‘माहिती अधिकार कायद्यानुसार संकेतस्थळे आणि नागरिकांच्या सनद अद्ययावत करा,’ अशी सूचना उच्च शिक्षण विभागाने विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांना केली आहे. विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांच्या जुन्या संकेतस्थळांबाबत विभागाकडे येणाऱ्या तक्रारींच्या पाश्र्वभूमीवर विभागाने हे पाऊल उचलले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

माहिती अधिकार कायद्यानुसार शिक्षणसंस्थांनी त्यांच्या संकेतस्थळांवर नागरिकांची सनद देणे आवश्यक आहे. शिक्षणसंस्थेच्या प्रत्येक विभागाचे काम काय, प्रत्येक कामासाठी किती कालावधी आवश्यक आहे, त्या विभागाचे अधिकारी कोण, त्यांची कार्यकक्षा काय यांसारखे तपशील नागरिकांची सनदच्या माध्यमातून देणे अपेक्षित आहे. नियम म्हणून शिक्षणसंस्था नागरिकांची सनद देतातही मात्र, संकेतस्थळे अद्ययावत मात्र केली जात नाहीत. आता मात्र संकेतस्थळांकडे गांभीर्याने पाहणे शिक्षणसंस्थांना भाग पडणार आहे. दर तीन महिन्यांनी संकेतस्थळे अद्ययावत करा. त्याचप्रमाणे दर २ मे रोजी नागरिकांची सनद अद्ययावत करण्यात यावी, अशा सूचना उच्च शिक्षण विभागाने राज्यातील विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांना दिल्या आहेत.

माहिती अधिकार कायद्यानुसार शिक्षणसंस्थांनी त्यांच्या संकेतस्थळांवर नागरिकांची सनद देणे आवश्यक आहे. शिक्षणसंस्थेच्या प्रत्येक विभागाचे काम काय, प्रत्येक कामासाठी किती कालावधी आवश्यक आहे, त्या विभागाचे अधिकारी कोण, त्यांची कार्यकक्षा काय यांसारखे तपशील नागरिकांची सनदच्या माध्यमातून देणे अपेक्षित आहे. नियम म्हणून शिक्षणसंस्था नागरिकांची सनद देतातही मात्र, संकेतस्थळे अद्ययावत मात्र केली जात नाहीत. आता मात्र संकेतस्थळांकडे गांभीर्याने पाहणे शिक्षणसंस्थांना भाग पडणार आहे. दर तीन महिन्यांनी संकेतस्थळे अद्ययावत करा. त्याचप्रमाणे दर २ मे रोजी नागरिकांची सनद अद्ययावत करण्यात यावी, अशा सूचना उच्च शिक्षण विभागाने राज्यातील विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांना दिल्या आहेत.