शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात अपयशी ठरलेल्या मुंबईतील ११ शाळांना नोटीस बजावण्यात आल्याची माहिती मुंबई महापालिकेने सोमवारी उच्च न्यायालयात दिली.
ज्या मुलांना आरटीईअंतर्गत पूर्व प्राथमिक प्रवेश नाकारण्यात आलेले आहेत. त्यांच्यावतीने ‘अनुदानित शिक्षा बचाव समिती’ने जनहित याचिका केली असून न्यायमूर्ती अनुप मोहता आणि न्यायमूर्ती अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी पालिकेतर्फे अॅड्. अनिल साखरे यांनी वरील माहिती दिली. तसेच अद्याप या शाळांनी नोटिशीला उत्तर दिलेले नसून त्यांचे उत्तर आल्यावर शिक्षण संचालकांना याप्रकरणी आवश्यक ती शिफारस करण्यात येईल, अशी माहितीही साखरे यांनी न्यायालयाला दिली.
दरम्यान, शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल विद्यार्थ्यांना खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीबाबत सरकार घालत असलेल्या गोंधळाचा उच्च न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळेस खरपूस समाचार घेतला होता. तसेच महाधिवक्त्यांनीच पुढील सुनावणीच्या वेळेस जातीने हजर राहत हा गोंधळ दूर करावा, असे आदेश दिले होते. या कायद्याअंतर्गत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना नेमके काय फायदे देण्यात येणार आहेत याबाबतही सरकारने आवश्यक तो प्रचार केला नसल्याविषयी न्यायालयाने सुनावले. तसेच विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क मंजूर केलेल्या खर्चापेक्षा अधिक असल्यास तो भार उचलण्याची जबाबदारी नेमकी कुणाची याचा खुलासा करण्याचेही बजावले होते. सोमवारच्या सुनावणीत महाधिवक्ता दरायस खंबाटा यांनी या कायद्याबाबत पालकांमध्ये यापुढे मोठय़ा प्रमाणात जनजागृती केली जाईल व त्यासाठी आवश्यक ती पावलेही सरकार उचलेल, अशी हमी न्यायालयाला दिली.न्यायालयाने उपस्थित केलेल्या मुद्दय़ांबाबत तीन आठवडय़ांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचेही या वेळी सांगण्यात आले.
