सध्या शालेय शिक्षणामध्ये शिकविण्यात येणारा अभ्यासक्रम हा कालबाह्य़ झालेला आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना या अभ्यासक्रमात रुची वाटत नाही. भविष्यामध्ये हा अभ्यासक्रम आणि परीक्षा पद्धती बदलण्याची गरज असेल त्यानुसार शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्याची आणि अध्यापनाच्या पद्धतीत बदल करण्यात येईल, असे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी स्पष्ट केले.
राज्याच्या शैक्षणिक परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी मंगळवारी तावडे यांनी अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. या वेळी अनेक अडचणी समोर आल्या. यामध्ये शिक्षण हक्क कायद्यातील शाळांच्या उभारणीसंदर्भातील नियमामुळे महानगरात तसेच आदिवासी विभागात अनेक अडचणी येत असल्याचे प्रामुख्याने जाणवले. यामुळे राज्यातील भौगोलिक परिस्थितीचा विचार करून फक्त राज्यासाठी नवा शिक्षण हक्क कायदा आणण्याचेही तावडे यांनी स्पष्ट केले. शहरांमध्ये जागेच्या अडचणींमुळे शाळा उभारणीचे निकष पाळणे अवघड होते, तर आदिवासी भागातही अनेक अडचणी येत असल्याने हे बदल करण्यात येणार आहेत. दरम्यान, बुधवारी प्राचार्य, शिक्षक आणि विद्यार्थी संघटनांशी झालेल्या चर्चेदरम्यान दोन वर्षांपूर्वी महाविद्यालयीन प्राध्यापकांच्या बहिष्काराच्या काळातील ७० दिवसांचा पगार देणार, असे आश्वासनही तावडे यांनी दिले.
