आयुर्वेद अभ्यासक्रमासाठीच्या पात्रता निकषांमध्ये शिथिलता आणण्याच्या निर्णयाचा फायदा खासगी संस्थाचालकांबरोबरच वरळीच्या आर. ए. पोद्दार वैद्यक महाविद्यालयासह राज्यातील चार सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांनाही होणार असून या महाविद्यालयातील जागांची संख्या जवळपास दुपटीने वाढणार आहे. जागा वाढीचा राज्य सरकारचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने मान्य केल्यास सध्या २२० च्या आसपास असलेल्या सरकारी आयुर्वेद महाविद्यालयातील जागा ४०० च्या आसपास जातील. कोणत्याही अडथळ्याविना मान्यतेची प्रक्रिया पार पडल्यास २०१३-१४ या शैक्षणिक वर्षांपासून या जागा सरकारला भरता येणार आहेत.
राज्यात पोद्दारसह नांदेड, उस्मानाबाद आणि नागपूर या ठिकाणी शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालये आहेत. ‘सेंट्रल कौन्सिल ऑफ मेडिसीन’ (सीसीआयएम) या आयुर्वेद, युनानी आणि सिद्ध या वैद्यकीय अभ्यासक्रमांचे नियमन करणाऱ्या शिखर संस्थेने आयुर्वेदचे पात्रता निकष शिथील केल्याने या बहुतेक महाविद्यालयातील शिक्षक अतिरिक्त ठरणार आहेत. शिक्षकांना कामावरून कमी करण्याऐवजी जागाच का वाढविण्यात येऊ नये, असा विचार करून या चारही महाविद्यालयांची प्रवेश क्षमता दुपटीने वाढविण्याचा ‘वैद्यकीय शिक्षण विभागा’चा विचार आहे.  मात्र, या प्रस्तावाला केंद्र सरकार, सीसीआयएम यांची मान्यता घेणे बंधनकारक असणार आहे.
जुलै २०१२ मध्ये आयुर्वेदाच्या पात्रता निकषांमध्ये शिथिलता आणण्याचा निर्णय सीसीआयएमने घेतला. पुरेशा सुविधांअभावी खासगी आयुर्वेद महाविद्यालयांवर दरवर्षी केंद्रीय नियामक संस्थांकडून बडगा उगारला जात असे. पण, नव्या नियमांमुळे ही कारवाई टळणार आहे. नव्या निकषांमध्ये प्राध्यापकांची संख्या ४३ वरून ३० आणण्यात आली आहे. बनावट शिक्षकांना रोखण्यासाठी महाविद्यालयात बायोमेट्रीक हजेरी यंत्रणा लावणे बंधनकारक होते. मात्र नव्या निकषांमधून हा नियम वगळण्यात आला आहे. तसेच, जुन्या नियमांनुसार प्रत्येक महाविद्यालयाला मान्यता कायम ठेवण्यासाठी आयुष या शिखर यंत्रणेकडून दरवर्षी तपासणी करून घेणे आवश्यक होते. परंतु, आता हा कालावधी वाढवून पाच वर्षे करण्यात आला आहे. जुन्या नियमानुसार प्रत्येक महाविद्यालयात १४ विभागांसाठी प्राध्यापक, प्रपाठक व व्याख्याता असणे आवश्यक होते. परंतु, आता हे बंधन नव्या नियमात नाही. त्यामुळे, जुन्या नियमांनुसार शिक्षकांच्या जागा भरलेल्या असतील तर त्या महाविद्यालयाची प्रवेश क्षमता आधीच्या ६० वरून १०० वर जाणार आहे. सरकारी महाविद्यालयांना नेमका याचाच फायदा झाला आहे.
‘आयुर्वेद अभ्यासक्रमासाठीचे निकष कमालीचे शिथिल केल्यानेच हे शक्य होते आहे. परंतु, यामुळे आयुर्वेद महाविद्यालये फोफावणार असली तरी शिक्षणाचा दर्जा खालावेल,’ अशी भीती आयुर्वेदतज्ज्ञ डॉ. सुरेश कुमार यांनी व्यक्त केली.     
का वाढणार जागा ?
जुन्या नियमांनुसार प्रत्येक महाविद्यालयाला मान्यता कायम ठेवण्यासाठी आयुष या शिखर यंत्रणेकडून दरवर्षी तपासणी करून घेणे आवश्यक होते. परंतु, आता हा कालावधी वाढवून पाच वर्षे करण्यात आला आहे. तसेच प्रत्येक महाविद्यालयात १४ विभागांसाठी प्राध्यापक, प्रपाठक व व्याख्याता असणे हे बंधन नव्या नियमात नाही. त्यामुळे, जुन्या नियमांनुसार शिक्षकांच्या जागा भरलेल्या असतील तर त्या महाविद्यालयाची प्रवेश क्षमता आधीच्या ६० वरून १०० वर जाणार आहे.