३० लाखांचे आर्थिक साहाय्य देऊनही अर्ज नाही!
वैद्यकीय संशोधनासाठी केंद्र सरकारच्या ‘मनुष्यबळ विकास विभागा’ने ३० लाख रुपयांचे भरघोस आर्थिक साहाय्य उपलब्ध करून दिल्यानंतरही गेल्या दोन महिन्यांमध्ये एकाही सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयाने अथवा तेथील अध्यापकांनी संशोधनात रस दाखविला नसल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. वैद्यकीय संशोधनाबाबत ‘वैद्यकीय शिक्षण विभागा’च्या अखत्यारितील १५ सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील उदासीनताच या निमित्ताने अधोरेखित झाली आहे.
राज्य शासनाकडून वैद्यकीय महाविद्यालयांना सातत्याने सापत्न वागणूक मिळत आली आहे. अर्थसंकल्पातही शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांतील संशोधनासाठी अवघी १५ लाख रुपयांची वार्षिक तरतूद असते. त्यामुळे एकाही महाविद्यालयाकडून ‘वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागा’कडे संशोधनासाठी प्रस्ताव पाठविला जात नाही. या पाश्र्वभूमीवर केंद्राने देशातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये संशोधनाला चालना देण्याचा निर्णय घेतला. संशोधनासाठी येणाऱ्या प्रस्तावाचा विचार करून ३० लाख रुपये उपलब्ध करून देण्याचेही ठरविले. भारतातील विविध आजारांचा विचार करून संशोधन व्हावे या भूमिकेतून मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या अखत्यारित स्वतंत्र संशोधन विकास विभागाची स्थापना करण्यात आली असून त्यांच्या माध्यमातून थेट संशोधन करणाऱ्या संस्था अथवा व्यक्तींना निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचे सहसचिव डॉ.आर.पी. मिना यांच्या अध्यक्षतेखाली दिल्ली येथे २७ नोव्हेंबर २०१५ रोजी आरोग्य संशोधनासाठी निधी देण्याबाबतची बैठक झाली. व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे देशातील सर्व राज्यांच्या संबंधित विभागाच्या सचिवांबरोबर संपर्क साधून या योजनेची माहिती देण्यात येऊन संशोधनासाठी प्रस्ताव पाठविण्यास सांगण्यात आले. या गोष्टीला दोन महिने उलटल्यानंतरही महाराष्ट्रातील एकाही शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातून संशोधनासाठी प्रस्ताव दिल्लीला पाठविण्यात आलेला नाही.
नामुष्कीची बाब..
नाशिक येथील ‘आरोग्य विज्ञान विद्यापीठा’चे प्रत्येक कुलगुरु संशोधनाला चालना देण्याच्या गोष्टी करतात. तसेच सर्व पॅथींना एका छत्राखाली आणून संशोधनाला दिशा देण्याच्या गोष्टी नियमितपणे करतात. प्रत्यक्षात राज्यातील अथवा देशातील आजारांचा विचार करून कोणतेही ठोस संशोधन झाले याची माहिती मात्र कधीही जाहीर केली जात नाही. या पाश्र्वभूमीवर वैद्यकीय संशोधनातील सावळा गोंधळच पुढे आला आहे. आता केंद्राने थेट संशोधनासाठी निधी उपलब्ध करून दिला असतानाही महाराष्ट्रातून एकही अर्ज जाऊ नये, ही नामुष्कीची बाब असल्याचे ज्येष्ठ डॉक्टरांचे म्हणणे आहे.
