प्रादेशिक भाषांमधून कायद्याची पुस्तके उपलब्ध करून देण्यासाठी अन्य राज्यांमध्ये आवश्यक ती यंत्रणा उपलब्ध केली जात असताना महाराष्ट्र सरकारला त्याचे वावडे का, ही पुस्तके उपलब्ध करण्यासाठी सरकार कुठल्या मुहूर्ताची वाट पाहते आहे, अशी प्रश्नांची सरबत्ती करीत न्यायालयांतील मराठीबाबत उदासीन असलेल्या राज्य सरकारच्या भूमिकेचा उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी खरपूस समाचार घेतला. तसेच या कामासाठी आवश्यक यंत्रणा कधीपर्यंत उभारणार, याचा तीन आठवडय़ांत खुलासा करण्याचेही न्यायालयाने सरकारला बजावले.कनिष्ठ न्यायालयांचे कामकाज मराठीतून चालविण्याबाबत १९९८ मध्ये अधिसूचना काढून तसेच सर्व कायदे मराठीतून उपलब्ध करून देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने २००६ मध्ये दिलेले असतानाही त्या दृष्टीने राज्य सरकारने त्यासाठी काहीच प्रयत्न केलेले नाहीत. त्यामुळे मराठी भाषा संरक्षण व विकास संस्थेचे अध्यक्ष आणि ‘न्यायालयांतील मराठी’साठी झटणारे शांताराम दातार यांनी अॅड. राम आपटे आणि अॅड. अनिरुद्ध गर्गे यांच्यामार्फत जनहित याचिका केली आहे. अन्य राज्यांच्या धर्तीवर केंद्रीय आणि राज्य कायद्याची पुस्तके मराठीतून उपलब्ध करण्यासाठी आवश्यक यंत्रणा उभारण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. मात्र जबाबदारी सरकारकडून पार पाडली जात नसल्याने ती पूर्ण करण्याबाबत आदेश सरकारला देण्याची मागणी केली आहे.न्यायमूर्ती अनूप मोहता आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठासमोर त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्या वेळेस ही यंत्रणा उभी करणे दूर, परंतु आधीच तुटवडा असलेल्या कायद्याच्या पुस्तकाचे भाषांतर करणाऱ्यांकडून मंत्रालयातील अन्य कामे सोपवली जातात. परिणामी, ते कायद्याच्या पुस्तकांच्या कामाला न्याय देऊ शकत नाही हेही याचिकाकर्त्यांकडून न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. माजी सरन्यायाधीश यशवंत चंद्रचूड यांनी राज्य मराठी विकास संस्थेमार्फत विधी अनुवाद आयोग स्थापन करण्याबाबत विधेयक तयार करून पाठवले होते. शिवाय भाषांतर तपासण्यापुरतीच मर्यादित ठेवण्यात आलेल्या विधी अनुवाद व परिभाषा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष आणि माजी न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांनी पत्रव्यवहार करून त्याचा पाठपुरावा केला होता. मात्र सरकारने ते बासनात गुंडाळून ठेवल्याचा आरोप याचिककर्त्यांनी केला.या सगळ्याची दखल घेत एकीकडे मराठीतून कनिष्ठ न्यायालयांचे काम करण्याची अधिसूचना काढून दुसरीकडे त्यासाठी आवश्यक कायद्याची पुस्तके उपलब्ध करून देण्याबाबत उदासीन सरकारच्या भूमिकेबाबत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.
