राज्यात यापुढे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये सहकारी शिक्षण संस्थेमार्फत स्थापन करण्याचा ‘गुजरात पॅटर्न’ राबविण्याचा निर्णय वैद्यकीय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. त्यामुळे केंद्रीय पातळीवरील विद्यार्थ्यांना द्यावयाच्या १५ टक्के जागा केवळ महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना मिळणार आहेत, असे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री डॉ. विजयकुमार गावीत यांनी सांगितले. शासनाची सहा वैद्यकीय महाविद्यालये पुढील शैक्षणिक वर्षीपासून या सहकारी संस्थेमार्फत सुरू करण्यासाठी पावले टाकण्यात येत आहेत.
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील १५ टक्के जागा केंद्रीय पातळीवरील परीक्षेत उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी द्याव्या लागतात. या जागांवर प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये अन्य राज्यांतील विद्यार्थ्यांचे प्रमाण मोठे असते. त्यामुळे या जागा केवळ महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी नवीन शासकीय महाविद्यालये सहकारी संस्थेमार्फत स्थापन करण्याचा निर्णय वैद्यकीय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. संपूर्ण शासकीय भांडवल असले तरी सहकारी संस्था असल्याने केंद्रीय पातळीवर १५ टक्के जागा द्याव्या लागणार नाहीत. या संस्थेच्या महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी अधिवास प्रमाणपत्राची अट लागू राहणार नसली तरी दहावी व बारावी परीक्षा महाराष्ट्रातून उत्तीर्ण असण्याची अट घातली जाणार आहे.
सध्या केवळ गुजरातमध्ये हा पॅटर्न गेल्या तीन-चार वर्षांपासून अंमलात आहे. त्या धर्तीवर महाराष्ट्रात सहकारी संस्थेकडून शासकीय महाविद्यालये सुरू केली जातील. सध्या शासकीय महाविद्यालयांमध्ये २०६० जागा असून त्यापैकी १०५ केंद्रीय पातळीवरील विद्यार्थ्यांसाठी जातात. या जागा पुढील काही वर्षांत राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठीच कशा मिळतील, याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
मुंबईतील महाविद्यालयासाठी जीटी रुग्णालयाची जागा देण्यात आली आहे. मंत्रालयातील कार्यालये सध्या तेथे आहेत. त्यामुळे ती पुन्हा मंत्रालयात गेल्याखेरीज मुंबईतील महाविद्यालय सुरू होणार नसून त्यासाठी किमान दोन वर्षे लागतील. निधीची तरतूद दरवर्षी केली जाणार आहे. सध्या जिल्हा रुग्णालयांचा वापर वैद्यकीय महाविद्यालयां-साठी केला जाणार आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
