वादग्रस्त २९१ डीएड महाविद्यालयांपैकी केवळ ४४ महाविद्यालये न्या. जे. एस. वर्मा आयोगाच्या पाहणीत अभ्यासक्रम चालविण्यास पात्र ठरल्याच्या पाश्र्वभूमीवर राज्यातील सर्व १,११४ अशासकीय डीएड महाविद्यालयांच्या कठोर तपासणीचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. या तपासणीत अपुऱ्या सोयीसुविधा आढळून आलेल्या डीएड महाविद्यालयांची संलग्नता काढून घेण्यात येणार आहे. तसेच, ‘राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण परिषदे’लाही (एनसीटीई) या महाविद्यालयांची मान्यता रद्द करण्याची शिफारस करण्यात येणार आहे.
राज्यात आवश्यकतेपेक्षा जास्त महाविद्यालये झाल्याने नव्या संस्थांना परवानगी न देण्याचे सरकारचे धोरण आहे. मात्र, मान्यता नाकारलेल्या संस्था एनटीसीईची परस्पर परवानगी घेऊन महाविद्यालये सुरू करतात. याबाबत एनसीटीईला योग्य सूचना देण्याची विनंती राज्याने केंद्र सरकारला केली आहे. तरीही एनसीटीई राज्य सरकारचा निर्णय नजरेआड करून नव्या संस्थांना मान्यता देते आहे. त्यावर एनसीटीईने मान्यता दिली तरी आपण संलग्नता द्यायची नाही, अशी भूमिका राज्याने घेतली आहे.
सरकारची परवानगी नसताना परिषेदेकडून परस्पर परवानगी मिळविणाऱ्या अशा २९१ वादग्रस्त महाविद्यालयांचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. ही महाविद्यालये खरोखरीच पात्र आहेत का हे तपासण्यासाठी न्यायालयाने माजी न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय चौकशी आयोग नेमला होता. या आयोगाने ४४ महाविद्यालये डीएड अभ्यासक्रम चालविण्यास पात्र ठरल्याचा निष्कर्ष काढला आहे.
डीएड अभ्यासक्रम राबविण्यासाठी संस्थेला जमीन, इमारत, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, त्यांच्या वेतनातील नियमितता, प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, खेळाचे मैदान, वाचनकक्ष आदी संबंधातील निकषांची पूर्तता करावी लागते. अपात्र ठरलेल्या संस्थांची मान्यता रद्द करण्याची शिफारस आयोगाने केली आहे. परस्पर नोकरशहांना हाताशी धरून संस्थांना मान्यता मिळविण्याच्या ‘रॅकेट’वरही आयोगाच्या चौकशीमुळे प्रकाश पडला आहे.
या पाश्र्वभूमीवर राज्यातील उर्वरित १,११४ डीएड महाविद्यालयांचीही पाहणी ‘महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदे’तर्फे (एससीईआरटी) करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. संबंधित महाविद्यालयांची तपासणी इतर विभागातील अधिकाऱ्यांच्या पथकातर्फे केली जाईल.
एससीईआरटीला ३१ डिसेंबर, २०१२पर्यंत ही तपासणी पूर्ण करायची असून जी महाविद्यालये पात्रता निकषांची पूर्तता करीत नसतील त्यांना १५ दिवसांची कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात येणार आहे. कारण समाधानकारक नसल्यास या महाविद्यालयांवर मान्यता रद्द करण्याची कारवाई केली जाईल.