गरज ‘अँटी व्हायरस’ची!

व्हायरस प्रकरणाच्या निमित्ताने एमपीएससीसारख्या स्वायत्त संस्थेला कुणीतरी नक्कीच तालावर नाचण्यास भाग पाडले आहे. दुर्दैवाने त्याला विद्यार्थी संघटना, राजकीय नेते आणि काही प्रसारमाध्यमांचीही साथ मिळाली आणि व्हायरसबाधेनंतरही दिलेल्या तारखेला परीक्षा घेण्याचा विश्वास असलेल्या आयोगाला नाइलाजाने परीक्षा पुढे ढकलाव्या लागल्या. व्हायरस बाधेचे प्रकरण हे निमित्तमात्र होते की या काव्याचाच एक भाग होते हे पोलिसांच्या तपासात उघड होईल.
‘महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगा’ची (एमपीएससी) यंदाची ‘राज्य सेवा पूर्वपरीक्षा’ अनेक कारणांमुळे गाजते आहे. पूर्व परीक्षेच्या बदललेल्या अभ्यासक्रमाबरोबरच उमेदवारांना या वर्षी ‘यूपीएससी’च्या धर्तीवर पहिल्यांदाच द्यावा लागणारा ‘सी-सॅट’ (सिव्हिल सर्व्हीसेस अ‍ॅप्टिटय़ूड टेस्ट) हा पेपर सर्वाधिक चर्चेचा विषय होता. निगेटिव्ह गुणांचे पूर्वीचे एक चतुर्थाश प्रमाण (चार चुकीच्या उत्तरांसाठी एक गुण वजा) यूपीएससीप्रमाणे एक तृतीयांश करण्याच्या एमपीएससीच्या निर्णयाबद्दलही उमेदवारांमध्ये नाराजीची भावना होती. तसेच या परीक्षेत डेप्युटी कलेक्टर, तहसीलदार, डीवायएसपी ही महत्त्वाची पदे नसल्याचा मुद्दाही परीक्षेआधी खूप गाजला. तरीही परीक्षेच्या पुढील टप्प्यावर ही पदे समाविष्ट होतील, या अपेक्षेने तब्बल सव्वा तीन लाख उमेदवारांनी ७ एप्रिलला होणाऱ्या पूर्वपरीक्षेसाठी अर्ज भरले. पण, परीक्षा पाच दिवसांवर आली असताना उमेदवारांनी ऑनलाइन भरून दिलेली माहिती ज्या संगणकात जमा होती, त्याला ‘व्हायरस’ची बाधा झाल्याचे निमित्त झाले आणि आयोगाला ७ एप्रिलला होणारी परीक्षा पुढे ढकलावी लागली.
वरवर पाहता व्हायरस प्रकरण हे परीक्षा रद्द होण्याचे कारण बनले. पण, या प्रकरणाआधीच्या आणि नंतरच्या घटनांची विखुरलेली ‘पझल्स’ एकात एक अडकवण्याचा प्रयत्न केला तर एक वेगळेच कावेबाज चित्र समोर येते. ‘लोकसत्ता’ने १२जुलैच्या अंकात प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तात यावर सविस्तर प्रकाश टाकला आहे. व्हायरस प्रकरणाच्या निमित्ताने एमपीएससीसारख्या स्वायत्त संस्थेला कुणीतरी नक्कीच तालावर नाचण्यास भाग पाडले आहे. दुर्दैवाने त्याला विद्यार्थी संघटना, राजकीय नेते आणि काही प्रसारमाध्यमांचीही साथ मिळाली आणि व्हायरसबाधेनंतरही दिलेल्या तारखेला परीक्षा घेण्याचा विश्वास असलेल्या आयोगाला नाइलाजाने परीक्षा पुढे ढकलाव्या लागल्या. व्हायरसबाधेचे प्रकरण हे निमित्तमात्र होते की या काव्याचाच एक भाग होते हे पोलिसांच्या तपासात उघड होईल.
खरेतर एमपीएससीने तीन वर्षांपूर्वी ज्या ‘वास्ट इंडिया’ला पूर्वपरीक्षेसाठी अर्ज भरण्याचे काम दिले होते ती आयटी कंपनीच या कामासाठी पुरेशी सक्षम होती का, असा प्रश्न आहे. कारण, या कंपनीला एमपीएससीकडून जे कंत्राट मिळाले तेच मुळात कुणाच्या तरी कृपादृष्टीने. त्यावेळी आलेल्या अनेक अनुभवी व सक्षम कंपन्यांचे अर्ज नाकारून वास्टला हे काम देण्यात आले, तेव्हाच सगळ्यांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. आयोगाचे तत्कालीन उच्चपदस्थ अधिकारी आणि या कंपनीचे अधिकारी यांचे उत्तर भारतीय ‘कनेक्शन’ या व्यवहाराला कारणीभूत ठरल्याची चर्चा त्यावेळी होती. पुढे या कंपनीने घातलेल्या गोंधळामुळे ती आयोगाच्या कामासाठी पुरेशी सक्षम नाही, हे स्पष्ट होत गेले. तोपर्यंत एमपीएससीची धुरा सुधीर ठाकरे या स्वच्छ प्रतिमेच्या आणि कार्यक्षम अधिकाऱ्याकडे आली होती. त्यामुळे तीन वर्षांचा करार संपुष्टात आल्यानंतर यापुढे आयोगाकडून प्रस्तुत कंपनीला काम मिळणार नाही, हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट झाले होते.
