राज्य सरकारची परवानगी नसताना 'राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण परिषदे'कडून परस्पर मान्यता मिळविणारी महाराष्ट्रातील वादग्रस्त ३०१ पैकी तब्बल २४९ महाविद्यालये डीएड अभ्यासक्रम चालविण्यास 'अपात्र' असल्याचा धक्कादायक निष्कर्ष सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या उच्चस्तरीय चौकशी आयोगाने काढल्याने या संस्थाचालकांचे धाबे चांगलेच दणाणले आहे.संबंधित संस्थांमधील उपलब्ध सोयी-सुविधांचा धांडोळा घेऊन आयोगाने हा निष्कर्ष काढला आहे. या चौकशीच्या निमित्ताने डीएड संस्थांच्या मान्यतेच्या कार्यपद्धतीतील ढिसाळपणाही (की रॅकेट?) चव्हाटय़ावर आला आहे. डीएड अभ्यासक्रम राबविण्यासाठी संस्थेला जमीन, इमारत, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, त्यांच्या वेतनातील नियमितता, प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, खेळाचे मैदान, वाचनकक्ष आदी निकषांची पूर्तता करावी लागते. तज्ज्ञ समितीने या ३०१ संस्थांना भेटी देऊन याचा आढावा घेतला. त्यापैकी केवळ ४४ संस्थांनी पात्रता निकषांची पूर्तता केल्याचे आढळून आले. यात लातूरमधील तब्बल १५ तर मुंबई-ठाण्यातील प्रत्येकी सहा महाविद्यालयांचा समावेश आहे, तर ७ संस्थांनी माघार घेत महाविद्यालये करीत असल्याचे आयोगाला कळविले आहे.आतापर्यंत 'राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण परिषद' राज्य सरकारला डावलून डीएड संस्थांना मान्यता देऊ शकते का, हा वादाचा मुद्दा होता. परंतु, आता या संस्थांनी निकषांचीही पूर्तता न केल्याचे स्पष्ट झाल्याने नवीन संस्थांबाबत राज्य सरकारने घेतलेल्या भूमिकेला बळकटी मिळाली आहे. 'केवळ ४४ संस्था निकषांची पूर्तता करणाऱ्या ठरल्या हे निश्चितपणे धक्कादायक आहे,' असे मत 'राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदे'चे संचालक एन.के. जरग यांनी नोंदविले.पाश्र्वभूमीमहाराष्ट्रात एकूण १४४० डीएड संस्था आहेत. येथून दरवर्षी सुमारे ९० हजार डीएडधारक उत्तीर्ण होत असतात. या उलट राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांची गरज आहे अवघी १० हजार. डीएड बेकारांच्या संख्येत भर पडू नये म्हणून २००८ मध्ये नव्या संस्थांना परवानगी नाकारण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. मात्र डीएड अभ्यासक्रमाचे नियंत्रण करणाऱ्या 'राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण परिषदे'च्या पश्चिम विभागीय समितीने ही सूचना धुडकावून २९१ नव्या संस्थांना परस्पर परवानगी देऊन टाकली.समितीच्या आणि राज्य सरकारच्या भूमिकेत दुमत असल्यास हा प्रश्न परिषदेच्या मुख्यालयाकडे सोपवावा, हा नियम नजरेआड केल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने समितीचा नव्या संस्थांना मान्यता देण्याचा निर्णय रद्द ठरविला. याला संस्थाचालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्यायालयाने संस्थांना विद्यार्थ्यांचे प्रवेश करण्यास परवानगी दिली. मात्र, या प्रकरणाच्या मुळाशी जाण्यासाठी न्या. वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली आठजणांचा उच्चस्तरीय चौकशी आयोग नेमला. डीएड/बीएड