शैक्षणिक कामकाज सुरू असताना शिक्षकांना इलेक्शन डय़ुटी आणि शैक्षणिक कामाव्यतिरिक्त इतर कामे देऊ नयेत, असे स्पष्ट आदेश भारत सरकारचे मुख्य निवडणूक अधिकारी आणि राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी यांनी दिलेले असतानाही जिल्ह्य़ातील दीड हजार शिक्षकांना या कामासाठी जुंपले जात आहे. या संदर्भात जिल्हा निवडणूक अधिकारी असलेल्या जिल्हाधिकारी यांनी आदेश न काढल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने गुरुवारी दिला.
जनगणना, मतदार यादी नोंदणी, दुबार मतदार आणि मयतांची नावे वगळण्याच्या कामासाठी शिक्षकांना वेठीस धरू नये, असे आदेश भारत सरकारचे मुख्य निवडणूक अधिकारी आशिष चक्रवर्ती यांनी तीन वर्षांपूर्वी दिले आहेत. मात्र, तरीही धाक दाखवून तसेच वेतन थांबवण्याच्या नोटीस देऊन शिक्षकांना या कामासाठी जुंपले जात आहे. यासंदर्भात मनसेच्या मागणीनुसार राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी यांनीही ९ जानेवारी रोजी या कामासाठी शिक्षकांना वेठीस धरले जाऊ नये, असा आदेश दिला आहे. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या आधारे जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांना आदेश देऊनही शिक्षकांना निवडणुकीच्या कामांतून मुक्त करण्याचे आदेश दिलेले नाहीत, अशी माहिती मनसेचे शहरप्रमुख बाळा शेडगे आणि उपाध्यक्ष अजय शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
