रमशाळा व वसतीगृहांमध्ये बायोमेट्रिक यंत्रे बसविण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्याचबरोबर सोलर हिटरही बसविण्याचे ठरविण्यात आले होते.
त्यानुसार राज्यातील बहुतांश आश्रमशाळा व वसतीगृहांमध्ये २८ कोटी १२ लाख ५२ हजार ६०० रुपयांची बायोमेट्रिक व ९ कोटी ३८ लाख ५८ हजार १०० रुपये सोलर हिटर, अशी एकूण ३७ कोटी ५१ लाख १० हजार ७०० रुपयांची यंत्रे बसविण्यात आली़ मात्र काही महिन्यांतच बहुतेक ठिकाणची यंत्रे बंद पडल्याने हा खरेदी व्यवहार संशयाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे.
यंत्रे बंद पडल्याच्या तक्रारींचे पडसाद विधिमंडळातही उमटले होते. सर्वपक्षीय सदस्यांनी या खरेदी प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी केली होती. त्यानुसार आदिवासी विकास विभागाने आदिवासी विकास आयुक्तांमार्फत प्राथमिक माहिती घेतली. तर बहुतेक आश्रमशाळांमधील दोन्ही यंत्रे बंद असल्याचे आढळून आले व तसे विभागाला कळविण्यात आले. त्यामुळे सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव श्रीकांत देशपांडे यांच्या एक सदस्यीय समितीमार्फत या खरेदी व्यवहाराची चौकशी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या संदर्भात संबंधित अधिकारी, कर्मचारी  व पुरवठादार कंपनीची चौकशी करण्यात येणार आहे. समितीला तीन महिन्यात अहवाल देण्यास सांगण्यात आले आहे.