परीक्षा सुरळीत, मात्र तपासणीवर शिक्षकांचा बहिष्कार कायम

कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या वेतन व सेवाविषयक मागण्यांसंबंधात आदेश काढण्यात राज्य सरकारला शुक्रवारीही अपयश आल्याने बारावी परीक्षेच्या तिसऱ्या दिवशीही उत्तरपत्रिका तपासण्याच्या कामावरचा बहिष्कार शिक्षकांनी कायम ठेवला. परिणामी ‘महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळा’च्या पुणे या मुख्यालयाबरोबरच व इतर विभागीय मंडळातही मॉडरेटर्सच्या बैठका होऊ शकल्या नाहीत.
शनिवारी बारावीच्या हिंदी, जर्मन, पर्शियन, अर्धमागधी आदी भाषा विषयांच्या परीक्षा झाल्या. मात्र, बहिष्कारामुळे मॉडरेटर्सची बैठक झाली नाही. प्रश्नपत्रिका व उत्तरपत्रिकेतील चुका शोधून त्यात दुरूस्ती करणे, गुणांची रचना ठरविणे या कामांसाठी प्रत्येक विभागातील मुख्य मॉडरेटर्सची बैठक ‘महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ’ दररोज त्या त्या विषयाच्या परीक्षेच्या दिवशी घेत असते. पण, सर्वच विभागांमधून शिक्षकांनी या बैठकांवर बहिष्कार टाकल्याने त्या होऊ शकल्या नाहीत. मुंबईत इंग्रजी विषयाच्या १७० मॉडरेटर्सपैकी अवघे ५७ मॉडरेटर्स बैठकीला आले. मात्र, संपामुळे आम्ही या बैठकीत सहभागी होऊ शकत नाही, असे सांगत त्यांनीही बहिष्कार टाकला.
दरम्यान, काही महाविद्यालयांमधून उत्तरपत्रिकांचे गठ्ठे तपासण्यासाठी येऊ लागले आहेत. मात्र, बहिष्कारामुळे शिक्षकांनी त्यांना हात लावलेला नाही, असे ‘राज्य महासंघ कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटने’चे अनिल देशमुख म्हणाले. सोमवापर्यंत पहिल्या दिवशीच्या सर्व उत्तरपत्रिकांचे वाटप महाविद्यालयांना होईल.
दरम्यान, शनिवारच्या परीक्षेत राज्यभरात केवळ १८ कॉपीची प्रकरणे आढळून आली. मुंबई, कोकण येथे कॉपीचे एकही प्रकरण आढळून आले नाही. मुंबईतून १ लाख १६ हजार ७०१ विद्यार्थ्यांनी हिंदीची परीक्षा दिली. एकीकडे परीक्षा सुरळीत होत असली तरी निकालावरील सावट कायम आहे.
तपासणीवर मुख्याध्यापकांचाही बहिष्कार
लातूर : माध्यमिक शाळांच्या मुख्याध्यापकांनाही केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सहावा वेतन आयोग लागू करावा, या मागणीसाठी दहावी व बारावी परीक्षांर्थीच्या उत्तरपत्रिकांचे गठ्ठेच न स्वीकारण्याचा निर्णय मुख्याध्यापक संघाच्या बठकीत घेण्यात आला. चंद्रकांत साळुंके यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित बठकीस मुख्याध्यापक संघाचे प्रदेशाध्यक्ष वसंतराव पाटील उपस्थित होते. सहावा वेतन आयोग लागू करण्यासंदर्भात राज्य सरकारने सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा, असे उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने म्हटले आहे. मात्र, त्यावर सरकार कोणतीच भूमिका घेत नाही. त्यामुळे नाईलाजास्तव हे कठोर पाऊल उचलण्याची वेळ आल्याचे पाटील म्हणाले.