शिक्षण विभागामध्येही संचालक, सहायक संचालकपदांपर्यंतची जबाबदारी भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (आयएएस) व राज्य प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन असून, त्याबाबत शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
राज्यातील इतर बहुतेक विभागांप्रमाणेच शिक्षण विभागातील महत्त्वाची पदेही भारतीय प्रशासकीय सेवेच्या माध्यमातून भरण्याचा प्रस्ताव सध्या शासन स्तरावर विचाराधीन आहे. सध्या सचिव स्तरावरील पदे भारतीय प्रशासकीय सेवेतून भरण्यात आली आहेत. मात्र, आता संचालक, सहायक संचालक या स्तरावरील पदेही भारतीय व राज्य प्रशासकीय सेवेतून भरण्याचा प्रस्ताव आहे. सध्या या सर्व पदांवर शिक्षण विभागातून पदोन्नती घेऊन वर गेलेल्या किंवा शिक्षणक्षेत्रातील व्यक्ती आहेत. भारतीय प्रशासकीय सेवेच्या माध्यमातून भरती केल्यास शिक्षण क्षेत्राशी संबंध नसणाऱ्या व्यक्तींच्या हाती शिक्षण क्षेत्राच्या नाडय़ा जातील, असे अधिकारी सांगत आहेत.
‘शिक्षण विभागामध्ये लवकर कामे होत नाहीत, अशी तक्रार केली जाते. मात्र, सध्या प्रत्येक अधिकाऱ्याकडे दोन पदांच्या जबाबदाऱ्या आहेत. वेळेवर भरती केली जात नसल्यामुळे हाताखालीही पुरेसे मनुष्यबळ नाही. असे असताना कामे होण्यासाठी वेळ लागणारच. सध्या पदांवर असणाऱ्या व्यक्तींची काम करण्याची क्षमता नाही किंवा भारतीय प्रशासकीय सेवेतून आलेले अधिकारीच कार्यक्षम असतात असा अर्थ लावणे चुकीचे आहे,’ असे मत शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले.
याबाबत अखिल महाराष्ट्र राजपत्रित अधिकारी संघटनेही निषेध केला आहे. या प्रस्तावाबाबत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री यांना निवेदन देण्यात येणार असल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष डी. पी. जुन्नरकर यांनी सांगितले.
