‘एआयपीएमटी’ नव्याने घेण्याच्या विनंतीवर न्यायालयाचा निर्णय राखीव

अखिल भारतीय वैद्यकपूर्व परीक्षा (एआयपीएमटी) नव्याने घेण्याच्या मुद्यावरील निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला आहे. अवैध मार्गाने एकही प्रवेश झाला, तर या परीक्षेचे पावित्र्य दूषित होईल असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले असल्यामुळे सुमारे सव्वासहा लाख विद्यार्थ्यांना ही परीक्षा पुन्हा देण्यास तयार राहावे लागण्याची वेळ येणार आहे.
यावर्षीच्या एआयपीएमटी परीक्षेत मोठय़ा प्रमाणावर गैरप्रकार झाल्यामुळे परीक्षा नव्याने घेण्यात यावी, अशी विनंती करणाऱ्या याचिकेवरील निर्णय सुटीकालीन न्यायाधीश न्या. आर.के. अग्रवाल व न्या. अमितावा रॉय यांच्या खंडपीठाने १५ जूनपर्यंत राखून ठेवला. परीक्षेत इलेक्ट्रॉनिक गॅजेट्स वापरणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी चातुर्यात तुमच्यावर मात केली आहे, असे न्यायालयाने सीबीएसईला उद्देशून म्हटले. या बेकायदेशीर प्रकाराचा एका व्यक्तीला जरी फायदा झाला, तर या परीक्षेचे पावित्र्य टिकू शकणार नाही, असे मत सीबीएसईने फेरपरीक्षेच्या मागणीला विरोध केल्यानंतर न्यायालयाने व्यक्त केले. फक्त ४४ विद्यार्थी गैरमार्गाने फायदा मिळवण्यात अडकल्याचे आढळले असताना ६ लाख ३० हजार विद्यार्थ्यांना पुन्हा परीक्षा देण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही, असे सीबीएसईच्यावतीने युक्तिवाद करताना सॉलिसिटर जनरल रणजित कुमार म्हणाले.