मुंबई पालिकेच्या शाळांचे भवितव्य नगरसेवकांच्या हाती

सेवानिवृत्त शिक्षक आणि माजी नगरसेवक शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्याच्या नावाखाली सेना-भाजप युतीने महापालिकेच्या प्राथमिक शाळा खासगी संस्थाचालकांना दत्तक देण्याचे ठरविले आहे. मात्र या निर्णयामुळे पालिकेच्या शाळांवर खासगी संस्थांचे नियंत्रण प्रस्थापित होईल आणि त्यामुळे मुंबईतील कष्टकऱ्यांची गोरगरीब मुले मोफत शिक्षणापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे.
मुंबई महापालिकेच्या शाळांमध्ये येणारा विद्यार्थी प्रामुख्याने चाळी, झोपडपट्टय़ांमध्ये राहणाऱ्या अल्प उत्पन्न गटातील आहे. खासगी संस्थांच्या शाळांची महागडी फी परवडत नाही, त्यांना संपूर्णपणे मोफत शिक्षणाची हमी फक्त पालिकेच्या शाळेत मिळते. येथील शिक्षणाचा दर्जा शंभर टक्के चांगला आहे, असा दावा करता येणार नाही. मात्र शिक्षण प्रवाहातून बाहेर फेकल्या जाणाऱ्या वर्गाला या शाळांशिवाय दुसरा आधार तरी कोणता आहे? अशा मुलांचे पालकांच्या आर्थिक दुर्बलतेमुळे शिक्षण थांबू नये म्हणून पुस्तके, गणवेश, आहार, दप्तर व अन्य शैक्षणिक साहित्य साधने अशा २७ वस्तू पालिका शाळा पहिलीपासून सर्व विद्यार्थ्यांना पुरवीत आहे.
सर्वच खासगी शाळांचाही दर्जा उच्च आहे, असे म्हणता येणार नाही. पालिका शाळेत कष्टकरी, गोरगरीब पालकांची मुले येतात. त्या राहत्या परिसराचा, वातावरणाचा, आर्थिक परिस्थितीचा परिणाम मुलांवर होतो. ही बाब लक्षात घेऊन पालिका शाळा टिकल्या पाहिजेत तसेच त्या शाळांचा शैक्षणिक दर्जा कसा उंचावेल याचाही प्रशासनाने विचार करायला हवा.
पालिकेचे माजी आयुक्त स्वाधीन क्षत्रिय यांनी संयुक्त राष्ट्र संघाशी मुंबईच्या पालिका शाळांमधील शिक्षणाची गुणवत्ता वाढविण्याबाबत करार केला होता. सर्व शाळांमध्ये हा ‘उत्कृष्ट शाळा अभियान’ कार्यक्रम जाणार आहे. महापालिका प्रशासन, युनिसेफ, मॅकेन्झी इत्यादी स्वयंसेवी संस्थांच्या संयुक्त विद्यमाने पालिकेच्या सर्व शाळांच्या पारंपरिक शिक्षण पद्धतीत सुधारणा आणण्याकरिता ‘आधारभूत सुविधा-विस्तार योजना’ आखण्यात आली आहे. असे असतानाही सेना-भाजप युतीने प्रायोगिक तत्त्वावर पालिकेच्या शाळा खासगी संस्थांना दत्तक देण्याचे ठरविले आहे. हा मुंबईतील कष्टकरी गोरगरीब पालकांच्या विद्यार्थ्यांना प्राथमिक शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा दुष्ट विचार आहे. पालिका शाळांचा दर्जा उंचावण्यासाठी शाळांवर कोटय़वधी रुपये खर्च केला जातो. तरीही शाळांचा दर्जा उंचावत नसेल तर हे संबंधित अधिकारी काय करीत होते, असा प्रश्न उपस्थित होतो. हे सत्ताधारी सेना-भाजप युतीचे अपयश आहे.
महापालिकेच्या शाळा खासगी संस्थांना दत्तक न देता महानगरपालिकेनेच स्वत: इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा मोठय़ा प्रमाणात सुरू केल्या पाहिजेत, जेणेकरून आपोआपच पालकांचा ओढा महापालिका शाळांकडे राहील. कोठारी आयोगाच्या शिफारशीनुसार त्रिभाषा (मातृभाषा, हिंदी, इंग्रजी) तत्त्व अमलात आणले जाईल. यापुढील काळात दुरावलेली मध्यमवर्गीयांची मुले ही पालिका शाळांत शिक्षण घेण्यासाठी येतील, अशी स्थिती निर्माण करायला हवी.
