सरळसेवा भरतीतून येणाऱ्या उमेदवारांना डावलून पदोन्नतीद्वारे शिक्षणाधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याची प्रक्रिया थांबविण्यात यावी, अशी मागणी शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या सरळसेवा भरती प्रक्रियेत मुलाखतीस पात्र ठरलेल्या उमेदवारांनी शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांच्याकडे केली आहे.
राज्यात शिक्षणाधिकाऱ्यांची एकूण १७१ पदे आहेत. त्यापैकी ८५ पदे सरळसेवा भरतीने तर ८६ पदे पदोन्नतीने भरली जातात. २०१० साली शिक्षणाधिकाऱ्यांची ७४ पदे सरळसेवा भरतीने भरण्यासाठी जाहिरात देण्यात आली. यात २५१ उमेदवारांना मुलाखतीच्या पुढील टप्प्यासाठी पात्र ठरविण्यात आले. मात्र, काही उमेदवारांनी ‘महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगा’ने उत्तरतालिकेत दिलेली उत्तरे चुकीची असल्याचा आरोप करीत या परीक्षेला ‘मॅट’कडे आव्हान दिले. सुनावणीनंतर मॅटने आव्हान देणाऱ्या काही उमेदवारांना मुलाखतीसाठी पात्र ठरविले. या निकालाला एमपीएसीने एका वर्षांने आव्हान दिले. त्यामुळे, सध्या ही भरतीप्रक्रिया थांबली आहे.
न्यायालयात रखडलेल्या या प्रकरणाचा फायदा शिक्षण विभागातील काही अधिकारी घेऊ इच्छित आहेत. आमची पदोन्नतीने भरती करा म्हणून ते सरकारकडे आग्रह धरीत आहेत. हा आमच्यावर अन्याय आहे, असे या उमेदवारांनी म्हटले आहे.