सुट्टीतील शिबिरांमध्ये सहभागी होणाऱ्या मुलांच्या सुरक्षेची जबाबदारी राज्य सरकारचीच असून ही शिबिरे आयोजित करणाऱ्या खासगी संस्थांवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या योजनेचा आराखडा तीन महिन्यांत तयार करा व १२ ऑक्टोबपर्यंत सादर करा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्य सरकारला दिले.
सुट्टीत शिबिरे आयोजित करणाऱ्या खासगी संस्थांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विशेष योजना आखण्याची मागणी मुलुंड येथील अनिल आणि सुनीता महाजन या दाम्पत्याने जनहित याचिकेद्वारे केली आहे. सुट्टय़ांमध्ये विविध शिबीरे, गिर्यारोहण, जंगल सफारी आयोजित करणाऱ्या खासगी संस्थांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेतला जात नाही तोपर्यंत या शिबिरांमध्ये सहभागी होणाऱ्या मुलांच्या सुरक्षेची जबाबदारी सरकारचीच असेल, असे न्यायालयाने याचिकेवरील मागील सुनावणीच्या वेळी सरकारला बजावले होते. मात्र हे आदेश देऊन सात महिने उलटले तरी राज्य सरकारने जबाबदारी घेणे तर दूरच; परंतु धोरणात्मक योजनेचा साधा आराखडा तयार करण्याचीही तसदी घेतलेली नाही, अशी माहिती याचिकादारांचे वकील उदय वारुंजीकर यांनी दिली. त्यावर न्या. धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. सुरेश गुप्ते यांच्या खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. पर्यटकांच्या सुरक्षेची जबाबदारी सरकारने घेणे गरजेचे असून त्यासाठी योजनेचा आराखडा तयार करा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. त्याकरिता शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभाग तसेच पर्यटन विभागाने योजनेचा आराखडा आखण्याची जबाबदारी घेण्याचेही न्यायालयाने सांगितले.
