डीएड अभ्यासक्रम चालविण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सोयीसुविधा नसताना केवळ नोकरशहांना हाताशी धरून नव्या संस्थांना मान्यता मिळविण्याच्या ‘रॅकेट’वर न्या. वर्मा चौकशी आयोगामुळे चांगलाच प्रकाश पडला आहे. राज्यातील २४९ अपात्र ठरलेल्या डीएड संस्थांपैकी बहुतेक संस्थांकडे स्वत:ची जमीनच नाही, तर बऱ्याचशा संस्था या अस्तित्वात असलेल्या शाळेच्या आवारातच चालविल्या जात आहेत. आतापर्यंत या संस्थांच्या बाबतीत राज्य सरकारला डावलून परस्पर मान्यता घेता येते हा वादाचा मुद्दा होता. परंतु, या संस्थांनी किमान निकषांचीही पूर्तता न केल्याने या डीएड अभ्यासक्रम चालविण्यास लायक नसल्याचा निष्कर्षच आयोगाने काढला आहे. बहुतेक संस्थांमध्ये अर्धवेळ शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर काम भागविले जात आहे, तर अनेक संस्थांच्या ग्रंथालयात पुरेशी पुस्तकेही आढळून आलेली नाहीत. एका महाविद्यालयाच्या ग्रंथालयात तर आयोगाला ५२ पुस्तके आढळून आली.
आयोगावर कोण?
न्या. वर्मा यांच्यासह बंगळुरू येथील ‘इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ सायन्स’चे माजी संचालक गोवर्धन मेहता, कानपूर आयआयटीच्या संचालक मंडळाचे अध्यक्ष एम. आनंदकृष्णन, ‘राष्ट्रीय शिक्षण नियोजन आणि प्रशासन विद्यापीठा’चे कुलगुरू प्रा. आर. गोविंद,  माजी कुलगुरू प्रा. मृणाल मिरी, एनसीईआरटीचे माजी संचालक प्रा. ए. के.  शर्मा,  केंद्रीय शिक्षण संस्थेच्या प्रा. पूनम बात्रा, माजी केंद्रीय सचिव एस. सत्यम आणि ‘शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागा’चे संचालक विक्रम सहाय या तज्ज्ञांचा समावेश या आयोगात होता.  अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर झाला असून त्या आधारे संस्थांच्या मान्यतेवरून उद्भवलेल्या वादावर लवकरच पडदा पडेल.
काही धक्कादायक निष्कर्ष
* शाळेच्या आवारातच डीएड महाविद्यालय चालविणे
* शालेय विद्यार्थी आणि डीएड प्रशिक्षकांसाठी एकच प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, संगणक कक्ष
*  एका संस्थेच्या ग्रंथालयात केवळ ५२ पुस्तके आढळून आली
* शिक्षकांना नियमित वेतन नाही
* कुठल्याच संस्थेने प्रयोगशाळा, ग्रंथालय आदी साहाय्यक पदे भरलेली नाहीत
* बहुतेक संस्थांकडे स्वत:ची जागा नाही
* अर्धवेळ आणि तुटपुंज्या वेतनावर शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती