शैक्षणिक पुनर्वसनासाठी अन्य खासगी महाविद्यालयांमध्ये जादा जागा वाढवून देण्यास ‘भारतीय दंत परिषदे’ने (डीसीआय) मान्यता न दिल्याने अकोल्याच्या ‘गोयंका दंत महाविद्यालया’तील ४० विद्यार्थ्यांचे भवितव्य पुन्हा एकदा अडचणीत आले आहे.
    गोयंका महाविद्यालयाची मान्यता डीसीआयने २०११-१२मध्ये काढून घेतली होती. त्यामुळे तेथे शिकत असलेल्या १२८ विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक पुनर्वसन विभागाने अन्य खासगी महाविद्यालयातील रिक्त जागांवर प्रवेश करून केले. मात्र, संबंधित महाविद्यालयाला मान्यता नाही हे माहीत असूनही प्रवेश घेतलेल्या ४० विद्यार्थ्यांची जबाबदारी घेण्यास सरकारने नकार दिला होता. हे विद्यार्थी बीडीएसच्या पहिल्या वर्षांला आहे. परंतु, उच्च न्यायालयाने सप्टेंबर, २०१२ला दिलेल्या निकालात या ४० विद्यार्थ्यांचेही शैक्षणिक पुनर्वसन सरकारने करावे, असे स्पष्ट केल्याने सरकारला या विद्यार्थ्यांची जबाबदारी घ्यावी लागणार आहे. या प्रकारची परिस्थिती उद्भवल्यास अन्य खासगी महाविद्यालयातील रिक्त जागांवर प्रवेश देऊन विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक पुनर्वसन केले जाते.
मात्र, राज्य सरकारने घेतलेल्या आढाव्यानुसार अन्य खासगी महाविद्यालयांमध्ये केवळ सहाच जागा रिक्त आहेत. त्यामुळे, ४० विद्यार्थ्यांचे पुनर्वसन कसे करावे, अशी अडचण सरकारसमोर आहे. खासगी महाविद्यालयांना मूळ प्रवेशक्षमतेपेक्षा जास्त जागा भरण्याची परवानगी मिळाली तरच या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक पुनर्वसन शक्य होईल. मात्र, अतिरिक्त जागा भरण्यासाठी सरकारला डीसीआयच्या परवानगीची गरज लागणार आहे. महिनाभरापूर्वी सरकारने त्यासंबंधात डीसीआयला पत्र लिहिले होते.
मात्र, डीसीआयने मान्यता असलेल्या प्रवेशक्षमतेपेक्षा जास्त जागा भरता येणार नाही, असे स्पष्ट करणारे पत्र लिहून सरकारला अडचणीत टाकले आहे. सरकारपेक्षाही आता त्या ४० विद्यार्थ्यांचे भवितव्य यामुळे अडचणीत येणार आहे.
डीसीआयला पुन्हा विनंती करणार
डीसीआयला अतिरिक्त जागा भरण्याबाबत पुन्हा एकदा पत्र लिहिण्याचा विचार ‘वैद्यकीय शिक्षण विभाग’ करीत आहे. ‘या विद्यार्थ्यांचे पुनर्वसन करावे, असे उच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत. पण, डीसीआयने परवानगी दिल्याशिवाय ते शक्य नाही. यावेळी सरकारसमोरील या पेचाची जाणीव अधिक गांभीर्याने डीसीआयला करून दिली जाईल,’ असे विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.