एम.बी.बी.एस.च्या न्यायवैद्यक विषयाचा अभ्यासक्रम हा निर्थक असल्याच्या दाखल्यावर सादर झालेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने विचारणा केली असतांना भारतीय वैद्यक परिषदेने यात बदल करण्याचे मान्य केले आहे.
न्यायालयीन हस्तक्षेपाअंती अभ्यासक्रमात बदल करण्याची वैद्यक शाखेतील ही पहिलीच बाब आहे. सेवाग्रामच्या महात्मा गांधी आर्युविज्ञान संस्थेतील न्यायवैद्यक शाखेचे प्रा.डॉ.इंद्रजित खांडेकर यांनी यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. हा अभ्यासक्रम कसा अपुरा आणि निर्थक आहे, हे त्यांनी त्यांच्या चारशे पानी अभ्यासपूर्ण अहवालातून निदर्शनात आणले होते. न्या.भूषण धर्माधिकारी व न्या.पी.आर.बोरा यांनी ही याचिका सादर करून घेऊन त्यावर प्राथमिक सुनावणी घेतली. त्यानंतर त्यांच्या सूचनांनुसार अभ्यासक्रमातील बदलांबाबत अभ्यास करण्याचे एमसीआयला निर्देश दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे बाजू मांडतांना अ‍ॅड.अनिल किलोर यांनी निदर्शनास आणले की, न्यायवैद्यक शाखेच्या अभ्यासक्रमात शवविच्छेदनाची प्रकरणे, तसेच न्यायवैद्यक बाबी शिकण्याची सोय नाही. त्यामुळे अर्धशिक्षित डॉक्टर देशात तयार होत आहेत. वैद्यकीय अधिकारी म्हणून आरोग्यसेवेत काम करतांना त्यांच्याकडून सर्व प्रकारची न्यायवैद्यक कामे करून घेतली जातात. त्यामुळे दर्जेदार वैद्यकीय सेवा मिळत नाहीत. त्याचा परिणाम न्यायदानावर होतो. अशा असंख्य प्रकरणात न्यायालयाने डॉक्टरांवर ताशेरे ओढले आहेत, पण तरीही शासनाने व वैद्यकीय शिक्षण व्यवस्थेने त्याकडे कानाडोळा केला. अभ्यासक्रम बदलणे नितांत गरजेचे असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला.
प्रत्येक वैद्यकीय महाविद्यालयात शवविच्छेदन व न्यायवैद्यक केंद्र अनिवार्य करणे, रुग्णालयातच न्यायवैद्यकशास्त्राचे प्रात्यक्षिक व्हावे, अशा व अन्य सूचना आहेत. त्यांचा आदर करीत एमसीआयने या सूचनांचा अभ्यास करण्यासाठी एका विद्याशाखेच्या स्थापनेचा निर्णय घेतला.
