राज्यातील खासगी विद्यापीठांमध्ये ५२ टक्के आरक्षण ठेवण्याचा प्रस्ताव उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने तयार केला असून त्यामुळे नवीन वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने जास्तीत जास्त ५० टक्के आरक्षण ठेवता येईल, असे र्निबध घातले असताना हे आरक्षण वैध ठरणार का, याबाबत विधी विभागाचा सल्ला घेण्यात येत आहे. आगामी विधिमंडळ अधिवेशनात याबाबतचे विधेयक मांडले जाईल, असे सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ ला सांगितले.
विप्रोचे अझीम प्रेमजी, मुकेश अंबानींचा रिलायन्स समूह यासह काही उद्योगसमूह आणि कंपन्यांनी खासगी विद्यापीठे स्थापन करण्यासाठी उत्सुकता दाखविली होती. त्यामुळे खासगी विद्यापीठ विधेयक विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर करून राज्यपालांकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले होते. या विद्यापीठांमध्ये आरक्षणाला विरोध असल्याने त्याबाबत तरतूद करण्यात आली नव्हती. मात्र राज्यपालांकडे काही संस्था, संघटना व मान्यवरांनी विनंती करून आरक्षण ठेवण्याची मागणी केली होती. त्यामुळे राज्यपालांनी विद्यापीठात आरक्षण ठेवण्याची सूचना सरकारला केली होती. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राज्यपालांशी चर्चाही केली होती.
आता या विद्यापीठांमध्ये घटनेनुसार अनुसूचित जाती-जमातींसाठी आणि त्याशिवाय ओबीसी, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती यांच्यासाठीही आरक्षण ठेवले जाणार आहे. विशेष मागास प्रवर्गासाठी दोन टक्के आरक्षणाची तरतूद राज्य सरकारने केली आहे.
हे सर्व आरक्षण ५२ टक्के होते. एवढे आरक्षण ठेवल्यास ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात होईल. पण कर्नाटक, तामिळनाडू, आंध्रप्रदेश अशा काही राज्यांमध्ये राज्य सरकारने ६८ टक्क्य़ांपर्यंत आरक्षण ठेवले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातही हे आरक्षण ठेवले जाणार आहे. आरक्षण ठेवल्यानंतर खासगी विद्यापीठे स्थापन करण्यासाठी किती संस्था, उद्योगसमूह पुढे येतील, याबाबत साशंकता व्यक्त होत आहे.
