‘प्राध्यापकांना ग्रॅच्युईटीच्या फरकाची देय रक्कम देण्यासाठी जीआर काढा’

सेवानिवृत्त प्राध्यापकांना ग्रॅच्युईटी अर्थात, उपदानाची रक्कम ५ ऐवजी ७ लाख रुपये देण्याबाबतच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा आधार घेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानेही या संदर्भात सेवानिवृत्त १२१ प्राध्यापकांनी दाखल केलेली याचिका मान्य करून या प्राध्यापकांना राज्य सरकारने उपदानाच्या फरकातील दोन लाख रुपये तीन महिन्यात अदा करावे, असा आदेश दिला आहे.
त्यामुळे आता उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा सन्मान करून राज्य सरकारने प्रत्येक सेवानिवृत्त प्राध्यापकाला न्यायालयात जाऊन निर्णय आणण्याची सक्ती न करता सरळ शासन निर्णय जारी करून उपदानाच्या फरकाची रक्कम अदा करावी, अशी मागणी केली असल्याचे एम.फुक्टो.चे उपाध्यक्ष आणि ‘नुटा’चे अध्यक्ष डॉ. प्रवीण रघुवंशी यांनी गुरुवारी लोकसत्ताला सांगितले.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात विदर्भातील सेवानिवृत्त १२१ प्राध्यापकांनी दाखल केलेल्या याचिकेसंदर्भात ११ जुलला न्या. वासंती नाईक आणि न्या. व्हि.के. जाधव यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या निकालात म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात ‘असोसिएशन ऑफ कॉलेज अॅन्ड युनिव्हर्सटिी सुपर अॅन्युएटेड टिचर्स असोसिएशन, औरंगाबाद’ या संघटनेची याचिका मान्य करून उपदानाची रक्कम ७ लाख रुपये मान्य केली आहे.
या संबंधीची माहिती अशी की, १ जानेवारी २००६ नंतर, पण १ सप्टेंबर २००९ पूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या प्राध्यापकांना देय असलेली ग्रच्युईटीची रक्कम ७ ऐवजी ५ लाख रुपये करणारा शासन निर्णय सरकारने २१ ऑगस्ट २००९ रोजी जारी केला.
त्याला थेट सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. जी. एस. सिंघवी आणि न्या. फकीर मोहम्मद इब्राहिम कलीफुल्ला यांच्या खंडपीठाने ५ लाख रुपये ही रक्कम अमान्य ठरवून यूजीसीने निश्चित केलेली ७ लाख रुपये हीच रक्कम देय ठरते, असा निर्णय ३० जानेवारी २०१३ रोजी दिला. याच निकालाचा उल्लेख करून नागपूर खंडपीठानेही याचिकाकर्त्यां या प्राध्यापकांना न्याय दिला. प्राध्यापकांच्या वतीने अॅड. फिरदोस मिर्झा व सरकारतर्फे अॅड. तजवर खान यांनी काम पाहिले.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले नाही म्हणून दाखल झालेल्या अवमान याचिकासंदर्भात उच्चशिक्षण सचिव संजयकुमार यांनी १६ जुलला सर्वोच्च  न्यायालयाची माफी मागून प्राध्यापकांना देय रक्कम चार आठवडय़ात औरंगाबाद खंडपीठात जमा करण्याचे शपथपत्र दाखल केले आहे, असे रघुवंशी म्हणाले.