मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी राबविल्या जाणाऱ्या शुल्क प्रतिपूर्ती व शिष्यवृत्ती योजनांचे फायदे लाटण्यासाठी अल्प मुदतीचे व्यावसायिक अभ्यासक्रम चालविणाऱ्या विदर्भातील अनेक खासगी शिक्षणसंस्था प्रवेशक्षमतेपेक्षा जास्त व बनावट विद्यार्थी दाखवून राज्य व केंद्र सरकारकडून कोटय़वधी रुपये उकळत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
नागपूर येथील समाजकल्याणच्या प्रादेशिक उपायुक्त कार्यालयानेच हा गैरव्यवहार उघडकीस आणला आहे. येथील सहाय्यक संचालक दिगंबर नेमाडे यांनी याबाबत पुण्यातील समाजकल्याण आयुक्तांना पत्र लिहून संबंधित संस्थांवर कारवाई करण्याची सूचना केली आहे. नागपूर विभागातील नागपूर, वर्धा, गोंदिया, चंद्रपूर, भंडारा आणि गडचिरोली या ठिकाणच्या ७५ संस्थांमध्ये २०१२-१३मध्ये एकूण ८,०४० जागा होत्या. पण, या संस्थांनी १,६५९ विद्यार्थी जास्त दाखविले आहेत, याकडे नेमाडे यांनी पत्रात लक्ष वेधले आहे.
इतकेच नव्हे तर या बहुतेक संस्थांनी विविध मागासवर्गीय प्रवर्गातून ९० ते १०० टक्के विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतल्याचे दाखवून शिष्यवृत्ती व शुल्कप्रतिपूर्तीसाठी दावा केला आहे. या संस्था केवळ नागपूर विभागातील आहेत. पण, राज्यभरात असे अल्पमुदतीचे अभ्यासक्रम चालविणाऱ्या सुमारे ४३८ संस्था आहेत. या सर्व संस्थांची चौकशी केल्यास हा भ्रष्टाचार किती खोल आहे हे स्पष्ट होईल.
या संस्था फॅशन तंत्रज्ञान, सौंदर्यशास्त्र, व्यवस्थापन, वस्त्रोद्योग तंत्रज्ञान आदी विषयांत एक किंवा दोन वर्षे अल्पमुदतीचे अभ्यासक्रम चालवितात. २००७-०८च्या एका सरकारी आदेशानुसार या अभ्यासक्रमांना राज्य सरकारची शुल्क प्रतिपूर्ती व केंद्र सरकारची शिष्यवृत्ती योजनाही लागू नाही. तरीही समाजकल्याण आणि आदिवासी विभाग या अभ्यासक्रमांसाठी सर्व प्रवर्गाच्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देते आहे. शिक्षणाकरिता सर्व मागासवर्गीय प्रवर्गाकरिता कमीतकमी ५२ टक्के आरक्षण असणे अपेक्षित आहे. पण, अनेक संस्था मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या नावावर भारत सरकारच्या शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ मिळण्याच्या उद्देशाने जास्तीत जास्त अनुसूचित जाती-जमातीच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देत आहेत (किंवा दाखवित आहेत).
उदाहरणार्थ वर्धा जिल्ह्य़ामध्ये एकूण प्रवेश दिलेल्यांपैकी ५८, २१, ७, ३ आणि १ टक्के असे विद्यार्थी एसटी, एससी, ओबीसी, व्हीजेएनटी व एसबीसीचे (सुमारे ९०टक्के) आहेत. अनेक संस्थांनी एकूण क्षमतेपैकी सर्वच्या सर्व जागांवर एसटी विद्यार्थ्यांनाच प्रवेश दिला आहे. तर काही संस्थाचालकांनी केवळ एससी विद्यार्थ्यांनाच प्रवेश दिले आहेत.
याआधीही क्षमतेपेक्षा जास्त विद्यार्थी दाखवून शिष्यवृत्तीची उचल केल्याचा प्रकार समाजकल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आला होता. पण, त्यावेळेस हा गैरव्यवहार सिद्ध करणे शक्य झाले नाही. शिष्यवृत्तीसाठी ऑनलाईन नोंदणी करणे आवश्यक केल्याने हा प्रकार उघडकीस आणणे सोपे झाले. कारण, ऑनलाईन शिष्यवृत्तीसाठी संस्थाचालकांनी दोन्ही वेगवेगळ्या विभागाकडे ऑनलाइन डॅशबोर्डवर नोंदणी केली होती. त्यामुळे हा गैरव्यवहार उघडकीस आणणे अधिकाऱ्यांना सोपे झाले आहे.