‘शिक्षण हक्क कायद्या’ने बंदी घालूनही प्रवेशाच्या वेळेस लहान मुलांच्या व त्यांच्या पालकांना मुलाखतीच्या नावाखाली विविध प्रश्न विचारून भंडावून सोडण्याचे सत्र विविध शाळांमध्ये सुरूच आहे. परंतु, खासगी शाळांच्या त्यातही विशेषकरून सीबीएसई, आयसीएसई, आयबी शाळांच्या प्रवेशांसंदर्भात नेमकी कुणाकडे तक्रार घेऊन जावी याबाबत अनभिज्ञता असल्याने पालकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे.
सध्या मुंबईत विविध शाळांची प्रवेश प्रक्रिया सुरू आहे. परंतु, शाळांच्या प्रवेश अर्जाकरिता अव्वाच्या सव्वा रक्कम आकारणे, विद्यार्थ्यांच्या-पालकांच्या मुलाखती घेणे, डोनेशन देणाऱ्या पालकांनाच प्रवेशाकरिता प्राधान्य देणे अशा कितीतरी समस्यांनी पालकवर्ग त्रस्त आहे.
दक्षिण मुंबईतील एका शाळेत तर पालकांमध्ये जागेकरिता पैशाची बोली लावून प्रवेश करण्यात येत असल्याची तक्रार एका पालकाने केली आहे. तर फोर्टमधील एका शाळेने विद्यार्थ्यांबरोबरच पालकांचीही मुलाखत घेतल्याची तक्रार आहे. आपल्या चार वर्षांच्या मुलीच्या प्रवेशाच्या वेळेस कोणकोणत्या दिव्यातून जावे लागले याची सांद्यत वृत्तांतच हा पालकांने फोरमकडे केलेल्या तक्रारीत लिहिला आहे. शाळांच्या मुलाखतीसाठी आपल्या मुलांना तयार करण्यासाठी त्यांना क्रीडा, चित्रकला, संभाषण आदी विषयांमध्ये प्रशिक्षण देण्यासाठी क्लासेस आम्ही लावायचे काय, असा सवाल या पालकांनी संतप्त होऊन केला आहे.
विद्यार्थ्यांची मुलाखत घेणाऱ्या शाळांना २० ते २५ लाख रुपयांपर्यंत दंड करण्याचे अधिकार शिक्षण हक्क कायद्याने राज्य सरकारला दिले आहेत. परंतु, हे अधिकार असूनही सरकार त्याच्या अंमलबजावणीबाबत उदासीन आहे. शाळांच्या प्रवेशांवरही सरकारचे कुठलेही नियंत्रण नाही. शाळेने प्रवेशाकरिता जवळपास राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्राधान्य द्यावे, असे कायदा म्हणत असताना डोनेशनच्या बळावर कित्येक पालक घरापासून कितीतरी दूरची शाळा आपल्या पाल्याकरिता निवडण्यात यशस्वी होतात. शाळा प्रवेशांबाबत पालकांच्या तक्रारीची पालिका किंवा शिक्षण संचालक यापैकी नेमकी कुणी तड लावावी या बाबत देखील अनभिज्ञता आहे.
– जयंत जैन, अध्यक्ष फोरम फॉर फेअरनेस इन एज्युकेशन
