दोन संशोधकांचे राजीनामे, १५ कोटी मंजूर होऊनही १ कोटींचाच निधी उपलब्ध
गोंडवाना विद्यापीठाकडून राजीव गांधी सायन्स अ‍ॅन्ड टेक्नालॉजी कमिशन अंतर्गत राबविल्या जाणाऱ्या सायन्स अ‍ॅन्ड टेक्नालॉजी रिसर्च सेंटर (एसटीआरसी) प्रकल्पाची सातत्याने उपेक्षा होत असल्याने येथील दोन संशोधक यतीन दिवाकर व कुणाल पवार यांनी राजीनामा दिल्याची धक्कादायक माहिती आहे. शासनाने या केंद्रासाठी तीन वर्षांपूर्वी १५ कोटींचा निधी मंजूर करून केवळ १ कोटीच दिले. हे केंद्र आयआयटी मुंबईशी संलग्नित आहे, हे विशेष.
आयआयटी, व्हीएनआयटी, नागपूर व ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या संयुक्त विद्यमाने व पुढाकाराने २०१३ मध्ये नक्षलग्रस्त गडचिरोली जिल्ह्य़ातील गोंडवाना विद्यापीठात राजीव गांधी सायन्स अ‍ॅन्ड टेक्नालॉजी कमिशन अंतर्गत एसटीआरसी मंजूर करण्यात आले. तेव्हा या प्रकल्पासाठी राज्य शासनाने १५ कोटींचा निधी तात्काळ मंजूर केला होता. या प्रकल्पाअंतर्गत गोंडवाना विद्यापीठात स्थानिक साधन संपत्तीवर आधारित अभ्यासक्रम विकसित करण्याचा उद्देश होता. त्या दृष्टीने या केंद्राचे काम होणे अपेक्षित होते. तत्कालीन प्रभारी कुलगुरू डॉ. किर्तीवर्धन दीक्षित यांनी त्यासाठी बरेच परिश्रम घेतले, परंतु त्यांची कुलगुरूपदावरून उचलबांगडी झाल्यानंतर प्रभारी कुलगुरू डॉ. मुरलीधर चांदेकर व विद्यमान कुलगुरू डॉ. एन.व्ही. कल्याणकर व या केंद्राचे संचालक डॉ. रोकडे यांचे या केंद्राकडे कमालीचे दुर्लक्ष झाले.
हे केंद्र आयआयटी मुंबईशी संलग्न असल्यामुळे या केंद्रावर तेथील अधिकाऱ्यांचा प्रभाव आहे. विद्यापीठाच्या महाविद्यालय व विद्यापीठ विकास मंडळाचे संचालक डॉ. रोकडे या केंद्राचे नियंत्रण अधिकारी आहेत. आयआयटी व या केंद्राचा करार होऊन एक वर्ष झाले. या केंद्रात चार कर्मचारी आहेत. मात्र, विद्यापीठाकडून केंद्राची उपेक्षा सुरू असल्याने या केंद्रातील संशोधक यतीन दिवाकर व कुणाल पवार यांनी राजीनामे दिले. यातील यतीन दिवाकर यांचा राजीनामा १ एप्रिलला मंजूर करण्यात आला तर पवार यांचा राजीनामा अद्याप मंजूर झालेला नाही. या केंद्रासाठी मंजूर १५ कोटींपैकी केवळ १ कोटी रुपये मिळाले आहेत. उर्वरीत १४ कोटींचा निधी न मिळाल्याने सर्व कामे थंडबस्त्यात आहेत. त्यामुळे आता हे केंद्र बंद होण्याची शक्यता आहे. एक कोटीच्या निधीतून केंद्राचे कार्यालय व वर्कशॉपसाठी तीन शेड उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, हेही काम संथगतीने सुरू आहे. हे केंद्र बंद झाले तर नक्षलग्रस्त गडचिरोली जिल्ह्य़ातील विद्यार्थ्यांचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान होणार आहे.
‘केंद्राची उपेक्षा नाही’
केंद्राचे नियंत्रण अधिकारी डॉ. रोकडे यांच्याशी संपर्क साधला असता दोन संशोधकांनी राजीनामा दिल्याचे त्यांनी मान्य केले. केंद्राचे काम संथगतीने सुरू असले तरी लवकरच या कामाला गती देऊ, असेही ते म्हणाले. विद्यापीठाकडून केंद्राची उपेक्षा होत असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले असता त्यांनी असा कुठलाही प्रकार होत नसल्याचे यावेळी सांगितले.