एकेकाळी साडेसहा लाख विद्यार्थीसंख्येत सामावणाऱ्या १३३१ शाळा चालविणारी मुंबई महानगरपालिका ही आशियातली सर्वात मोठी स्थानिक स्वराज्य संस्था होती. एका लहान राज्याइतका कारभार असल्याचा दावा करणाऱ्या पालिकेच्या अंदाजपत्रकात प्राथमिक शिक्षणासाठी  सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येते. देशातील या सर्वात श्रीमंत महापालिकेच्या वार्षिक अंदाजपत्रकात ८ टक्के निधी शिक्षणासाठी दिला जातो. जागतिकीकरणाच्या या युगात इंग्रजीला कमालीचे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. जागतिकीकरणाच्या रेटय़ात आपली मुले मागे पडू नयेत असे पालकांना वाटते व ही गरज भागविण्यासाठी मुलांना इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळांवाचून पर्याय नाही, अशी धारणा बनली आहे. पालकांच्या याच मानसिकतेचा फायदा घेत महानगरपालिकेत असणाऱ्या सेना-भाजप युतीने महापालिका शाळांच्या खासगीकरणाचा घाट घातला आहे.
शाळा चालविण्यास येणाऱ्यांमध्ये राजकीय नेते आणि शिक्षणाचा धंदा करणारे तथाकथित शिक्षण सम्राट (?) नसतील कशावरून? नाममात्र भाडे तत्त्वावर शाळेच्या इमारतीतील खोल्या स्वयंसेवी संस्थांना देणे, तसेच मॉल उभे करण्याचे कट-कारस्थान चालू आहे. या वृत्तीला संबंधित अधिकारी जबाबदार नाहीत काय?
६ ते १४ वयोगटातील सर्व मुलांना मोफत शिक्षण देणे, १४ वर्षांपर्यंतच्या सर्व मुलांच्या नोंदी ठेवणे, शाळाबाह्य़ मुलांना शाळेत आणणे, गरजेनुसार वर्ग, शाळा सुरू करणे आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणे, ही स्थानिक स्वराज्य संस्थेची कर्तव्ये असल्याचे २००९ चा शिक्षण हक्क कायदा सांगतो. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी दरवर्षी घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करण्याचे आणि सर्व मुलांच्या नोंदी ठेवण्याचे बंधन राज्य सरकारच्या २०११ च्या नियमावलीने त्यांच्यावर घातले आहे. मुंबई महानगरपालिकेने खासगी संस्थांना शाळा दत्तक देण्याचा जो घाट घातला आहे, तो २००९ च्या कायद्याची पायमल्ली करणारा आहे. महापालिकेची कायदेशीर जबाबदारी टाळणारा आहे. महापालिकेने आपले कायदेशीर कर्तव्य असे दुसऱ्या संस्थेवर सोपविणे हा कायद्याचा भंग ठरेल.
२००९ च्या कायद्यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांसाठी व खासगी शाळांसाठी वेगळ्या तरतुदी आहेत. मग हस्तांतरित शाळांना महापालिका शाळा समजायचे की खासगी शाळा? शाळा चालविण्याचे व सेवाशर्तीसंबंधी कोणते नियम त्यांना लागू होणार याबाबतही प्रस्तावात स्पष्टता नाही. खासगी संस्था मनपाच्या सर्वच शाळा न चालविता केवळ मोजक्याच शाळांची जबाबदारी घेतील, त्यामुळे संविधानातील समानतेच्या तत्त्वाला धक्का लागेल.
पालिकेच्या विद्यमान शिक्षकांसह शाळा चालवावयास देण्यात येणार आहेत व खासगी संस्थांना अनुदानही देण्यात येणार आहे. तसेच खासगी संस्थांना पुढे-मागे त्यांची मुख्याध्यापक आणि शिक्षक नेमण्याची सवलत देण्यात येणार आहे. या सवलतीमुळे नियुक्तीच्या वेळी संस्थाचालक आतबट्टय़ाचा व्यवहार करणार नाहीत कशावरून?
खासगी संस्थेचे प्रयत्न असफल ठरल्यावर शाळा पुन्हा त्यांच्याच हवाली केल्यामुळे गुणवत्ता वाढण्याची सुतराम शक्यता नाही. गुणवत्तेचा विचार खूप वेगळ्या पद्धतीने करायला हवा. त्याची उद्दिष्टे सुस्पष्ट असायला हवीत.
काही महिन्यांपूर्वी शिक्षण समिती आणि त्यानंतर स्थायी समितीमध्ये पालिका शाळा सेवाभावी संस्थांना दत्तक म्हणून चालविण्यासाठी द्याव्यात, असा प्रस्ताव मंजूर झाल्यावर आता मुंबई महापालिका सभागृहाच्या मंजुरीसाठी संबंधित प्रस्ताव पालिका सभागृहात कधीही येऊ शकेल, त्या वेळी कायद्याची पायमल्ली करणाऱ्या, चुकीचे धोरण अंगीकारणाऱ्या, सध्या ११७४ शाळांतून साडेचार लाख विद्यार्थ्यांचे भवितव्य तसेच पालिका प्रशासनाचे- स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे शैक्षणिक धोरण ठरविण्याचे नगरसेवकांच्या हाती आहे.