अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन, हॉटेल मॅनेजमेंट आदी व्यावसायिक पदवी व पदविका महाविद्यालयांचे नियमन करणाऱ्या तंत्रशिक्षण संचालनालयातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची तब्बल ३३ टक्के पदे रिक्त असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. इतकी पदे रिक्त असल्याने दैनंदिन कारभार चालविताना येथील अधिकारी-कर्मचारी वर्गाची तारांबळ उडते आहे.
विविध तंत्रशिक्षण अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश परीक्षा, प्रवेश, शिक्षकांच्या नेमणुका, त्यांच्या सेवा व वेतनविषयक जबाबदाऱ्या संचालनालयाला पेलाव्या लागतात. मात्र, गेली काही वर्षे संचालनालयातील रिक्त पदांच्या भरतीला मुहूर्तच मिळालेला नाही. रिक्त पदे वाढत गेल्याने आजघडीला संचालनालयातील ८,१५३ पैकी तब्बल २,६४४ पदे रिक्त आहेत. ‘महाराष्ट्र नवनिर्माण सेने’चे चेतन पेडणेकर यांनी माहितीच्या अधिकाराखाली ही माहिती मिळविली आहे.
संचालनालयाच्या संचालक पदाची जबाबदारी गेली सहा वर्षे प्रभारी म्हणून सु. का. महाजन सांभाळत होते. महाजन यांची महिनाभरापूर्वी संचालक म्हणून रितसर नियुक्ती करण्यात आली. मात्र, इतर पदे भरण्याबाबत अद्यापही सरकारी स्तरावर उदासीनता आहे. त्यामुळे, महाविद्यालयांवर वचक ठेवण्यासाठी अस्तित्वात आलेल्या या संचालनालयाची अवस्था दात काढलेल्या वाघासारखी झाली आहे.
संचालनालयाची मुंबईव्यतिरिक्त पुणे, नाशिक, अमरावती, औरंगाबाद, नागपूर येथे विभागीय कार्यालये आहेत. या सर्व कार्यालयातील अ, ब आणि क अशा तिन्ही गटातील पदे मोठय़ा प्रमाणावर रिक्त आहेत. सर्वाधिक रिक्त पदे अ गटातील आहेत. या गटातील ३,६४७ पदांपैकी तब्बल २००६ पदे ३१ डिसेंबर, २०१३पर्यंत रिक्त होती.
सरकारच्या विविध पदवी व पदविका शिक्षणसंस्थांमधील शिक्षकांची पदेही मोठय़ा संख्येने रिक्त आहेत. त्यामुळे, त्याचा फटका तर विद्यार्थ्यांनाच थेटपणे बसतो आहे. पदवी शिक्षकांची ७९५पैकी ४७७ पदे रिक्त आहेत. तर पदविका शिक्षकांची २,८५२पैकी १,५२९ पदे रिक्त आहेत.
गेल्या काही वर्षांत विविध प्रवेश परीक्षा, त्यांच्या आधारे होणारे केंद्रीभूत प्रवेश यामुळे संचालनालयाचा कामाचा व्याप प्रचंड वाढला आहे. त्या तुलनेत अधिकारी व कर्मचारी वर्ग तितकाच आहे. या शिवाय व्यावसायिक अभ्यासक्रमांवर नियंत्रण ठेवणे, बोगस संस्थांवर कारवाई करणे आदी अनेक कामे संचालनालयाला पार पाडावी लागतात. पण, अधिकाऱ्यांची वानवा असताना संचालनालयाने सक्षमपणे काम करायचे तरी कसे, असा सवाल मनसेच्या चेतन पेडणेकर यांनी केला.
