शैक्षणिक वर्ष २०१३-१४ च्या शाळांच्या कर्मचारी संच निर्धारणावर (संचमान्यतेवर) उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्थगिती देऊनही राज्य सरकार शिक्षण-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त ठरवत असून या विरोधात आमदार नागो गाणार सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासून आमरण उपोषण करणार आहेत. तर आमदार रामनाथ मोते धरणे आंदोलन करणार आहेत. या आंदोलनाला राज्यातील मुख्याध्यापक, संस्थाचालक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेनेही पाठिंबा दिला आहे.
शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी संच निर्धारणाचे अधिकार सरकारने शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. मात्र, अधिकाऱ्यांचे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी संख्या निर्धारित करण्याचे सूत्र चुकीचे असून त्यात हजारो शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी अतिरिक्त ठरून त्यांचा बळी जाणार आहे.
तसेच, तीन वर्षे सेवा कालावधी पूर्ण केलेल्या शेकडो शिक्षण सेवकांना सेवामुक्त व्हावे लागणार आहे. या विरोधात शिक्षक आमदार हे आंदोलन करणार आहेत. कारण संचमान्यतेच्या प्रक्रियेलाच उच्च न्यायालयाची स्थगिती आहे.
न्यायालयाने स्थगिती देऊनही राज्यातील शिक्षणाधिकाऱ्यांनी आपले काम थांबविले नसून शिक्षकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण करीत आहेत, अशी टीका शिक्षक परिषदेचे मुंबई विभागाचे समन्वयक अनिल बोरनारे यांनी यावेळी केली.
