केवळ शिक्षणशास्त्र पदाविका(डीएड) आणि पदवी(बीएड) प्रमाणपत्राच्या आधारे ‘शिक्षक’ होण्याच्या सोप्या मार्गावर राज्य सरकारने टाच आणली आहे. राज्यातील विद्यार्थ्यांना गुणात्मक आणि दर्जेदार शिक्षण मिळण्याकरिता चांगल्या गुणवत्तेचे शिक्षक निवडण्यासाठी यंदापासून शिक्षक पात्रता परीक्षा(टीट) सुरू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार यावर्षीची परीक्षा ऑक्टोबर-नोव्हेंबरदरम्यान होणार असून त्यात ६० टक्केपेक्षा अधिक गुण मिळविणाऱ्यांनाच शिक्षक होण्याचा परवाना मिळणार आहे.
राज्यात सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्था व खासगी व्यवस्थापनामार्फत चालविल्या जाणाऱ्या सुमारे एक लाख प्राथमिक व माध्यमिक शाळा असून त्यात १.८० कोटी विद्यार्थी शिक्षण घेतात. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियमानुसार शिक्षक पदावर नियुक्तीसाठी पात्रता व सेवा शर्थी ठरविण्यासाठी शैक्षणिक प्राधिकरण म्हणून राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेवर जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. या प्राधिकरणाने पहिली ते आठवीपर्यतच्या विद्यार्थ्यांना शिकविणाऱ्या प्राथमिक शिक्षकांसाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य केली आहे. टीटची देशभरात अंमलबजावणी सुरू असली तरी शिक्षक संघटना आणि राजकीय विरोधामुळे राज्यात आजवर याची अंमलबजावणी सुरू होऊ शकली नव्हती. मात्र यंदापासून ही पद्धती सुरू करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. त्यानुसार यापुढे शिक्षक होऊ इच्छिनाऱ्यांना शिक्षणशास्त्र पदविका किंवा पदवी बरोबरच शिक्षण पात्रता परीक्षा अनिवार्य करण्यात आली असून ती प्राथमिक शिक्षण देणाऱ्या राज्यातील सर्व शाळांसाठी लागू करण्यात आली आहे. ही परीक्षा घेताना बीएड आणि डीएड शिक्षकांसाठी स्वतंत्र प्रश्नपत्रिका ठेवण्यात येणार असून त्यात किमान ६० टक्के गुण मिळविणाऱ्यांनाच शिक्षक म्हणून पात्र समजण्यात येणार आहे. ही परीक्षा घेण्याची जबाबदारी सरकारने महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेवर सोपविली असून ऑक्टोबर-नोव्हेंबर दरम्यान ही परीक्षा घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे या परीक्षेत कोणतीही गडबड झाल्यास फौजदारी कारवाई करण्याचा इशाराही सरकारने दिला आहे.
यावर्षीची परीक्षा ऑक्टोबर-नोव्हेंबर दरम्यान होणार असून त्यात ६० टक्केपेक्षा अधिक गुण मिळविणाऱ्यांनाच शिक्षक होण्याचा परवाना मिळणार आहे.त्यात किमान ६० टक्के गुण मिळविणाऱ्यांनाच शिक्षक म्हणून पात्र समजण्यात येणार आहे.
