पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यातील ८५०० वस्तीशाळा शिक्षकांना कायम करणे, वेतनेतर अनुदानावर तोडगा काढणे याबाबत निर्णय होईल, असे आश्वासन मिळाल्यानंतर विविध शैक्षणिक प्रश्नांसाठी तीन दिवसांपासून उपोषणास बसलेले ‘लोकभारती’चे आमदार कपिल पाटील यांनी बुधवारी उपोषण मागे घेतले. बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या विषयांवर सकारात्मक चर्चा झाल्यानंतर शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा आणि वैद्यकीय शिक्षणमंत्री राजेंद्र गावित यांनी
पाटील यांची भेट घेतली. या भेटीतील चर्चेनंतर उपोषण मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
वस्तीशाळा शिक्षकांना कायम करणे, ‘केजी टू पीजी’ मोफत शिक्षण देणे, शाळा, महाविद्यालयांना वाजवी दरात वीज व पाणी मिळावे, वेतनेतर अनुदान मिळावे आदी मागण्यांसाठी पाटील यांनी सोमवारपासून परळ येथील कामगार मैदानात उपोषणास सुरुवात केली होती. त्यांच्यासोबत वस्तीशाळा शाळा शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष नवनाथ गेंड आणि सुमारे चार हजार शिक्षक उपोषणास बसले होते. मंगळवारी दर्डा यांनी पाटील यांची भेट घेऊन याबाबत लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, असे सांगत उपोषण मागे घेण्यास सांगितले होते. मात्र मंत्रिमंडळात याबाबत चर्चा होत नाही तोवर उपोषण मागे घेणार नसल्याचे पाटील यांनी सांगितले.
बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत याबाबत सकारात्मक चर्चा झाल्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पाटील यांना दूरध्वनीवरून कळविले आणि दर्डा व गावित यांना त्यांच्या भेटीसाठी पाठविले. संध्याकाळी ७ वाजता झालेल्या या भेटीत दर्डा यांनी पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीत ८५०० वस्तीशाळा शिक्षकांना कायम करणे, वेतनेतर अनुदान या दोन विषयांवर चर्चा होऊन निर्णय होईल तसेच शाळा महाविद्यालयांना सवलतीच्या दरात वीज आणि पाणी देण्याबाबतही चर्चा करण्याचे आश्वासन दिले. यानंतर पाटील यांनी उपोषण मागे घेण्याचा निर्णय घेतल्याचे ‘लोकभारती’तर्फे स्पष्ट करण्यात आले. दर्डा यांनी पाटील यांना तर गावित यांनी गेंड यांना लिंबूपाणी पाजल्यानंतर हे उपोषण सुटले.
