शिक्षण हक्क कायद्यातील (आरटीई) तरतुदीनुसार गरीब व वंचित वर्गातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शाळांमध्ये सामावून घेण्यासाठी मुंबईतील एका स्वयंसेवी संस्थेनेच पुढाकार घेऊन शाळा सुरू करण्याचे ठरविले आहे. या शाळेचे नावच ‘आरटीई स्कूल्स इंडिया’ असे असणार आहे. शिक्षण हक्क कायद्याच्या नावाने शाळा करण्याचा हा देशातील बहुधा पहिलाच प्रकार म्हणायला हवा.
शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदीनुसार गरीब व वंचित वर्गातील विद्यार्थ्यांकरिता २५ टक्के जागा राखीव आहेत. मात्र, या जागा भरण्यात बहुतेक सर्वच शाळा उत्सुक नसतात. या विद्यार्थ्यांना जाणूनबुजून प्रवेश टाळणाऱ्या शाळांच्या विरोधात तक्रार केली तरी त्याची सरकारदरबारी गांभीर्याने दखल घेतली जात नाही. आता तर हे प्रवेश टाळण्यासाठी संस्था अल्पसंख्याक दर्जा मिळवून शाळा सुरू करण्याची पळवाट काढत आहेत.
त्यामुळे, संस्थेनेच गरीब व वंचित वर्गातील विद्यार्थ्यांकरिता शाळा सुरू करण्याचे ठरविले आहे, असे शिक्षण हक्क कायद्यासाठी लढणाऱ्या ‘देश सेवा समिती’ या स्वयंसेवी संस्थेच्या अविषा कुलकर्णी यांनी सांगितले.
शनिवारी गोरेगावच्या बांगुरनगर येथे या शाळेचे उद्घाटन केले जाईल. आजूबाजूच्या झोपडपट्टीतील केवळ २० विद्यार्थ्यांना घेऊन शाळा पूर्व प्राथमिक वर्ग सुरू करेल. त्यानंतर विद्यार्थ्यांची संख्या वाढविली जाईल.
