नोव्हेंबर २००१ र्वीची महाविद्यालये अनुदानास पात्र

राज्यात २४ नोव्हेंबर २००१नंतर मान्यता मिळालेल्या महाविद्यालयांना ‘कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर’ही मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे त्यापूर्वीच्या सन २००१ मधील महाविद्यालयांना अनुदान देण्यात येईल तसेच याबाबत लवकरच शासन निर्णय जारी केला जाईल असे आश्वासन उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री राजेश टोपे यांनी उपोषणग्रस्त शिक्षकांना दिले. यामुळे राज्यातील तब्बल ७८ महाविद्यालयांना तसेच १६०० शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
शासनाने २४ नोव्हेंबर २००१ रोजी व त्यापुढे मान्यतेसाठी आलेल्या महाविद्यालयांना कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर मान्यता दिली आहे. पण वर्ष २००१ मध्ये या कालावधी पूर्वी मान्यता मिळालेली ७८ महाविद्यालयेही अनुदानापासून वंचित राहीली होती. या महाविद्यालयांना अनुदान मिळावे या मागणीसाठी १७ फेब्रुवारीपासून शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी आझाद मैदानात उपोषणासाठी बसले होते. शनिवारी टोपे यांनी या शिक्षकांची भेट घेतली आणि त्यांच्या मागण्यांचा सकारात्मक विचार होऊन २४ नोव्हेंबर २००१पूर्वी मान्यता मिळालेल्या महाविद्यालयांना अनुदान देणे ही शासनाची जबाबदारी असल्याचे नमूद केले. याचबरोबर या महाविद्यालयांच्या उर्वरित मागण्यांवरही लवकरच निर्णय घेतला जाईल अशी माहितीही त्यांनी यावेळी दिली. यानंतर उपोषण मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे कृति समितीचे अध्यक्ष प्रकाश राठोड यांनी सांगितले.
समितीतर्फे १०० टक्के अनुदान देण्यात यावे या मागणीबरोबरच या महाविद्यालयांमध्ये काम करणाऱ्या प्राध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांची सेवा संरक्षित करून त्यांना पूर्वलक्षी प्रभावाने लाभ देण्यात यावा अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

आणखी वाचा

शाळा सुरू ठेवण्याबाबत शिक्षण आयुक्तांच्या सुधारित सूचना… होणार काय?

१८ नोव्हेंबर पंचांग: संकष्टी चतुर्थी १२ पैकी कोणत्या…

ठाण्यात ५२ बेकायदा होर्डिंगधारकांना पालिकेच्या नोटीसा, १० कोटी ९६ लाखांचा दंड पालिका करणार वसूल

उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणार्‍या विद्यार्थ्यांना मिळणार १० लाखांपर्यंत शैक्षणिक कर्ज; काय आहे ‘पंतप्रधान विद्यालक्ष्मी योजना’?

ठाणे जिल्ह्यातील ५७८ मुले आली शिक्षणाच्या प्रवाहात

‘मदरसा कायद्या’वर शिक्कामोर्तब, धर्मनिरपेक्षतेचे उल्लंघन नाही-सर्वोच्च न्यायालय; अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द

ग्रामीण बँका ४३ वरून २८ पर्यंत घटणार! अर्थ मंत्रालयाकडून विलीनीकरणाच्या चौथ्या टप्प्याची घोषणा

UP Madarsa Act: मदरसा शिक्षण मंडळ कायदा घटनात्मक; सर्वोच्च न्यायालयाचा योगी आदित्यनाथ सरकारला झटका, उच्च न्यायालयाचा निकाल फेटाळला