सामाजिक न्याय व वित्त खात्यात सुरू असलेल्या वादामुळे गेले पाच महिने वेतनापासून वंचित असलेल्या राज्यातील समाजकार्य महाविद्यालयातील प्राध्यापकांनी येत्या १ मार्चपासून सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे यांच्या मतदारसंघात ठिय्या मांडण्याचा निर्णय घेतला आहे.
 सामाजिक न्याय विभागाशी संलग्न असलेल्या राज्यातील ५२ समाजकार्य महाविद्यालयातील १२०० प्राध्यापक व कर्मचाऱ्यांना गेल्या पाच महिन्यांपासून वेतन मिळालेले नाही. या ५२ पैकी सर्वाधिक २२ महाविद्यालये विदर्भात आहेत. या महाविद्यालयांचे व्यवस्थापन काँग्रेस पक्षाच्याच नेत्यांशी संबंधित आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून सामाजिक न्याय व वित्त खात्यात अनुदानाच्या मुद्यावरून वाद सुरू आहेत. ओबीसी शिष्यवृत्तीवरून सुरू झालेला हा वाद आता वाढत चालला आहे.
राष्ट्रवादीचे नेते व वित्त खाते सांभाळणारे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या माध्यमातून काँग्रेसच्या ताब्यात असलेल्या सामाजिक न्याय खात्याची कोंडी करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. गेल्या हिवाळी अधिवेशनात सादर झालेल्या पुरवणी मागण्यांत या प्राध्यापकांच्या वेतनासाठी अनुदानच मंजूर करण्यात आलेले नाही.
सामाजिक न्याय खात्याने वारंवार प्रस्ताव देऊन सुद्धा वित्त खात्याने अनुदान रोखून धरले आहे. त्यामुळे वेतनापासून वंचित राहिलेल्या प्राध्यापकांनी राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना गाठून अजित पवार यांची भेट घेतली असता पवारांनी पक्षाच्या नेत्यांनाच उगीच राज्याचे प्रश्न सांगू नका, असे म्हणत खडसावले.
त्यांच्या या विधानावरून या वादाची कल्पना आलेल्या प्राध्यापकांनी आता पहिल्या टप्प्यात शिवाजीराव मोघे यांच्या आर्णी मतदारसंघात ठिय्या मांडण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यभरातील प्राध्यापक येत्या १ मार्च पासून या मतदारसंघात गोळा होणार असून नंतर ते आवाहन यात्रा काढणार आहेत, अशी माहिती समाजकार्य प्राध्यापकांच्या संघटनेचे नेते अंबादास मोहिते यांनी आज ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिली. राज्याच्या आघाडी सरकारमध्ये असलेल्या दोन्ही मित्रपक्षांनी कुरघोडीचे राजकारण जरूर करावे मात्र त्याचा फटका विद्यार्थी व शिक्षकांना बसू नये याची किमान काळजी घ्यावी, असे या प्राध्यापकांचे म्हणणे आहे. दुसऱ्या टप्प्यात अजित पवार यांच्या बारामती मतदारसंघात सुद्धा याच पद्धतीचे आंदोलन करण्याचा प्राध्यापकांचा विचार आहे. ऐन परिक्षेच्या काळात प्राध्यापकांवर ही आंदोलनाची वेळ आली आहे.