अभ्यासक्रमांचा दर्जा वाढविण्याची आणि परिषदेच्या कामकाजात सुधारणा सुचविण्याची जबाबदारी या आयोगावर सोपविण्यात आली होती. अध्यापक शिक्षणातील 'सरकारी टक्का' वाढविण्याची शिफारसराज्य सरकार उच्च शिक्षणातील 'सरकारी टक्का' कमी करण्याच्या प्रयत्नात असताना अध्यापक शिक्षणातील सरकारी गुंतवणूक वाढविण्याची महत्त्वपूर्ण शिफारस सर्वोच्च न्यायालयाने माजी सरन्यायाधीश जे. एस. वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या उच्चस्तरीय चौकशी आयोगाने केली आहे. महाराष्ट्रातील ३०१ वादग्रस्त डीएड महाविद्यालयांची पाहणी करण्याबरोबरच अध्यापक शिक्षणाचा (बीएड/डीएड) दर्जा उंचावण्यासाठी अनेक मूलभूत आणि महत्त्वपूर्ण सूचना आयोगाने केल्या आहेत.शिक्षण व्यवस्थेत क्रांतिकारक बदल सुचविणाऱ्या कोठारी आयोगाच्या शिफारसींकडे सरकारने कसे दुर्लक्ष केले आहे याकडेही आयोगाने नकळत लक्ष वेधले आहे. शिक्षण अभ्यासक्रम चालविणाऱ्या तब्बल ९० टक्के संस्था खासगी आहेत. त्यामुळे, सरकारने या शैक्षणिक संस्थांमधील आपली गुंतवणूक वाढविली पाहिजे, अशी महत्त्वपूर्ण सूचना आयोगाने केली आहे. त्याचबरोबर अध्यापक अभ्यासक्रमाचा उच्च शिक्षणात समावेश करून १९६६च्या कोठारी आयोगाच्या शिफारसीनुसार या अभ्यासक्रमांचा कालावधी वाढविण्यात यावा, अशी मूलभूत शिफारसही आयोगाने केली आहे.अध्यापक शिक्षण अभ्यासक्रम दूरशिक्षण स्वरूपाचा नसावा. मात्र, शिक्षक प्रशिक्षण अभ्यासक्रम दूरस्थ स्वरूपाचा असल्यास हरकत नाही, असे आयोगाचे म्हणणे आहे. सेवेत असलेल्या शिक्षकांचा दर्जा उंचावण्यासाठी 'राष्ट्रीय कृती आराखडा' तयार करण्याची आयोगाची सूचना आहे. त्या अनुषंगाने केंद्र सरकारने राज्य सरकारच्या मदतीने शिक्षकांच्या कामाचे योग्य मूल्यमापन करणारी यंत्रणा कार्यन्वित करावी.आणखी काही महत्त्वपूर्ण सूचना१) शिक्षण अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशांमध्ये पारदर्शकता येण्यासाठी उमेदवारांची प्रवेश पूर्व परीक्षा घेतली जावी. २) अभ्यासक्रम जितका बहु आणि आंतर विद्याशाखीय करता येईल तितका करावा. ३) २००९च्या 'राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण अभ्यासक्रम आराखडय़ा'नुसार अभ्यासक्रमात सुधारणा केली जावी. अभ्यासक्रमाचा दर्जा राखण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर यंत्रणा उभारली जावी. ४) अध्यापक शिक्षण अभ्यासक्रम शक्यतो जिथे शाळा अस्तित्वात आहेत अशा ठिकाणी चालविली जावीत. ५) अध्यापक शिक्षण महाविद्यालयातील अध्यापनाचा दर्जा वाढविण्यासाठी प्रयत्न व्हावा. त्यासाठी पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांवर भर देण्यात यावा. ६) शिक्षकांच्या प्रशिक्षणाशी संबंधित 'डाएट' आणि 'एससीईआरटी' या संस्था मजबूत करण्यात याव्या. ७) माध्यमिक शिक्षणाकडे जास्तीत जास्त लक्ष पुरवावे. ८) 'राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण परिषदे'ने सध्याच्या अध्यापक अभ्यासक्रम चालविण्यासाठी आवश्यक पात्रता निकषांचा वरचेवर आढावा घ्यावा. संस्थांची पाहणी करावी. ९) परिषदेने 'टीचर एज्युकेशन असेसमेंट अ‍ॅण्ड अ‍ॅक्रिडिटेशन सेंटर' स्थापण्यास प्राधान्य द्यावे.
