राज्यातील जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांकडे हजारो अर्ज प्रलंबित असल्याने समित्यांची संख्या १५ वरून २४ केली जाणार आहे. जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी ३१ जुलैची मुदत सरकारी सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी असून विद्यार्थ्यांसाठी नाही, असे सामाजिक न्याय मंत्री शिवाजीराव मोघे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले. तर विद्यार्थ्यांचे कोणतेही नुकसान होऊ दिले जाणार नाही, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.
जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांमधील अनेक पदे रिक्त असून प्रमाणपत्र मिळण्यास विलंब होत आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना महाविद्यालय प्रवेश, शिष्यवृत्ती व अनेक बाबींमध्ये अडथळे येत असल्याचा मुद्दा मोहन जोशी, संजय दत्त, सुभाष चव्हाण आदींनी उपस्थित केला होता. अर्जदारांना एसएमएसद्वारे माहिती देणे, कार्यालयात सीसीटीव्ही यंत्रणा, रेकॉडिंगसाठी स्वतंत्र संगणक यंत्रणा बसविण्याबाबतही विचार सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
