कल्पकतेला चालना देणारे, संशोधन संस्था स्थापनेवर भर देणारे आणि महिलांना वैज्ञानिक होण्यासाठी उत्तेजन देणारे भारताचे वैज्ञानिक धोरण पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी १०० व्या सायन्स काँग्रेसमध्ये जाहीर केले. सन २०२० पर्यंत भारताला वैज्ञानिक क्षेत्रातील महासत्ता म्हणून घडविणे हे नव्या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे.
विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि कल्पकता धोरण २०१३ या नावाने नवे धोरण ओळखले जाणार आहे. विज्ञान क्षेत्रात गती असलेल्या युवकांना प्रोत्साहन देणारे हे धोरण भारतीय तरुणांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन रुजवेल, असा आशावाद पंतप्रधानांनी व्यक्त केला. नव्या धोरणानुसार संशोधनास अधिक वाव मिळावा म्हणून या क्षेत्रात खासगी गुंतवणुकीस चालना देण्यात येणार आहे.
या धोरणाचाच एक भाग म्हणून ‘रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट’वर केल्या जाणाऱ्या खर्चात वाढ केली जाणार आहे. स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या दोन टक्क्य़ांपर्यंत हा खर्च केला जाणार आहे. शाश्वत आणि सर्वसमावेशक विकासासाठी उपयुक्त ठरावे या उद्देशाने हे धोरण तयार करण्यात आले आहे. यामुळे संशोधनाला गती प्राप्त होऊन देशासमोरील विद्यमान समस्यांवर विज्ञाननिष्ठ उपाय शोधणे शक्य होईल, अशी आशा पंतप्रधानांनी व्यक्त केली.
बदलत्या जागतिक घडामोडींनुसार नव्या धोरणात पर्यावरणाचाही विचार करण्यात आला आहे. कल्पकतेला उत्तेजन मिळावे तसेच परिसंस्थेचे जतन करणाऱ्या उद्योजकतेला चालना मिळावी हा दृष्टिकोनही नवे धोरण तयार करताना ठेवला गेला आहे.
भारताचे पहिले विज्ञान धोरण १९५८ मध्ये, तर तंत्रज्ञान धोरण १९८३ मध्ये जाहीर केले गेले होते. तर २००३ मध्ये तिसरे राष्ट्रीय विज्ञान-तंत्रज्ञान धोरण तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनी जाहीर केले होते. नवे धोरण, ही २००३ मध्ये तयार करण्यात आलेल्या धोरणाचीच अद्ययावत आवृत्ती असल्याचे सरकारी सूत्रांनी सांगितले.
वैशिष्टय़े
* विज्ञान-तंत्रज्ञान आणि संशोधन क्षेत्रात करियर करण्याच्या आकर्षक संधी ही या धोरणाची प्रमुख वैशिष्टय़े आहेत.
* संशोधनासाठी जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा पुरविणे
* संशोधनाचा सामाजिक उन्नत्तीसाठी वापर
* बौद्धिक स्वामित्व हक्कांबाबत सजग राहातानाच त्याचा सामाजिक हितासाठी वापर करणे