गोंडवाना विद्यापीठाकडून राजीव गांधी सायन्स अ‍ॅन्ड टेक्नालॉजी कमिशन अंतर्गत राबविल्या जाणाऱ्या सायन्स अ‍ॅन्ड टेक्नालॉजी रिसर्च सेंटर (एसटीआरसी) प्रकल्पाची सातत्याने उपेक्षा होत असल्याने येथील दोन संशोधक यतीन दिवाकर व कुणाल पवार यांनी राजीनामा दिल्याची धक्कादायक माहिती आहे. शासनाने या केंद्रासाठी तीन वर्षांपूर्वी १५ कोटींचा निधी मंजूर करून केवळ १ कोटीच दिले. हे केंद्र आयआयटी मुंबईशी संलग्नित आहे, हे विशेष.
आयआयटी, व्हीएनआयटी, नागपूर व ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या संयुक्त विद्यमाने व पुढाकाराने २०१३ मध्ये नक्षलग्रस्त गडचिरोली जिल्ह्य़ातील गोंडवाना विद्यापीठात राजीव गांधी सायन्स अ‍ॅन्ड टेक्नालॉजी कमिशन अंतर्गत एसटीआरसी मंजूर करण्यात आले. तेव्हा या प्रकल्पासाठी राज्य शासनाने १५ कोटींचा निधी तात्काळ मंजूर केला होता. या प्रकल्पाअंतर्गत गोंडवाना विद्यापीठात स्थानिक साधन संपत्तीवर आधारित अभ्यासक्रम विकसित करण्याचा उद्देश होता. त्या दृष्टीने या केंद्राचे काम होणे अपेक्षित होते. तत्कालीन प्रभारी कुलगुरू डॉ. किर्तीवर्धन दीक्षित यांनी त्यासाठी बरेच परिश्रम घेतले, परंतु त्यांची कुलगुरूपदावरून उचलबांगडी झाल्यानंतर प्रभारी कुलगुरू डॉ. मुरलीधर चांदेकर व विद्यमान कुलगुरू डॉ. एन.व्ही. कल्याणकर व या केंद्राचे संचालक डॉ. रोकडे यांचे या केंद्राकडे कमालीचे दुर्लक्ष झाले.
हे केंद्र आयआयटी मुंबईशी संलग्न असल्यामुळे या केंद्रावर तेथील अधिकाऱ्यांचा प्रभाव आहे. विद्यापीठाच्या महाविद्यालय व विद्यापीठ विकास मंडळाचे संचालक डॉ. रोकडे या केंद्राचे नियंत्रण अधिकारी आहेत. आयआयटी व या केंद्राचा करार होऊन एक वर्ष झाले. या केंद्रात चार कर्मचारी आहेत. मात्र, विद्यापीठाकडून केंद्राची उपेक्षा सुरू असल्याने या केंद्रातील संशोधक यतीन दिवाकर व कुणाल पवार यांनी राजीनामे दिले. यातील यतीन दिवाकर यांचा राजीनामा १ एप्रिलला मंजूर करण्यात आला तर पवार यांचा राजीनामा अद्याप मंजूर झालेला नाही. या केंद्रासाठी मंजूर १५ कोटींपैकी केवळ १ कोटी रुपये मिळाले आहेत. उर्वरीत १४ कोटींचा निधी न मिळाल्याने सर्व कामे थंडबस्त्यात आहेत. त्यामुळे आता हे केंद्र बंद होण्याची शक्यता आहे. एक कोटीच्या निधीतून केंद्राचे कार्यालय व वर्कशॉपसाठी तीन शेड उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, हेही काम संथगतीने सुरू आहे. हे केंद्र बंद झाले तर नक्षलग्रस्त गडचिरोली जिल्ह्य़ातील विद्यार्थ्यांचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान होणार आहे.
‘केंद्राची उपेक्षा नाही’
केंद्राचे नियंत्रण अधिकारी डॉ. रोकडे यांच्याशी संपर्क साधला असता दोन संशोधकांनी राजीनामा दिल्याचे त्यांनी मान्य केले. केंद्राचे काम संथगतीने सुरू असले तरी लवकरच या कामाला गती देऊ, असेही ते म्हणाले. विद्यापीठाकडून केंद्राची उपेक्षा होत असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले असता त्यांनी असा कुठलाही प्रकार होत नसल्याचे यावेळी सांगितले.