घोळ निस्तारण्याच्या नावाने कंपनीच्या स्तरावर तर बोंबच होती. पण, उमेदवारांची माहिती ‘करप्ट’ झाली याचा थांगपत्ताही कंपनीने अनेक दिवस आयोगाला लागू दिला नव्हता. व्हायरसबाधेचे प्रकरण तर शुद्ध थाप होती. कारण, कंपनीकडे असलेला उमेदवारांचा ‘डाटा’ कंपनीच्याच एका कर्मचाऱ्याच्या चुकीमुळे ‘करप्ट’ झाला होता. परंतु, ही गोष्टही कंपनीने आयोगापासून लपवून ठेवली. गंमत म्हणजे या माहितीचा ‘बॅकअप’देखील त्याच सव्‍‌र्हरवर घेतल्याने त्याचाही काही उपयोग झाला नाही. मग पुढे कंपनी हैदराबादमध्ये असलेल्या सव्‍‌र्हरमध्ये ही सर्व माहिती असल्याचे सांगू लागली. आयोगाने कंपनीला तेथे जाऊन ही माहिती तपासून पाहण्याची संधी दिली. पण, तेथूनही कंपनीचा माणूस हात हलवत परत आला. एमपीएससीने काम दिले म्हणून पोलिसांनी आपल्या भरतीसाठी कंपनीशी करार केला होता. या शिवाय कंपनीकडे रेल्वे भरतीचेही काम होते. कंपनीच्या सव्‍‌र्हरला बाधा झाली तर पोलीस आणि रेल्वे भरतीशी संबंधित माहितीलाही बाधा पोहोचायला हवी होती. पण, तसे झाले नाही. म्हणूनच इतक्या सर्व डाटातून केवळ आमच्याच माहितीला धक्का कसा लागला, असा आयोगाचा रास्त सवाल आहे. या सगळ्याबाबत कंपनीची भूमिका कायम संदिग्ध व अपारदर्शी राहिली. दरवेळेस वेगळी थाप. त्यामुळे आयोगाने कंपनीवर गुन्हा दाखल केला. पोलिसांच्या गुन्हे शाखेअंतर्गत असलेल्या आयटी विभागातर्फे या प्रकाराची चौकशी सुरू आहे.
परीक्षा जाणूनबुजून पुढे ढकलण्याच्या प्रयत्नांचा व्हायरस बाधेशी काही संबंध आहे का, हे शोधणे मात्र पोलिसांसमोरील आव्हान असणार आहे. कारण, प्रथमदर्शनी तरी व्हायरस प्रकरणाचा परीक्षा पुढे ढकलण्यासाठी प्रयत्नशील असलेल्यांनी फायदा उठविल्याचे दिसून येते. परीक्षा नियोजित वेळापत्रकानुसार घेण्यासाठी म्हणून जेव्हा आयोगाने उमेदवारांकडून ऑनलाइन जुजबी माहिती भरून मागितली, तेव्हा हे गट सक्रीय झाले. काही ठरावीक आयपी अ‍ॅड्रेसवरून एमपीएससीचे संकेतस्थळ जॅम करून ठेवले गेल्याची पुरावे आयोगाकडे आहेत. या प्रकारची माहिती भरून घेताना बराच वेळ वेबपेज चालू राहिले तर ठरावीक सेकंदांनंतर ते बंद होते. हे विशिष्ट प्रकारचे सॉफ्टवेअर एमपीएससीने आपल्या संकेतस्थळात वापरले असते तर आता कदाचित चित्र वेगळे असते. या आयपी अ‍ॅड्रेसवरून ज्यांनी एमपीएससीचे संकेतस्थळ ब्लॉक करून ठेवले त्यांचा शोध घेण्याचे काम सुरू आहे. म्हणूनच, चौकशीत धक्कादायक माहिती पुढे येईल, असा आयोगाबरोबरच पोलिसांचाही अंदाज आहे.
काही वर्षांपूर्वी घडलेल्या कर्णिक प्रकरणांमुळे एमपीएससीची प्रतिमा मलिन झाली असली तरी आजही आयोगाच्या पूर्व व इतर महत्त्वाच्या परीक्षांकडे दरवर्षी लाखो तरुण मोठय़ा अपेक्षेने लक्ष ठेवून असतात. या परीक्षेच्या तयारीसाठी वर्षांनुवर्षे बाहेरून येऊन मुंबई-पुण्यासारख्या ठिकाणी जीव तोडून अभ्यास करणारे उमेदवार आहेत. एमपीएससीच्या परीक्षांवरून किंवा भरती प्रक्रियेवरून दरवर्षी अनेक न्यायालयीन वाद उद्भवत असतात. तरीही शहराबरोबरच ग्रामीण भागातील तरूणांमध्ये या परीक्षांविषयी असलेली उत्सुकता कमी झालेली नाही. व्हायरस प्रकरणाच्या निमित्ताने घडलेल्या घटना आयोगाच्या स्वायत्ततेलाच आव्हान देणाऱ्या आहेत. परीक्षा पुढे ढकलण्यासाठी रचलेल्या या कारस्थानाचा छडा लावण्याचा प्रयत्न एमपीएससीने केला हीच खरे तर कौतुकाची गोष्ट आहे. नाहीतर नेहमीच्या सरकारी खाक्याप्रमाणे हे प्रकरण दुर्लक्षित राहिले असते. यापुढेही कुठल्याही दबाव गटांच्या ‘व्हायरस’ची बाधा होऊ न देता आपली स्वायत्तता टिकवून ठेवण्यासाठी एमपीएससीला डोळ्यात तेल घालून सजग राहावे लागणार आहे. त्यासाठी योग्य ते ‘अ‍ॅण्टी व्हायरस’ शोधणे हे आयोगासमोरील आव्हान असणार आहे.