निकाल वेळेत लागावे म्हणून मुंबई विद्यापीठाच्या परीक्षा विभागातील कर्मचाऱ्यांना निवडणुकीच्या कामातून वगळण्यात आले. मात्र त्यांच्याऐवजी विद्यापीठाच्या विविध विभागांमधील १४४ प्राध्यापकांना विद्यापीठाने निवडणुकीचे काम लावले आहे. मात्र, या संदर्भात जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांऐवजी विद्यापीठानेच प्राध्यापकांना पत्र पाठवून ‘कामाला’ लागण्याचे आदेश दिल्याने एका नव्या वादाला तोंड फुटले आहे.
विद्यापीठाने एका परिपत्रकाच्या आधारे इंग्रजी, समाजशास्त्र, पत्रकारिता आदी विभागातील प्राध्यापकांना निवडणुकीच्या कामाला लागण्याचे आदेश दिले आहेत. कामावर रुजू न होणाऱ्यांवर लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ अंतर्गत कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असेही या परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे. निवडणुकीच्या कामासंदर्भात विद्यापीठाच्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जी पत्रे मिळाली होती, ती जिल्हाधिकाऱ्यांकडून प्राप्त झाली होती. पण, प्राध्यापकांना स्वत: विद्यापीठानेच निवडणुकीच्या कामाला लागण्याचे पत्र दिल्याने प्राध्यापकांमध्ये नाराजी व्यक्त होते आहे.
‘मुळात निवडणुकीच्या कामासंदर्भात निवडणूक अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून आम्हाला पत्र मिळायला हवे होते. या पत्रात आमच्या कामाचे स्वरूपही स्पष्ट केलेले असते. त्याऐवजी विद्यापीठानेच आम्हाला निवडणुकीच्या कामाला लागण्याचे आदेश दिले आहेत. ही पद्धत चुकीची असून नियमांचे उल्लंघन करणारी आहे,’ अशी प्रतिक्रिया एका प्राध्यापकाने व्यक्त केली.
या पत्रात वापरण्यात आलेल्या धमकीवजा भाषेवरही प्राध्यापक नाराज आहेत. जे कुणी दिलेल्या आदेशाचे पालन करणार नाहीत, त्यांच्यावर लोकप्रतिनिधी कायद्यातील कलम १३४ नुसार शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असे त्यात नमूद करण्यात आले आहे. ‘मुळात या कायद्याअंतर्गत कारवाई करण्याचे अधिकार निवडणूक आयोगाला आहेत. मग या कायद्याची धमकी विद्यापीठाने देण्याचे कारण काय,’ असा प्रश्न एका प्राध्यापकाने केला.
