उत्तरपत्रिका तपासणीच्या कामावर कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांनी टाकलेला बहिष्कार आणखी आठवडाभर जरी कायम राहिला तर यंदाचा बारावीचा निकाल मे महिन्यात जाहीर करणे अशक्यप्राय होणार आहे. शिक्षकांचा संप जरी मिटला तरी दरम्यानच्या काळात शिक्षकांना लोकसभा निवडणुकांचे काम लागणार आहे. परिणामी संपामुळे वाया गेलेल्या दिवसांचे काम भरून काढण्यासाठी शिक्षकांनी दुप्पटीने काम करायचे म्हटले तरी ते शक्य होणार नाही.
राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या सेवा व वेतनविषयक मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन राज्य सरकारने दिले असले तरी त्याची पूर्तता करणारे आदेश अद्याप काढण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे, शिक्षकांनी बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीवर बहिष्कार टाकला आहे. या संपामुळे गुरुवारी पार पडलेल्या (२० फेब्रुवारी) मराठी विषयाच्या परीक्षेबरोबरच शुक्रवारी (२१ फेब्रुवारी) झालेल्या इंग्रजी भाषेच्या परीक्षेच्या मॉडरेटर्सच्या बैठकीत राज्यातील एकही शिक्षक सहभागी झाला नाही. प्रश्नपत्रिका व उत्तरपत्रिकेतील चुका शोधून त्यात दुरुस्ती करणे, गुणांची रचना ठरविणे आदी परीक्षेत्तर कामांसाठी ही बैठक ‘महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ’ दररोज त्या त्या विषयाच्या परीक्षेच्या दिवशी घेत असते. त्यात नऊ विभागातून प्रत्येकी एक मॉडरेटर सहभागी होत असतो. हा मॉडरेटर आपल्या विभागात जाऊन दुसऱ्या दिवशी त्या त्या विभागातील मॉडरेटर्सची बैठक घेऊन सूचना करतो. हे मॉडरेटर्स आपल्या हाताखालील पाच ते सात परीक्षकांची बैठक घेऊन या सूचना पोहोचवितात. मात्र, बहिष्कारामुळे हे सर्व काम ठप्प आहे. हे काम झाल्याशिवाय उत्तरपत्रिका तपासणीच्या कामाला सुरूवात करता येत नाही.
हे काम वेळेत झाले असते तर सोमवारी (२४ फेब्रुवारीपर्यंत) बारावीच्या पहिल्या परीक्षेच्या उत्तरपत्रिकांचे गठ्ठे तपासणीकरिता महाविद्यालयांमध्ये येऊन पडले असते. परंतु, मॉडरेटर्सची बैठक न झाल्याने हे काम लांबले आहे. बहिष्कार उठल्यानंतर या बैठका होतील तेव्हाच कुठे उत्तरपत्रिका तपासणीच्या कामाला सुरूवात केली जाईल.
गेल्या वर्षीही शिक्षकांनी उत्तरपत्रिका तपासणीवर बहिष्कार टाकला होता. त्यात कामकाजाचे साधारणपणे १५ दिवस वाया गेले होते. सरकारच्या आश्वासनानंतर हा बहिष्कार उठविण्यात आला तेव्हा शिक्षकांनी दुप्पट काम करून उत्तरपत्रिका तपासणीचे मागे पडलेले काम (बॅकलॉग) भरून काढले होते. मात्र, ‘यंदा लोकसभा निवडणुकांमुळे त्रांगडे होणार आहे.
शिक्षकांना निवडणुकीच्या कामाला जुंपण्यात येईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे हे काम शिक्षकांना नाकारता येत नाही. बहुतेक शिक्षक या कामाला जुंपले गेल्यास बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीचा ‘बॅकलॉग’ वेळेत भरून काढणे शक्य होणार नाही. परिणामी बारावीचा निकाल कितीही डोके आपटले तरी मे महिन्यापर्यंत लावणे शक्य नाही,’ अशी भीती ‘राज्य महासंघ कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटने’चे अनिल देशमुख यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना व्यक्त केली.