उच्च आणि तंत्रशिक्षणासह विविध अभ्यासक्रमांच्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शुल्काच्या परताव्याचा निर्णय न झाल्याने हजारो विद्यार्थी आणि प्राध्यापकांना त्याचा फटका बसत आहे. गेले दोन महिने अनेक खासगी महाविद्यालयांनी प्राध्यापकांचे पगार थांबविले आहेत. सुमारे १८०० कोटी रुपयांचा निधी या शुल्क परताव्यासाठी आवश्यक असून लोकसभा निवडणूक आचारसंहितेपूर्वी निर्णय न झाल्यास तो आणखी लांबण्याची शक्यता आहे.
तंत्रशिक्षण, वैद्यकीयसह उच्चशिक्षणाच्या विविध अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतलेल्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शुल्काचा परतावा राज्य शासन देते. त्यासाठी दर वर्षी ऑक्टोबर ते डिसेंबरमध्ये शासननिर्णय जारी करून निधीची तरतूद केली जाते. पण यंदा अजून हा निर्णय घेण्यात आलेला नाही व आदेश काढण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे विविध अभ्यासक्रमाच्या द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्षांच्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्काचा परतावा देण्यात आलेला नाही. शासनाकडून निधी उशिरा येतो, या कारणामुळे काही महाविद्यालये विद्यार्थ्यांकडे शुल्काचे पैसे मागतात आणि परतावा आल्यावर परत करण्याचे आश्वासन दिले जाते. पण या महाविद्यालयांवर फौजदारी कारवाईचा इशारा शासनाने दिला असून शुल्काच्या परताव्याबाबत मात्र निर्णय रखडलेला आहे. अनुसूचित जाती, जमाती, आर्थिक दुर्बल घटक, ओबीसी, भटके व विमुक्त अशा विविध संवर्गासाठी सामाजिक न्याय, आदिवासी विकास विभाग, उच्च व तंत्रशिक्षण आदी विभागांकडून शासननिर्णय जारी केले जातात. पण अजून त्याबाबत कार्यवाही झालेली नाही.
नवीन तंत्रशिक्षण महाविद्यालयांमधील प्रथम वर्षांच्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शुल्कपरतावा दिला जाणार नाही, असा निर्णय राज्य सरकारने गेल्या वर्षी घेतला. त्याला काही विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून हा मुद्दा अजून न्यायालयात प्रलंबित आहे. या कारणामुळे शासनाने पुढील शैक्षणिक वर्षांतील विद्यार्थ्यांचा शुल्कपरतावा रोखल्याची चर्चा महाविद्यालयांमध्ये सुरू आहे. अन्य विद्यार्थ्यांच्या शुल्कातून दैनंदिन खर्च भागविला जात असून प्राध्यापकांच्या पगारासाठी निधीच शिल्लक राहत नसल्याचे महाविद्यालय व्यवस्थापनातील सूत्रांनी सांगितले. अभियांत्रिकी पदवी व पदविकाची प्रत्येकी सुमारे ३५० हून अधिक महाविद्यालये असून एमबीए, एमसीए, आर्किटेक्चर आदी अभ्यासक्रमांची शेकडो महाविद्यालये आहेत. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने यासंदर्भातील प्रस्ताव मंत्रिमंडळाकडे पाठविला असल्याचे संबंधितांनी सांगितले. पण अजून सरकारचा निर्णय न झाल्याने आदेश जारी झालेले नाहीत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
